कर्णालीका स्थानीय तहमा रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा रु ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये रु तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो। 

महालेखाले आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो। नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो। 

स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै रु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ। विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारको रु ८३ करोड 

कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६/०७७ सम्म रु ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन। 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रु एक लाख नौ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रु पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ।