सर्‍यो इ-पासपाेर्टको मिति, सेप्टेम्बर भनिएकोमा अब नोभेम्बर

सर्‍यो इ-पासपाेर्टको मिति, सेप्टेम्बर भनिएकोमा अब नोभेम्बर


सेप्टेम्बरदेखि पासपोर्ट विभागले इ–पासपोर्ट दिने भनिएकोमा त्यसमा ढिलाइ हुने भएको छ। सेप्टेम्बर महिना सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदै गर्दा राहदानी विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले नोभेम्बर महिनाबाट मात्रै इ–पासपोर्ट वितरण हुने जानकारी दिएका छन्। 

यस अघि चैतमा राहदानी विभागले निकट भविष्यमा इ–पासपोर्ट वितरण सुरु हुने भएकाले अत्यावश्यक नभइकन मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) नबनाउन र नवीकरण नगर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो।

इ–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का फ्रान्सको आइडेमिया कम्पनीले पाएको छ। सो कम्पनी हाल त्रिपुरेश्वरमा मेसिन जडान गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। ‘नोभेम्बर अन्तिमबाट वितरण सुरु हुनेगरी काम भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने।  

नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०२५ पछि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले अनिवार्य रूपमा इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ। नेपालले पनि त्यसै अनुरुप इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। 

इ–पासपोर्टमा ढिलाइको इतिहास 
पासपोर्ट विभागले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि साधारण पासपोर्ट हटाएर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोगमा ल्याएको थियो। पासपोर्टमा भएको परिचयलाई यन्त्रको सहयोगले प्रमाणीकरण गर्न सकिने भएकाले एमआरपीको प्रयोग संसारभर हुन थालेपछि नेपालमा पनि एमआरपी जारी गर्न थालियो।  

एमआरपीलाई विस्थापन गरेर तस्बिरसहित औँठा छापलगायतका जानकारी संग्रहित इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनका लागि टेण्डर प्रक्रिया सरु हुँदा नै निकै ढिलासुस्ती भएको थियो।  

पासपोर्ट विभागले २०७६ भदौ १० मा इ–पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। विभागले ५ वर्षमा ५० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा कात्तिक २१ मा बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनसम्म विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। 

त्यस समय सरकारले इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सक्ने आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही प्रेसबाट राहदानी छाप्ने बताउँदै विभागलाई टेन्डर रद्द गर्न निर्देशन दियो, जसअनुसार टेन्डर रद्द पनि भयो। 

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घुस मागेको भन्दै विवादमा मुछिएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकियो।

त्यसपछि २०७६ को फागुनमा फेरि टेन्डर आह्वान गरियो। तीन वर्षमा २० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डरमा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर, असोजमा टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको कागजात पूरा नभएको र  प्रक्रियामा कमजोरी भएको कारण देखाउँदै टेन्डर फेरि रद्द गरियो। तस्रो पटक २०७७ असोज ८ गते टेन्डर आह्वान भयो।

तेस्रो पटकको टेण्डरपछि २०७७ साल कात्तिकमा छनोट भएकोे फ्रान्सेली कम्पनीलाई विभागले २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइएको ठेक्का दिएको थियो। 

सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने इ–पासपोर्टको योजना १० वर्षदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१५ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। इ–पासपोर्टका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि दोहोरियो। 

२०७३/७४ र २०७४/७५ को बजेटमा पनि इ–पासपोर्ट जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने उल्लेख गरियो। २०७६/७७ को बजेटमा पनि राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै इ–पासपोर्ट लागू गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा यसैपालिदेखि इ–पासपोर्ट लागू गरिने बताइएको छ।

Logo