नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले सम्झौताबमोजिम पत्रकारहरुको कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नगरेकाले साेमबार उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ। महासङ्घका तर्फबाट सचिव नेत्रप्रसाद अधिकारीले ३१ जना पत्रकारहरुको बीमा भुक्तानी नभएकाले अदालतमा भुक्तानी रकम पाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

विपक्षीले कानूनबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखी निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकाले नेपालको संविधानको धारा १८ र बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मोरङ शाखा र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बीमा गरिएका मध्ये ५१ जना बिमितहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा रकम नपाएका ३१ जनाले दाबीको माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाएको थियो।

इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बिमालेख तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म दिएको छैन। महासङ्घले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचारसमेत गरेको थियो।

कम्पनी नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोराको पत्र मोरङ शाखालाई जवाफ पठाएको थियो। रिट निवेदनमा अजोड इन्स्योरेन्ससँग बीमा सम्झौता गर्दा कोरोना मापदण्ड–२०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बिमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बीमा समिति, सरकारको नीति एवं प्रतिबद्धताबमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।