संसदमा पेस गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रूपले उठेका सवालहरूमा स्पष्ट पारेको छ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोस्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेयकका मूख्य विषयहरू उपर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन्।

पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ, जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्अनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ५० लाख व्यक्ति छन्। यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला? 

कोरोनाले रोजगारी गुमाइ संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका, एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरूलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर वितरण गरिन्छ।

वास्तविक पीडितहरूको हातमा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाइन्छ। यसले सांकेतिक रूपमा भएपनि केही न केही राहत महसुस गराउनेछ। नेपालमा यो यसरी लक्षित वर्गको हातमा एकैचोटी रकम स्थानान्तरण भएको यो पहिलो पटक हो। योजना आयोगका उपाध्यक्षका अनुसार यसलाई प्रगतिशील ‘क्यास ट्रान्जेक्सन’ भनिन्छ । पारदर्शी र निष्पक्ष हिसाबले वितरण हुनेछ।

एकातिर, राजश्व छुट दिने अर्कोतिर राजश्वको लक्ष बढाउने अन्तरविरोधी भएन र?

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने खालका उद्योगहरूलाई छुट दिएको हो। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा राजश्व पनि बढ्छ।

दीर्घकालिन हिसाबले देशलाई फाइदा हुन्छ। राजश्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरू पनि छन्। करको दायरा विस्तार गरेर भए पनि राजश्व बृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिन्छ।

उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढ्रंगले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि?

जुनसुकै लगानीको कुरा गरेको हैन। भ्रष्टाचारको माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यो कुरामा सरकार सचेत छ। त्यसो हुन दिइँदैन।  

सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र?

सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन। सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सृजना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुनसक्छ।

उत्पादन बृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्न सक्छ। यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो।  

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ। जसले गर्दा देशको उत्पादन बृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सृजना हुन सकेन।

विदेशमा कमाएको पंैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने गर्यो। तर, अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौं। रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौं। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा वैदेशिक ऋण लिने तर विगतमा झैं झारपात उखेल्ने काममा खर्च गरेर देश उँभो लाग्छ त?

विगतमा त्यस्तो भएको भए पनि यो सरकारले त्यस्तो हुन दिने छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइन्छ। झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन अब।

केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी पनि मिल्ने ‘मोडालिटी’मा त्यो रकम खर्च गरिन्छ। 

राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरूलाई मासिक तीन हजार भत्ता बाँड्ने कार्यक्रमले राज्यकोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ। भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ?

तपाईं हामी अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौं, यो ल्याउनको लागि कयौंले प्राण दिएका छन्। उनीहरूका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसंगत हुँदैन।

परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आश्रित परिवारहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। यही दायित्वबोध गरेर हामीले थोरै सम्झन खोजेको मात्र हो।

राज्यले हामीलाई सम्झेको रहेछ भन्ने कुराको महसुस गराउनु र उनीहरूलाई निराश हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य हो। राज्यको सम्झनास्वरूप मासिक तीन हजार उपलब्ध गराउने भनिएको हो।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाएर उक्त दायित्व घटाउन गर्न सकिन्छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको कोषबाट पैंसा हालिरहनु नपरोस् भनेर कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं।

ठूला बडाले चढ्ने महंगा कारमा कर बढाउनुपर्नेमा सर्वसाधारण चढ्ने मोटरसाइकलमा कर बढाउनुभएछ। यो कस्तो खालको नीति हो? 

खासमा यो आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको विषय छ। कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरी स्वदेशमै मोटरसाइकलहरू, गाडीहरू स्वदेशमा ‘एसेम्बल्ड’ गरेर सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो।

विद्युतीय गाडीहरू, विद्युतीय बसहरू स्वदेशमै उत्पादन होउन् भन्ने आशय हो। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यसो गरिएको हो। तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिएको हो। 

स्रोत सुनिश्चित नभएका १४०० सडक आयोजना स्थगित गर्नुभएछ। मन्त्रीको दबाबमा कस्ता कस्ता काम हुने रहेछन भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाइयो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि कस्तो रहेछ मन्त्रीले जे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दिने?

यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पहिलो पटक थाहा पाएँ अर्थ मन्त्रालयमा आएर। मैले भन्दिएर तपाईंले पनि थाहा पाउनुभयो। अब, त्यस्तो नगरौं भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको टीम सचेत छ।

त्यहीकारण नै हामीले स्रोत विनाका आयोजना स्थगित गर्ने गरेका हौं। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा यो निर्णयले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। 

प्रतिस्थापन विधेयकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष राख्नुभएको रहेछ, यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिएन। यसमा के भन्नुहुन्छ?

तपाईंले अहिले विश्वास गर्नु पनि पर्दैन किनकि काम भएपछि विश्वास गर्ने हो। हामी काम गरेर देखाउने पक्षमा छौं। अहिले तपाईंको कुरा ठिकै छ। लक्ष्य प्राप्त भएपछि आफै विश्वास गर्नुहुनेछ। 

शिक्षा क्षेत्रमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यो कस्तो खाले कार्यक्रम हो?

अहिले हरेक प्रदेशमा ४/४ वटा विद्यालयमा नमूनाको रूपमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष राखिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको परिणामुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो।

सुर्खेतलगायत देशका केही स्थानहरूमा यसको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छ। त्यो सफल पनि छ। त्यसैलाई नीतिमा रूपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो। विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक कुराको सिक्नुको साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आयआर्जन गर्ने ‘मोडालिटी’ हो।  

मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनिएको रहेछ। के यो सम्भव छ? 

यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी योजना तयार भइरहेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सोचिएको हो। यो हामी गरेर देखाउछौं। अहिले यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि काम भएपछि देखिनेछ।

(पत्रकार सम्मेलनमा अभिव्यक्त विचार र सचिवालयमा भएको छलफलमा आधारित)