स्टिल उद्योगीका समस्याः सरकारले भन्सारदर परिवर्तन गर्दा ६ उद्योगलाई लाभ, २४ उद्योग धरापमा

स्टिल उद्योगीका समस्याः सरकारले भन्सारदर परिवर्तन गर्दा ६ उद्योगलाई लाभ, २४ उद्योग धरापमा


सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा व्यवस्था गरिएको करका दरमा परिवर्तन गरेको हो।

सरकारले स्टिल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा रहेको भन्सार दर शून्यमा झारेको छ। तर, त्यही उद्योगमा प्रयोग हुने स्टिल विलेट आयातमा लाग्ने भन्सार दर भने ४.७५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ। 

त्यस्तै, स्टिल विलेटको अन्तःशूल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएको छ। उद्योगीहरूले बाहिरबाट स्पन्ज आइरन आयात गर्दा आइरनको अन्तःशूल्क तिर्नु पर्दैन। तर, नेपालमा नै उत्पादित वस्तुमा भने अन्तःशुल्क नलाग्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने व्यवस्थाले दुईथरीका स्टिल रोलिङ उद्योगमध्ये स्पन्ज आइरन प्रशोधन गर्नेलाई धेरै लाभ पुगेको छ। 

तर, स्टिल उद्योग मध्येको विलेट आयात गरि रड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बढी भार थपिएको छ। यसरी एकै किसिमका उद्योगमा एक थरीलाई लाभ हुने र अर्को थरीलाई भार हुने भएकाले स्टिल रोलिङ एसोसिएसनमा दुई धार मत परिवर्तन भएको छ।  

विलेट आयात गरेर स्टिलका सामान उत्पादन गर्ने उद्योेगीहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर देशमा भएका ३० रोलिङ मिलमध्ये सरकारले व्यवस्था गरेको नयाँ करको दरले ६ उद्योगलाई मात्रै लाभ भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ नेतृत्वका उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा ६ वटा बाहेक अन्य २४ वटा उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भएको बताएका छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको भन्दा पनि वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटले ठूलो मर्कामा परेको बताए।

उनले नेपालमा स्टिल विलेट ल्याएर उत्पादन गर्ने २४ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए। उनले भने,‘वर्तमान सरकारको दुईथरी विभेदकारी नीतिले सिमित ६ उद्योगलाई लाभ दिएर २४ उद्योगलाई मर्कामा पारेर उद्योगीको घाँटी रेट्ने काम गर्यो।’

सरकारले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा भन्सार शुल्क शून्यमा ल्याएर करका दर परिर्वतन गर्दा सरकारको वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार गुम्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, एसोसिएसनका वर्तमान उपाध्यक्ष किरण साखः ले पहिला भइरहेको नीति नै राम्रो भएको भन्दै परिमार्जित नीति सरकारले खारेज गर्नु पर्ने बताए। उनले सिमित व्यक्तिको लाभका कारण स्टिल उद्योगमा रहेको १ खर्बभन्दा बढी लगानीका उद्योगहरू धरासायी बन्ने दाबी गरे।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँगको बिना छलफल वा समय नै नदिई ल्याइएको नीतिले भविष्यमा नराम्रो प्रभाव पार्ने बताए। सरकारले कुनै छलफल नै नगरी ल्याएको नीतिले उद्योगीको मनोवल खस्किने तथा नीतिगत अस्थिरताको झल्को दिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यस्तो नीतिले दीर्घकालमा उपभोक्ताको हित हुँदैन। त्यसैले सरकारले अस्थिर नीति ल्याएर उद्योगीलाई मार्नु राम्रो होइन ।’

नेपालमा स्टिल उद्योगहरुले विदेशबाट स्पन्ज आइरन र स्टिल विलेट दुई प्रकारका कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन्। स्पन्ज आइरन आयात गरेर उक्त आइरनलाई  नेपालमा पुनः प्रशोधन गरि विलेट बनाइन्छ। जसबाट फलामे रड उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक २० लाख टन स्टिलको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ। जसमध्ये तीन चौथाई विलेट आयात हुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् स्टिल विलेटभन्दा स्पन्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन दिएका छन्। 

स्पन्ज आइनरन आयातमा भन्सार छुट दिँदा विलेट आयात गरि डण्डी बनाउने उद्योगले उत्पादन गर्ने डण्डी महँगो हुने व्यवसायीले बताएका छन्। तर, स्पन्ज आइरन आयात गरि उत्पादन गर्ने डण्डी सस्तो हुने उद्योगीहरुले बताउन थालेका छन्। 

यसरी सरकारले स्पन्ज आइरनलाई प्रोत्साहन गर्दा भन्सार घट्छ तर आयातबाट बाहिरिने नेपाली मुद्रा भने सञ्चय हुने व्यवसायीहरुको धारणा छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सो मा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा ० (शुन्य) प्रतिशत भन्सार र ० (शुन्य) प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारको यो नीतिले जगदम्बा स्टील, सर्वाेत्तम स्टील, अम्बे स्टील, अशोक स्टील, जागशक्ति स्टील, लक्ष्मी स्टील, नारायणी स्टील, पशुपति स्टीललाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिन्छ।  

सरकारले विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । आयात हुने विलेटमा प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा वृद्धि गरि प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यो नीतिले २४ वटा उद्योग आर्थिक संकटमा पर्ने उपाध्यक्ष साखः को भनाइ छ।

प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता रहेको र पत्रु पगालेर वा स्पन्ज आइरनबाट बन्ने स्टीलको गुणस्तर कमजोर हुने उनको भनाइ छ।

फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू २ धारमा विभाजित

स्टिल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थमा लगाइने भन्सार दर परिवर्तनको विषयलाई लिएर फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसियसनमा अध्यक्ष साहिल अग्रवाल र संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठको समूह अलगअलग भएको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनले पुष्टि गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा एसोसियसनका अध्यक्ष अग्रवाल उपस्थित भएनन्। सम्मेलनमा स्पन्ज आइरन ल्याएर विलेट बनाएर त्यसलाई पुनः प्रशोधन गरेर तयारी फलाम उत्पादन गर्ने ६ उद्योगका उद्योगीहरु आएनन्।

सम्मेलनमा उपाध्यक्ष साखःले अध्यक्ष अग्रवाल सरकारले भन्सारदर छुट दिने पोलिसी ल्याएपछि एक पटक पनि बोलेको नसुनेको बताए। समग्र स्टिल उद्योगको अभिभावक अध्यक्ष भएकाले उहाँले बोल्नु पर्ने हो तर कतै बोलेको सुन्नु भएको छ? भन्दै उल्टो पत्रकारलाई प्रश्न गरेका थिए।

Logo