११ कात्तिक २०७८ बिहीबार

कुलमानविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश माग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए  ।
 
प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण देखाऊ आदेशको माग गरेको छ ।

यसअघि पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उक्त रिटको पेसी तोक्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका थिए।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कुलमानको नियुक्ति बदरको माग गर्दै गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अर्थ संसार

प्रकाशित: ५ असोज २०७८ १६:०९ मंगलबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी