यातायात व्यवस्था विभागले उपभोक्ताको सहजताको लागि भन्दै लागू गरिएको सवारीसाधनको प्रयोगात्मक परीक्षा दिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हटेको छ। यो व्यवस्था हटेसँगै यसका विषयमा सरकारको विभिन्न ढङ्गले टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सरकारले उपभोक्ताको सजिलोका लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। 

उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

त्यस्तै, उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था हुने गरि अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए।

आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए।

त्यस्तै, सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमतिपत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारीसमेत दिए। ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने पनि समितिमा उनले बताए।