नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट र केवल टिभीका विजुलीको पोल भाडा बढाएको थियो। पोल भाडा बढाएको भन्दै इन्टरनेट केवल टिभी सेवा प्रदायकहरूले विरोध जनाएका थिए।

चौतर्फी विरोधपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकको तार काट्ने अभियानबाट पछाडि हटेको छ। आइतबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा भएको बहुपक्षीय वार्ताले यस्तो सहमति भएको हो।

प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएर बढेको भाडा अनुसार प्राधिकरणलाई भाडा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो तर, इन्टरनेट र केवल टिभी प्रदायकहरूले बढेको भाडा नदिने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।

प्राधिकरणले शनिबार चितवनबाट तार काट्ने अभियान सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालका लागि तार काट्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको प्राधिकरणले नै जनाएको छ।

लामो समयदेखि प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर भाडा नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले शनिबार आकस्मिकरुपमा देशभरनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटेको थियो । तार काटिँदा आइतबार देशभर नै प्रभाव परेको छ । विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रसमेत त्यसको मारमा परेको छ ।

यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले चालेको अभियानको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत आपत्ति जनाएको थियो । 

चौतर्फीरुपमा आलोचना बढेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्कालका लागि यो निर्णय स्थगन गरिएको बताएका छन्। उनले पोलको भाडा नतिर्नेविरुद्ध कानूनी कारवाहीमा जानेसमेत उल्लेख गरेका छन्।

प्राधिकरणले आफ्ना पोलमा तार राखेवापत निश्चित भाडा तिर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यसलाई कुने सुनुवाई गरेनन् । बरु, प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको भन्दै उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले असोज १६ गतेसम्मको अवधि दिएर पोल भाडा बुझाउन भनेको थियो । सो समयावधिभित्र इन्टरनेट सेवाप्रदायक भाडा बुझाउन तयार भएनन्। 
त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप प्राधिकरणले शनिबार देशभर नै सांकेतिकरुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटिदियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने प्राधिकरणले भने अनुसारको भाडा तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। विभिन्न संघ संस्थाले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आएका छन्। 
सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर कानुन मान्दिन भन्न नपाइने र त्यसको मार उपभोक्तालाई समेत पार्न नपाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, आजको वार्ताले समस्या समाधानका लागि एक समिति बनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनो सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण ,नेपाल टेलिकम,विद्यूत प्राधिकरण,केवल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीका प्रतिनिधित्व रहेको छ।

प्राधिकरणले तत्कालका लागि तार काट्ने अभियानबाट पछि हटे पनि पोल भाडा बुझाउन दुई महिनाको समय दिएको छ।