अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम व्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन्।  

आइतवार माइक्रो फाइनान्स एशोशियशन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखेका छन्। 

लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त संचालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने व्याजदर नघटेसम्म लघुवित्तहरुको व्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। 

बाणिज्य बैंकहरुले लगाउने व्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन्। २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

एशोशियशनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुबित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनु पर्ने, समूह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्वीमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ।  

गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन्। जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन्। 

लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ। निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ। लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन्।