दोहोरो अंकले ब्याजदर बढ्दा व्यवसायी मारमा, एफएनसिसिआईले बोलायो बैठक

दोहोरो अंकले ब्याजदर बढ्दा व्यवसायी मारमा, एफएनसिसिआईले बोलायो बैठक


बैंक वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव बढ्दै जाँदा निक्षेप बढाउन गरेको ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएपछि व्यवसायी मारमा परेका हुन्।

बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने र घट्दा घट्ने वा ब्याजदर स्थिर राख्ने सर्तमा ऋणीलाई ऋण प्रवाह गर्छन्। यसरी प्रवाह हुने ऋणमा निक्षेपको ब्याज बढेका कारण पुराना ऋणीको ऋणको ब्याज बढ्छ भने स्थिर ब्याजदरमा ऋण लिने नयाँ ऋणीले पनि अब पहिलेभन्दा महंगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूले १ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज बढाएका कारण यसपछि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ। व्यवसायीले ब्याजदर बढेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि मंगलबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कमिटीको बैठक बोलाएको छ। 

बैठकमा बढेको ब्याजदर तथा यसले गर्दा व्यवसायीलाई परेको असर र महासंघको भूमिकाका विषयमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि बढेको ब्याजदरको विषयमा महासंघले खेल्ने भूमिकाको विषयमा निर्णय गरिने महासंघले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले घर कर्जाका लागि स्थिर ब्याजदरमा १४ दशमलव ५० प्रतिशतसम्ममा कर्जा प्रवाह गर्ने भएका छन्। कात्तिक लागेपछि निक्षेपमा सबैभन्दा बढी (११ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म) ब्याज दिने प्रस्ताव गर्ने हिमालय बैंकले घर कर्जाका लागि बेस रेटमा ५ प्रतिशतसम्म जोडेर लिने र सात वर्षसम्मको अवधिका लागि १२ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरी सूचना निकालेको छ।

यस्तो कर्जाको ब्याजदर उच्च हुनेमा एनआईसी एसिया बैंकले कात्तिकदेखि दिने घर कर्जाको ब्याजदर बेसरेटमा ६ प्रतिशत थप लिने बताएको छ। यसले लिने घरकर्जामा स्थिर ब्याजदर भने १३ दशमलव ८९ प्रतिशत लिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल एसबीआई बैंकको स्थिर ब्याजदर १४ दशमलव ५० प्रतिशत छ। यो बैंकले पाँच वर्षे अवधिका लागि भने १३ दशमलव ५० प्रतिशतमा र १० वर्षे अवधिका लागि भने १४ प्रतिशतमा घर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ।

घर कर्जामा सबैभन्दा कम ब्याजदर दिने प्रस्ताव गर्नेमा भने नबिल बैंक रहेको छ। यो बैंकले न्यूनतम पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतमै घरकर्जा दिने छ। यसको घर कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १२ दशमलव ८६ प्रतिशत छ भने प्रोसेसिङ शुल्कबापत शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत थप हुने, तर कर्जाको अवधि भने जति भए पनि पनि हुने व्यवस्था गरेको छ।

Logo