मनसुनजन्य प्रकोपहरूबाट सिर्जित विपद्का घटनाका कारण नेपालमा पछिल्लो समय बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा विगतका वर्षहरुको तुलनामा अत्यधिक पानी परेका कारण बाढी पहिरोको थप विपद् सामना गर्नुपरेको हो।  

सरकारले मुलुकभर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना नै बनाएर विपत् व्यवस्थापनमा लाग्ने गरेको छ। तर विपदमा परेका जनताले सरकारी व्यवस्थापनबाट चित्त बुझाउने अवस्था कहिल्यै बन्न सकेको छैन। 

जहिले पनि विपद् आइलागेपछि मात्र राज्यले नाटकीय ढंगले जनताका पीडा सम्बोधन गर्ने भन्ने तर व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी राहत र क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम नआउने हुनाले बाढी पहिरोको पीडाबाट जनता वर्षौंदेखि आक्रान्त छन्।  

बाढी पहिरोले जुन किसिमको धनजनको क्षति भएको हुन्छ, राहतका नाममा मलहम लगाएजस्तो मात्र गर्ने सरकारी रवैयाका कारणले जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति आजसम्म गर्न नपाएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा यस्ता जोखिम निम्तिनुपूर्व कसरी तयार रहने भन्ने सचेतना पनि जनतामाझ सरकारले प्रस्टसँग राख्न नसकेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजना भन्दा फरक रूपमा बेमौसमी वर्षाले समेत क्षति गर्न थालेकाले बाढी पहिरो व्यवस्थापनमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। 

विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा औसतभन्दा बढी पानी परेकोले पर्न थालेको कारण बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको भूगर्भविद्हरू पनि स्विकार्छन्।

यस वर्ष नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी पानी परेको छ। यो वर्ष क्षमता भन्दा बढी पानी पर्दा विकट र जोखिमपूर्ण भौगोलिक बनावटका कारण बाढी र पहिरो धेरै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

तर, राज्यले प्रकृतिलाई दोष लगाएर विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालका सरकारी निकायले समेत विगत केही वर्षदेखि नेपालमा मनसुनका बेला बाढी पहिरोको प्रकोप पहिलेको तुलनामा बढी देखिएका विवरणहरू उल्लेख गरेका छन्।

यस वर्ष नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी पानी परेको छ। यो वर्ष क्षमता भन्दा बढी पानी पर्दा विकट र जोखिमपूर्ण भौगोलिक बनावटका कारण बाढी र पहिरो धेरै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

यो वर्ष सबै भन्दा ठूलो धनजनको क्षति मेलम्ची क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्यो। मेलम्चीमा बाढी पहिरोका कारण ६ जनाको मृत्यु तथा २० जना भन्दा बढी बेपत्ता भए। मेलम्चीमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको घर वस्ती, पुल, सडक र खेतीयोग्य जमिन समेत बगाएको छ। 

सरकारले नेपालबाट मनसुन बाहिरिएको भनेर घोषणा गरेको केही दिनमै बेमौसमी बर्सातका कारण नेपालका सबै क्षेत्रका जनताले बाढी पहिरोको थप पीडा भोग्नुपर्यो। 

असारमा दुःख गरेर रोपेको धान बाली भित्र्याउने क्रममा जनताले सही सूचना नपाउँदा विपद्को सामना गर्नुपर्यो। पूर्वी नेपाल, सुदूरपश्चिम र पश्चिम मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति गर्यो। 

नेपालमा बढ्दो मनसुनी बाढी पहिरोको प्रकोपको मुख्य कारण के हो त? 

बर्सातको समयमा बर्सेनि बाढी तथा पहिरो जाने नै गरेको छ तर, यो वर्ष भने बेमौसमी बर्सातले समेत धेरै धनजनको क्षति पुर्यायो। विपद् न्युनिकरणको लागि सरकारले चालिरहेको कदम लगायत बाढी पहिरो र मनसुनमा हुने वर्षासम्बन्धी विवरणहरूको विश्लेषण र विज्ञहरूसँग त्यसको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ।

पछिल्लो समय भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो बढ्दै जानुमा २०७२ सालको भूकम्प तथा मानवीय गतिविधि र जलवायु परिवर्तनसमेत भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ डिभिजनल जीयोलोजिस्ट शिव बास्कोटाले बताए। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अवस्थीले पछिल्लो समय नेपालमा मौसम तथा जलजन्य घटनाहरू बढ्दै गएको सत्यतालाई स्विकार्दै भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मौसमजन्य घटना बाढी पहिरो बढ्दै गएको हो की होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान नै गर्नु पर्छ।’ 

अधिकारी अवस्थीले जलवायु सम्बन्धी अन्तर सरकारी समूह, विश्व मौसम संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेर्दा जलवायु परिवर्तनका कारणले चरम मौसम उत्पन्न भई बेमौसमी बर्सातका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिएको बताए। अवस्थीले थपे, ‘एक दुई वटा घटना भए भन्दैमा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको मात्र भन्न सकिन्न।’

नेपालले यो वर्षको जस्तो बाढी पहिरो तथा बेमौसमी वर्षा सन् १९८७, सन् २००९ लगायत अन्य विभिन्न समयमा पनि झेल्नुपरेको थियो । 

अक्टोबरमा भारी वर्षा भएको इतिहास रहेकाले जलवायु परिवर्तन, भूकम्प तथा मानवीय गतिविधिका कारणले नै बाढी पहिरो बढ्दै भएको भन्न नमिल्ने अधिकारी अवस्थीको भनाइ छ। वर्षा, तापक्रम, वायुमण्डलीय गतिविधि र भूकम्पको सम्बन्ध नेपालको हकमा त्यति धेरै नभएको अवस्थीले बताए। 

तर, भारी वर्षा हुँदा वर्षा र भूकम्पले जमिनको माटोलाई खलबलाएर नेपालको भू–बनावट कमजोर बनाएकाले त्यस्ता स्थानमा पहिरोको जोखिम बढी हुने, हिमतालहरू फुट्ने, नदीलाई छेक्ने र बाढीको माध्यमबाट अप्रत्याशित अवस्था निम्तिने गरेको मौसमविद् अवस्थीको भनाइ छ। 

पछिल्लो समयमा बाढी पहिरोका कारण क्षति बढ्नुमा २०७२ सालको भूकम्प लगायत अन्य भौगोलिक प्रकोप र मौसमी प्रकोपको संयुक्त प्रभाव कारणहरू भएको विज्ञहरू स्विकार्छन्। वरिष्ठ डिभिजनल जीयोलोजिस्ट बाँस्कोटाले छोटो समयमा अत्यधिक पानी पर्ने भएकाले नेपालको माटोको क्षमताले थाम्न नसकेकाले क्षति बढेको बताएका छन्। 

असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्मको बेमौसमी वर्षालाई बास्कोटाले ‘पोस्ट मनसुन’ संज्ञा दिए। उनले भने,‘पोस्ट मनसुन वर्षाको कारण अप्रत्याशित रूपमा भित्र्याउने बेलाको धान बालीदेखि मानवीय क्षति समेत हुन पुग्यो।’

पूर्व सूचनामा जोड जरुरी देखियो

जियोलोजिष्ट बाँस्कोटाका अनुसार पछिल्लो बेमौसमी वर्षा हुने पूर्व अनुमान भए पनि जल तथा मौसम विभागले दैनिक बुलेटिनमा निकालेर डिजिटल मिडियामा मात्रै जानकारी दिएकाले सर्वसाधारण र किसानसम्म समयमै सही सूचना पुग्न नसक्दा बेमौसमी वर्षाका कारण धेरै क्षति भएको जीयोलोजिस्ट बास्कोटा बताउँछन्। 

चाडपर्वमा बाटो राम्रो बनाउनको लागि मेसिनको प्रयोग बढी भएकाले पनि माटो लुज भएर राजमार्ग र सडक क्षेत्र बढी प्रभावित भयो। भौगोलिक भू–बनावटको कारण प्राकृतिक विपद्का घटनामध्ये सबैभन्दा बढी क्षति पनि बाढी पहिरोबाटै हुने गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ। 

२०७८ साल वैशाखदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म बाढी, पहिरो र अविरल वर्षाका कारण ८ सय ३० वटा घटना, २३१ जनाको मृत्यु, ७८ जना बेपता, १८९ जना घाइते, ११५५ घर प्रभावित भएका छन्।

यो वर्ष प्रि–मनसुनमा पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा भएर जमिन गलिसकेका कारण पहिरोबाट हुने क्षति बढी भएको सरकारले आँकलन गरेको छ । 

यो वर्ष (प्रि–मनसुन) मा छोटा समयमा अत्यधिक वर्षा भएकै कारण भूकम्पले खलबलाएर कमजोर बनेको माटोले थाम्न नसक्दा पनि पहिरो गएर बाढी बढेको मौसमविद् अवस्थीले स्विकार्छन्। बर्सेनि हुने मौसमजन्य घटनाको अवस्थालाई ध्यान दिँदै पूर्व तयारीका लागि सूचनाको प्रचारप्रसारमा जोड् दिनु पर्ने र सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थी बताउँछन्। 

त्यसको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान शाखा, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, कृषि विभाग, सिँचाइ विभाग तथा विपद्का विज्ञहरूसँगको समन्वय पनि अति आवश्यक देखिन्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ‘मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन’ तथा आकस्मिक अवस्थामा ‘विशेष मौसमी बुलेटिन’, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दैनिक ‘विपद् बुलेटिन’प्रसारण गर्ने गरेता पनि प्रभावित क्षेत्रका आमजनतामा यसको पहुँच नहुनु समस्याको विषय बनेको छ। यसका निम्ति सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आजको आवश्यकता हो, त्यसका लागि जनतामा सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ।  

नेपालमा बाढी पहिरोका घटना कति र क्षति कति ?

२०७८ साल वैशाखदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म बाढी, पहिरो र अविरल वर्षाका कारण ८ सय ३० वटा घटना, २३१ जनाको मृत्यु, ७८ जना बेपता, १८९ जना घाइते, ११५५ घर प्रभावित र अनुमानित २७ करोड ८१ लाख बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको विवरणअनुसार बाढी पहिरोका कारण विगत १० वर्षमा झन्डै २,००० जनाको मृत्यु भएको छ भने ७२,००० भन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। त्यस अवधिमा बाढी पहिरोकै कारण १८ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको विवरणसमेत केन्द्रले जनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो बेमौसमी बर्सातका कारण मात्र अर्बौको क्षति भएको आकलन गरिएको छ। 

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा पहिरोका मात्र २,००८ घटना भएका छन् भने १,०५३ जनाको पहिरोका कारण निधन भएको छ। पहिरोले विगत १० वर्षमा ७,००० भन्दा बढी घरपरिवारलाई प्रभावित पारेको छ।

अध्ययन अनुसन्धान

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि बाढी तथा पहिरोका घटना बढेको तर, सरकारले के कारणले बाढी पहिरो बढ्दै गएको छ, अध्ययन गर्न नसकेको सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट शिव बास्कोटाले बताए। 

सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीमा आएको बाढी, पश्चिमका जिल्लामा आएको बाढी पहिरो र ३ दिने बेमौसमी वर्षाको प्रकृति विगतका वर्षको भन्दा फरक रहेको बास्कोटाको तर्क छ।बाँस्कोटाका अनुसार यो वर्ष चीनमा बाढी आउँदा नेपालमा समेत  प्रभाव पर्ने लगायतका कारण यो विषय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको उनले बताए। 

भूकम्पपछि सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिरो जोखिम अध्ययनसमेत गरिएको थियो। तर, त्यसलाई प्रभावकारी योजना बनाएर लागू हुन नसक्दा समस्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारले यो वर्ष नौ जिल्लाका ३६ वटा पालिकाहरूमा जोखिमको दैनिक सूचना दिने कार्य समेत सुरु गरेको थियो तर यसले पनि प्रभावकारी परिणाम दिन सकेन । 

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी पहिरो

पछिल्लो समय विभिन्न वातावरणीय प्रभावका कारण जलवायुमा असर पर्दै गएको छ। यसरी जलवायु परिवर्तन हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा पानी पर्ने प्रवृत्तिमा रोचक परिवर्तन देखाएको जियोलोजिस्ट शिव बाँस्कोटा बताउँछन्। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा मनसुनका बेलामा हुने औसत वर्षा र ५० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी परेका दिनमा प्राकृतिक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएको बास्कोटाको भनाइ छ। तर, सँगसँगै ५० मिलिमिटरभन्दा बढी बर्सात लगातार दुई दिन वा त्यसभन्दा धेरै हुने प्रवृत्ति कम भएको देखिन्छ उनको भनाइ छ। 

यो वर्ष एकै पटक अत्यधिक वर्षा हुँदा जोखिम थप बढेको हो। बाँस्कोटाका अनुसार पानी पर्ने प्रवृत्तिमा देखिएका परिवर्तनले पनि बाढी पहिरोको खतरा बढेको हो। 

मानवीय गतिविधिका बढ्दो बाढी पहिरो

अप्राकृतिक मानवीय गतिविधिका कारण पनि बाढी पहिरोका घटना बढ्ने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न अध्ययनले समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको बढ्दो अतिक्रमण मुख्य कारण हो। 

त्यस्तै पछिल्लो समय विकासका नाममा पहाडी जिल्लाहरूमा ठुला–ठुला जेसिभि मेसिन चलाएर बाटो खन्नु पनि अर्को कारण हो। प्रकृति, वातावरण र प्राकृतिक खनिजको दोहन व्यापक हुनु, नदीलाई दोहनको साधन मान्नु लगायतका कारण बाढी पहिरोको खतरा बढेको अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछन्। 

विकास निर्माणका निम्ति पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त पालना नगर्नु र जथाभाबी बाटो निर्माण गरिनु विपद् बढ्ने कारण हुन्। सडक निर्माणको क्रममा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नै नगरी भिर पाखा भत्काउँदा पानी पर्ने बित्तिकै बाढी पहिरो जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्। 

बाढी पहिरो न्यूनीकरण गर्ने उपाय

बाढी पहिरो न्यूनीकरणको लागि सरकारले उचित किसिमको योजना ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। सरकारी निकायहरूमा उचित समन्वय अभावले विपत्जन्य जोखिमबाट धेरै धनजनको क्षति हुँदै गएको छ।

के कारणले बाढी पहिरो बढ्दै गएको छ। त्यसको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगानी गर्नु देखिएको जीयोलोजिस्ट बास्कोटाले बताएका छन्। 

विकास निर्माणका निम्ति पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त पालना नगर्नु र जथाभाबी बाटो निर्माण गरिनु विपद् बढ्ने कारण हुन्। सडक निर्माणको क्रममा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नै नगरी भिर पाखा भत्काउँदा पानी पर्ने बित्तिकै बाढी पहिरो जाने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्। 

उनका अनुसार नेपालका उच्च हिमाली मानव बस्ती नभएका क्षेत्रमा अध्ययन गरिएको छैन। अब ती क्षेत्रमा समेत अध्ययन गर्नु पर्ने देखिएको छ। उनले भने,‘यो अध्ययनले  तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा जोखिम कम हुन्छ।’ सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र भनेको माथिल्लो उच्च हिमाली क्षेत्र रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो मेलम्ची बाढीले समेत प्रमाणित गरेको पनि उनले बताए।

सरकारले तराईका केही नदीहरूमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरे जस्तै जोखिम देखिएका क्षेत्रमा मापन गर्ने यन्त्रहरू जडान गर्नु पर्छ। यसरी यन्त्र जडान गरेर जोखिम क्षेत्रको तथ्याङक संकलन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी अवस्थीले प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदबाट हुने जोखिम तथा क्षति कम गर्न सरकारले परम्परागत प्रणालीलाई छाडेर नयाँ प्रविधि र माध्यम प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए। उनका अनुसार त्यसको लागि निम्ति कहाँ खेती गर्ने, कहाँ बस्ती बसाउने, कहाँ उद्योग चलाउने मापदण्ड लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

पहिरो गएको र जान सक्ने र बाढीको खतरा भएका क्षेत्रमा घर बस्ती बनाउन नपाइने, हाल भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा  स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यो लागू गर्न सरकारलाई त्यति सजिलो छैन। किनकि विगत लामो समयदेखि त्यही स्थानमा मानिसहरूले घर बस्तीका साथै परिवारको जनजीविका चलाइ रहेका छन्। क्षति कम गर्न स्थानीय सरकार बढी जागरूक हुनुपर्ने देखिन्छ। किनकि स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्। 

कुन क्षेत्र कत्तिको जोखिमयुक्त छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ, जियोलोजिस्ट बास्कोटाले भने,‘ बाढी पहिरो जस्ता विपद् जन्य जोखिम न्यूनीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उचित ढंगले लगानी गर्नु गरे मात्रै केही न्यनिकरण हुनसक्छ।’

जिम्मेवार निकाय नै छैनन्

बाढी, पहिरो तथा अविरल वर्षाको कारण पछिल्लो समय घटना बढ्दै गइरहँदा सरकारी समन्वयको अभावमा त्यसको जिम्मेवारी लिने निकाय नै देखिएन। 

पछिल्लो तीन दिने बेमौसमी वर्षाको पूर्व अनुमान गरिएता पनि स्थानीय निकायसम्म सूचना प्रवाह नहुनुमा कसैले जिम्मेवारी नलिएको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ। कृषि मन्त्रालयले किसानलाई प्रभावकारी हिसाबले सूचना नदिएकैले ठूलो धनजनको क्षति हुन गएको विज्ञहरू दाबी गर्छन्। तर, यता कृषि अनुसन्धान परिषद् धान कटान रोक्न सूचना जारी गरेको जिकिर गरिरहेको छ । 

जियोलोजिष्ट बाँस्कोटाका अनुसार स्थानीय किसान मौसम पूर्वअनुमानको सूचना आयो, धान काट्नु हुन्न भन्ने अवस्थामा सचेत भइनसकेकाले पनि क्षति बढेको हो। विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्व अनुमानको सूचना स्थानीय सामुदायिक रेडियो र वडा स्तरका सरकारी संयत्रमार्फत पटक पटक प्रवाह गरिनुपर्ने विपत्का क्षतिका उदाहरणले देखाएका छन्। 

मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। उक्त प्रदेशमा ९३ हजार पाँच सय ७६  हेक्टरको धानबाली क्षति भएको छ। तराई तथा पहाडी भेगका अधिकांश धानबाली नष्ट भएको छ। विशेषगरी बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही  बढी प्रभावित छन्। 

सरकारले सबै निकायलाई परिचालन गरेर जिम्मेवारीपूर्वक नै काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल दाबी गर्छन्। 

घटना पछि मात्रै राहत र पुनर्स्थापना गर्ने सरकारी प्रणाली

सरकार विपत्का विभिन्न घटना घटेपछि मात्रै राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने पुरानै प्रणालीमा रमाएको देखिन्छ। घटना भएपछि राहत अनुदान दिने परम्परागत प्रणाली छ। सरकार पहिरो गएर १० जनाको मृत्यु भयो भने पछि मात्रै त्यो स्थानमा जाने गरेको छ। तर, सरकारले प्रारम्भमा नै नेपालको बाढी र पहिरो जाने क्षेत्रको पहिचान गरेर सबैलाई सुसूचित गराउनु जरुरी देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विपत् जोखिममा छुट्याउनुभन्दा प्रभावकारी न्यूनीकरणका निम्ति लगानी गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरुको तर्क छ।

बेमौसमी बर्षाले ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान नष्ट

पछिल्लो ३ दिने बेमौसमी वर्षाको कारण सात वटै प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीमा असर गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त परिमाण धानबाट ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा टोली खटाएर सबै विवरण संकलन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए।

उनका अनुसार धानबाली उठाउनको लागि कटान गरेर राखिएको धानबाली सबै बगाएका किसानलाई उचित राहत दिनेबारे मन्त्रालयले छलफल भइरहेको छ। उनले भने,‘मन्त्रालयले चाडै यस विषयमा निर्णय गर्नेछ।’

मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। उक्त प्रदेशमा ९३ हजार पाँच सय ७६  हेक्टरको धानबाली क्षति भएको छ। तराई तथा पहाडी भेगका अधिकांश धानबाली नष्ट भएको छ। विशेष गरी बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही  बढी प्रभावित छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा असर पुगेको छ। 

त्यस्तै, प्रदेश १ मा ४९ हजार ९ सय ४५, प्रदेश २ मा  ४८ हजार ६ सय ८४, कर्णालीमा २२ हजार ५ सय, गण्डकीमा ८हजार ३ सय ४ र सबैभन्दा कम बाग्मतीमा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धान बालीमा असर पुर्‍याएको छ। 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष देशभर करिब १३ लाख ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो।