बीमा समितिले गएको असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरेको गैर शुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर सम्बन्धी परिपत्रबाट निर्जीवन बीमाको प्रिमियम वृद्धि गरी न्यूनतम सीमा तोकेकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्धारा प्रिमियम वृद्धि सोही दरलाई नै न्यूनतम सीमा तोकिदा एकाएक आयोजनाको लागत बढ्न जाने महासङ्घको भनाइ छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका आयोजना निर्माणमा संलग्न संघ/संस्था एवं उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमतिले बीमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न सर्तहरूको राखिएका छन् । यस विषयमा सबै सरोकारवालासँग अविलम्ब छलफल गर्न महासंघले माग गरेको छ।

यसै गरी बजारमा प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित हुने गरी नियामक निकाय समितिद्वारा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई गैर शुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दरसम्बन्धीमा जारी गरिएको निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न महासंघ आग्रह गरेको छ।

खुला बजार अर्थव्यवस्थामा प्रतिष्पर्धाद्धारा मुल्य निर्धारण हुने हुँदा न्यूनतम शुल्क तोक्न नहुने महासङ्घको धारणा छ । 

साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना हुने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष महासंघ गम्भीर आग्रह गरेको छ।