आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाहका कारण तरलताको समस्या: राष्ट्र बैंक

आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाहका कारण तरलताको समस्या: राष्ट्र बैंक


नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातित बस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा (लोन) प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि बढी मात्रामा आयातित बस्तुमा लोन प्रवाह हुँदा सो समस्या देखिएको प्रस्ट्याएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘गहिरिँदो तरलता अभाव ः कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोभिडका कारण रेमिटेन्स घटन, लोन प्रवाहको समय थप गर्नु, सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनर्विचार हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा देखिएको बताएका हुन् । 

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘नेशनल पोलिटिक्सको पनि असर भयो । सरकार चेन्ज भयो । सरकार चेन्ज भएपछि बजेटमा पुनर्विचार भयो । पुनर्विचार गर्ने भएपछि सुरुमै खर्च गर्ने अवस्था भएन । यसको असर पनि तरलतामा पर्यो । तर पछिल्लो दिनमा खर्च भएको अवस्था छ । लोन जानु बिजनेसका लागि ठिकै छ । तर हामी कहाँ समस्या के भयो भन्दा हाम्रो लोनको रिलेसनसिप सरसर्ती हेर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि बढी आयातको वृद्धिमा गाँसिएको देखिन्छ । गएको लोन मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी आयातमा खर्च भइरहेको पाउँछौँ । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था देखिएको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लोन प्रवाह गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत समेत गराएका छन् । उनले सस्तो ब्याजदरमा लोन दिने कामले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिने अवस्था आएको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावका कारण ४५ लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएको बताए । गोल्छाले ब्याजदर बढ्नुले साना उद्यमी, व्यवसायीहरूको पुनर्उत्थान तत्काल गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुनासो समेत व्यक्त गरेका छन् ।

२०७६ चैत्र देखि कात्तिकसम्म कर्जाको माग खासै नभएपनि त्यसपछि माग ह्वात्तै बढ्दा बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था आएको हो । २०७६ साल चैत्रदेखि हालसम्म १२ खर्व ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जारी भएको छ । तर सोही अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएको गभर्नर अधिकारले स्पष्ट पारे ।

Logo