नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रिपोमार्फत एक खर्ब ८५ अर्ब ५० करोड बराबरको तलरता प्रवाह गरेको छ। यस्तै स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु आठ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड बराबरको तरलता दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भइरहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही बैंकले नयाँ ऋण खोज्नेलाई समय सार्दै आएका छन् भने केहीले पछि सम्पर्कमा आउन भनिरहेका छन् । गत कात्तिक मसान्तमा रु ४२ खर्ब ३३ अर्ब रहेको निक्षेप मङ्सिर ३ गतेसम्म आइपुग्दा रु ४२ खर्ब २६ अर्बमा झरेको थियो । यस्तै गत कात्तिक मसान्तसम्म रु ४० खर्ब ३४ अर्ब बराबरको ऋण लगानी भएकोमा मङ्सिर ३ गतेसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर रु ४० खर्ब ४१ अर्ब बराबर पुगेको छ।

यस आधारमा तीन दिनमै निक्षेप रु सात अर्बले घटेको देखिन्छ भने रु सात अर्बले नै कर्जा लगानी भएको थियो। गत साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकमा रु ४१ खर्ब २३ अर्ब निक्षेप थियो। त्यसबेला रु ३७ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको कर्जा लगानी भएको थियो।

गत भदौ मसान्तसम्म रु ४१ खर्ब ७१ अर्ब निक्षेप हुँदा रु ३८ खर्ब ७२ अर्ब बराबरको कर्जा लगानी भएको थियो। असोज मसान्तसम्म रु ४२ खर्ब ६९ अर्ब बराबरको निक्षेप पुग्दा कर्जा भने रु ३९ खर्ब ९८ अर्ब बराबर भएको थियो। निक्षेप नबढ्ने तर कर्जा मात्रै बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको छ।  

पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको, विप्रेषणसमेत तुलनात्मकरुपमा वृद्धि नभएका कारणले  निक्षेपमा चाप परेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत् रु ३१ अर्ब ६५ करोड र रिभर्स रिपोमार्फत् रु २८ अर्ब ३५ करोड गरी कुल रु ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको उल्लेख गरेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत् रु ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको थियो। समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २४ करोड ७६ लाख खुद खरिद गरी रु २९ अर्ब ७३ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर एक अर्ब २४ करोड खुद खरिद गरी रु एक खर्ब १४७ अर्ब ४३ करोड तरलता प्रवाह गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ०.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरिद विनिमय दर रु १२०.१२ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग २.८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो। 

चाँदी आयातमा कडाई गर्ने सङ्केत

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्ने कङ्केत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै चाँदी आयातमा कडाई गर्ने सङ्केत गरेको हो। राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई ध्यान दिई तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्यरुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ। कोभिड–१९ महामारीको असर क्रमिकरुपमा कम हुँदै गएको, खोपको उपलब्धता बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या तथा विदेशी पर्यटकको आगमनसमेत बढ्न थालेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय बैंकले, विद्युत् निर्यात शुरु हुनुको साथै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सहजीकरण कायमै रहेको जनाएको छ। ती तथ्यबाट आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिने देखिएको  स्पष्ट पारेको छ।

आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइरहेको देखिने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकिरहेकोले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातसमेतमा चाप पर्ने स्थिति रहेको मौद्रिक समीक्षामा चर्चा गरिएको छ। 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसमेतले नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने आंकलन गरेको छ। बैंकले हालै सम्पन्न गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणसमेतमा आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

“आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ। सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ”, समीक्षामा भनिएको छ। पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति छ।