बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले  ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढ्ने भएको छ। ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बसेर समायोजन गरिने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले जानकारी दिए।

‘अहिले बाणिज्य बैंकहरूले नै बचतको ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत पुर्‍याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउनु पर्छ, हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै बैठक बसेर निर्णय गर्छौं।’

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार हाल सहकारी भ्रमणको शिलशिलामा भारत पुगेका छन्। उनी फर्केलगत्तै समितिको बैठक बसेर ब्याजदर बढाउने गरी महासंघले भने तयारी गरिरहेको छ। 

सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारीले ऋण लगानी गर्दा लिने ब्याजदरको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ। १५ कात्तिक २०७७ देखि लागू भएको ब्याजदर हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। 

तर, ब्याजदर कार्यान्वयको अवस्थाबारे अनुगमन तथा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा संस्थाहरूले तोकेभन्दा बढी ब्याजसमेत लिने गरेका छन्। 

सहकारी ऐन-२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ। जसमा ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा  विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोही समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सहकारी नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेका लागि आधारहरू निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ।

यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएको छ। जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने प्रावधान तोकिको छ।