सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसानले सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न थालेका छन्। उखु क्रसिङ सिजनको एक महिना बित्दासमेत सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिएपछि चिनी मिल सञ्चालकहरूले तोकेकै मूल्यमा किसानहरुले उखु बेच्न बाध्य भएका हुन्।

सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्ने हो भने किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य हुने उखु उत्पादक कृषक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। चिनी मिल तथा भेली क्रसर उद्योगहरूमा किसानले उखु क्रसिङका लागि लैजान थालेको एक महिना बित्दा पनि सरकारले मूल्य निर्धारणमा चासो नदिएको यादवको भनाइ छ।

अहिले किसानहरूले प्रति क्विन्टल ४०० रुपैयाँमा उखु बिक्री गरिरहेका छन्। सरकारले मूल्य नतोक्दा यसको फाइदा चिनी मिल तथा भेली क्रसर उद्योगहरूले लिइरहेको किसानको गुनासो छ। 

किसानहरुले प्रति क्विन्टल ६२५ रुपैयाँ मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 'उखुको लागत र चिनीको बजारलाई हेर्दा प्रति क्विन्टल ६२५ रुपैयाँ तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' अध्यक्ष यादवले भने।

सरकारले गतवर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ५४४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। उक्त मूल्य लागतअनुसार नभएको यादवले बताए। लागतको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने किसानहरुको माग छ। 

अध्यक्ष यादवले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा अहिले किसानले प्रति क्विन्टल २२५ रुपैयाँ घाटामा मिल सञ्चालकलाई उखु बिक्री गरिरहेको बताए। 'यो सिजनमा मात्र एक लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको छ। जसमा किसानले दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ,' अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। 

नवलपरासीमा १० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यहाँ कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। तर, अहिले भने क्षेत्रफल घटेर साढे पाँच हजारमा खुम्चिएको छ। ३२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने जिल्लामा अहिले घटेर १० लाख क्वीन्टलमा झरेको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। 

जिल्लामा बाग्मती खाडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी चिनी मिल गरी तीन ठूला उद्योगहरू छन्। त्यस्तै एक सयभन्दा बढी भेली क्रसर उद्योगहरू रहेका छन्। तर विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै इन्दिरा चिनी मल र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा आएका छैनन्। यी मिल सञ्चालनमा नआउँदा उखु बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा किसानहरु छन्। 

नवलपरासीका उखु किसानले विगत तीन वर्षदेखि बाँकी रहेको करिब चार करोड बक्यौता रकम अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। लुम्बिनी चिनी मिलबाट एक करोड ८० लाख र इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिजबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ।