यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय उदयपुरले यसअघि सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निकाल्न प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा आफ्नो गाडी (साधन) प्रयोग गर्न नपाउने नीति परिवर्तन गर्न तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीकै साधन चलाएर ट्रायल दिनु पर्ने नियम संशोधन गर्दै कार्यालयले आफ्नै साधन चलाउने व्यवस्था मिलाउन तयारी थालेको हो।

आफ्नो गाडी हुँदाहुँदै कम्पनीकै गाडी चलाउनु पर्ने नियमप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले नियम संशोधन गर्न मिल्ने भए सच्याउने निर्देशन दिएको थियो ।

सिरहाको लहान लगायत अन्य ठाउँबाट ट्रायल दिँदा आफ्नै साधन प्रयोग गर्न दिने गरेको भए पनि उदयपुरमा ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यताले परीक्षार्थी अनुत्तिर्ण हुने गरेको भन्दै आफ्नै साधन प्रयोग गर्न दिने मन्त्रालयको निर्देशन थियो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि आफ्नै साधन प्रयोग गर्न दिने विषयमा तयारी गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। परीक्षार्थीको दबाब र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गर्न सकिने नसकिने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आन्तरिक तयारी थालिएको कार्यालय प्रमुख सुभाष कार्कीले बताए। उनका अनुसार ट्रायलमा प्रयोग हुने सवारी साधनको बीमा (इन्स्योरेन्स), ब्लुबुक अनिवार्य नवीकरण भएको हुनु पर्ने, सवारी साधनको अवस्था प्राविधिकले जाँच गरेर प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्ने भएकाले मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईहाल्न केही कानुनी समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ। परीक्षार्थीको दबाब र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार नीति परिवर्तन गरेर आफ्नै साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य सुरु भएको उनकाे भनाइ छ। परीक्षार्थीले आफ्नै साधान प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले ट्रायल सेन्टरमा सवारी चाप हुने हुँदा पार्किङको समस्या अर्को जटिलता थपिने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए।  

प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टरले लिँदै आएको शुल्क पनि घटाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टर सञ्चालकलाई विद्यमान शूल्क घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। जस अनुसार दुई पाङ्ग्रेको परीक्षार्थीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक २ सय ४० र चार पाङ्ग्रेका लागि ५ सय ४० रुपैयाँ शूल्क लिदै आएको थियो। त्यसमा भ्याट थप्दा दुई पाङ्ग्रे परीक्षार्थीले २ सय ७२ र चार पाङ्ग्रेले ६ सय ११ तिर्नुपर्थ्याे। संशोधित नियम अनुसार दुई पाङ्ग्रेलाई भ्याटसहित २ सय २० रुपैँया ३५ पैसा र चार पाङ्ग्रेलाई ५ सय पुगेको छ। 

प्रदेश मन्त्रालयले अहिले त्रियुगा नगरपालिका–९ गैरुनस्थित नीजि जग्गामा रहेको ट्रायल सेन्टर हटाएर सरकारी जग्गामा सार्न पनि निर्देशन दिएका छन्। जस अनुसार त्रियुगा नगरपालिका–६ जलजलेस्थित सरकारी जमिनमा ट्रायल सेन्ट बनाउने तयारी थालिएको छ। ट्रायल सेन्टर बनाउन त्रियुगा नगरपालिकाले जलजलेस्थित २ बिगाहा १० कठ्ठा ऐलानी जमिन यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ।

त्यहाँ ट्रायल सेन्टर बनाउन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हिमाल कार्कीले स्थलगत अनुगमनसमेत गरि सकेको छ। अनुगमन गर्दै मन्त्री कार्कीले यातायात सेवा कार्यालयको फाइल अध्ययन गरी अगाडि बढाई हाल्ने प्रतिबद्धता जनाएएका छन्। उनका अनुसार जति सक्दो चाँडो सरकारी जमिनमा ट्रायल सेन्टर बनाउने कार्य सुरु हुनेछ। 

त्यसका लागि आन्तरिक तयारी थालिहाल्न यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय गाईघाटलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए। कार्यालय प्रमुख कार्कीले आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण सरकारी जमिनमा ट्रायल सेन्टर बनाउन तत्काल सम्भव नभए पनि आन्तरिक तयारी भने थालिहाल्ने बताए।