धान उत्पादन र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो, झापा। झापाको दक्षिणी क्षेत्रमा राम्रो धान, मकै उत्पादन हुन्छ । तर, कृषकले भण्डारण गर्ने ठाउँ नपाउँदा मूल्य नआइकनै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश १ सरकारले गौरीगञ्ज-१ को महाभारा साना किसान कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर कृषिजन्य सामग्री भण्डारण गर्न ‘कृषि उपज बैंक’ स्थापना गरेको छ। 

साना किसान कृषि सहकारीले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा ‘कृषि उपज बैंक’ स्थापना गरिएको हो। याे बैंकमा कृषकले उत्पादन गरेका धान, मकै भण्डारण गरेर राख्न सकिने सहकारीका व्यवस्थापक गंगाप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । गोदाम घर निर्माणका लागि कुल एक करोड ४७ लाख ५६ हजार ६९७ रुपैयाँ लागत लागेको उनले बताए। जसमध्ये ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लगानी गरेको उनले बताए । ७२ लाख ८४ हजार ५१२ रुपैयाँ प्रदेश सरकार र बाँकी ७४ लाख ७२ हजार १८५ रुपैयाँ सहकारीले लगाएको उनले जानकारी दिए। ‘अब त धेरै सजिलो भयो । कृषकले सहजै आफ्ना उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने पाए,’ उनले भने । 

यो कृषि उपज बैंक प्रदेशसभा सदस्य तथा कृषि मन्त्री झलकसिंह दर्लामीको पहलमा बनिएको अध्यक्ष ढुंगानाकाे भनाइ छ। उनी मन्त्री हुनुपूर्व यो क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्यकै हैसियतले प्रदेश सरकारमा लविङ गरेर योजना ल्याएका हुन् । उनले कृषि उपज बैंकको उद्घाटन पनि दर्लामी मन्त्री भएपछि गरेका हुन् ।

किसानले भण्डारण अभावमा मूल्य नपाउँदै धान तथा मकै बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यो कृषि उपज बैंक निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको उनले बताए। ‘खास गरेर किसानले उत्पादन गरेको धान बजारीकरण गर्न सहज होस् भनेर बैंक निर्माण गरिएको हो। किसानले धानको मूल्य नपाउने समस्या छ । अब चाहिँ उचित मूल्य नपाएसम्म भण्डारण गरेर राख्नुहुन्छ र मूल्य पाएपछि बेच्नुहुन्छ,’ मन्त्री दर्लामीले भने, ‘चैते धान लगायतका अन्य बाली बर्खाको सिजनमा ड्रायर गरेर स्टोर गर्न सहज हुने गरी यो निर्माण गरिएको हो। मुख्यतः किसानले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य पाउन् भन्न नै निर्माण गरिएको हो।’ उनले यस्ता भण्डारणहरू अन्य ठाउँमा पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । 

मन्त्री दर्लामीले परम्परागत उत्पादनले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेकाले उत्पादन वृद्धिमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए। ‘प्रविधिमैत्री र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका नीति प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ। आयात गरेर उपभोग गर्ने हैन कि प्रदेश १ आफैँ आत्मनिर्भर हुने र निर्यात हुने गरी कृषि उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकार लागि परेको छ। प्रदेश १ मा कृषिको प्रशस्त सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि मल, बीऊ उपलब्ध गराउनेदेखि अनुदानका क्षेत्रमा के के गर्नुपर्छ भन्नेढंगबाट हामी योजना बनाइरहेका छौँ। उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने हिसाबले कृषि कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालय अघि बढ्दैछ।’