प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्राथमिकता तथा आवश्यकताको आधारमा परियोजना बैंक बनाएर आयोजना छनौट गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारको योजना आयोगमार्फत परियोजना बैंक निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले छनौट गरेर पठाएका योजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिएको प्रदेश १ सरकारका आन्तिरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए।  

प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सो जानकारी दिएका हुन् । 

जथाभाबी योजना छनौट हुने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्न परियोजना बैंकको अवधारणा अगाडि ल्याइएको उनले बताए। मन्त्री आङ्बोले तीन तहका सरकारको आआफ्नै वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरेकोमा  मालपोत, सवारी कर तथा प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग करबाट हुने आम्दानीले प्रदेश सरकार चलेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सुझाव तथा छलफल गर्ने क्रममा उदयपुरका ६ वटा पालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख तथा पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिती थियो । 

कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटमा गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे हुनु पर्ने, विद्युत ,खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रण जस्ता समस्याहरुलाई समाधान हुने गरि योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट तर्जुमाबारेमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमाथि सहभागीहरुबाट उठाइएका विभिन्न प्रश्नहरुको मन्त्री आङ्बोले संक्षिप्तरुपमा जवाफ दिएका थिए।