प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु हुने भएको छ। आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोगबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

गत फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।  प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा छन्। दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्य गरिरहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनले महाभियोग दर्ता गरेको भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाएको थिएन। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब बढाउँदै आइरहेको थियो।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। तर, संसदको पछिल्लो अंकगणितलाई हेर्दा एमालेको सहयोग बिना महाभियोग पारित हुने सम्भावना छैन।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन् । ​त्यसको  दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। तर, सत्ता  गठबन्धनसँग यो संख्या पुग्दैन। संसदमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३  माध्ये २ जना निलम्बित छन् ।  

माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जसपाका १९, लोसपाका १३  छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको १÷१ जना छन् ।