नेपाल किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खराब सहकारीका सञ्चालकहरुलाई अदालतबाट संरक्षण हुँदा पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएको होकि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।  

आज शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सहकारी पीडितहरु सावाँ व्याज फिर्ता पाउँन अदालत पुग्दासम्म न्याय नपाएको गुनासो आएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले दिनु पर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, 'आफ्नो सावाँ व्याज फिर्ता पाउन अदालत पुग्दासम्म न्याय नपाएको गुनासो छ । खराब सहकारीका सञ्चालकहरुलाई अदालतबाट संरक्षण हुँदा पीडितहरुको बचत फिर्ता नभएको त होईन् । खराब सहकारीका सञ्चालकहरुसँग १ भन्दा बढी पासपोर्ट भएको पनि बताइन्छ । यसबारे गृहमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ, कतिपय देशमा प्रहरीको खोजीमा रहेको व्यक्तिहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासमा लुकेका हुन्थे ।'

सांसद सुवालले सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह र वडामा मात्रसीमित गर्नुको साथै सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गर्न जरुरी भएको भन्दै यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताए । 

उनले भने, 'सरकारले खराब सहकारी संस्था र मिटर व्याजीहरुलाई ठगी धन्दा चलाउन छुट दिएको हुदाँ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्छ । मिटर व्याजी र सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत् गरी पीडितहरुलाई राहत दिनु पर्छ । सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र स्थानीय तह र वडामा मात्र सीमित गर्न जरुरी छ । सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित समुदायमा आधारित बनाई सञ्चालन गर्न जरुरी छ । यसको लागि सहकारी ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्छ ।' 

यस्तै, सांसद सुवालले नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणको विषयगृहमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने भन्दै भारतमा रहेको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिवद्धता,गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई किसानलाई दिने प्रतिवद्धतार देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै घर जग्गा विक्रि गर्न पाउने प्रतिवद्धता बजेटमा नभएको उल्लेख पनि गरेका छन् ।