अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर मनोबल उच्च बनाउन उद्यत रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आवको बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकार क्रियाशील रहेको बताए। उनले भने, “निजी क्षेत्रको कठिनाइ बुझ्न चाहन्छ र आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ।” 

सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्छ र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमार्फत गर्न पाउने उनको भनाइ छ। महासङ्घले दिएका सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी सहयोग प्रदान गर्न तत्पर रहेको बताए।  

उनले भने, “तपाइँहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् सरकारले सहयोग गर्छ, अर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईंहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न म तयार छु।” अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले महासङ्घले विकास र समृद्धिका विषयमा बजेट सुझावमार्फत उठाएका विषय अत्यन्त स्वागतयोग्य रहेको बताए। महासङ्घले आव २०७८/७९ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमा सरकारको हालको अहिलेको नीतिलाई अझ बढी खुकुलो र उदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। महासङ्घले करका दर परिवर्तन गर्न तथा कर प्रशासन अझ बढी चुस्त बनाउन आग्रह गरेको छ। 

यस्तै, व्यक्तिगत रुपमा सात लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्ने, जरिवानाका दर कसूरका आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत झार्नुपर्ने बताएको छ। महासङ्घले भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने, उद्योगले मेशिन र त्यसका स्पेयर पार्टस आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा केबुलकारको मेशिनरी र पार्टस आयात गर्दा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को दण्ड सजाय क्रमशः कम गर्नुपर्ने, एक्जिम कोडको अवधि पाँच वर्ष हुनुपर्ने, उद्योगको नामको एक्जिम कोड नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उक्त कोडमा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा कुरियरमार्फत हुने आयात तथा निर्यातका लागि कम्तीमा ६ हजार स्वायर फिट बराबरको कुरियर टर्मिनल भवन निर्माण गर्न महासङ्घको आग्रह छ। 
    
यस्तै, आयकरतर्फ व्यक्तिको सात र दम्पतीको सम्बन्धमा आठ लाखसम्मको कर छुटको सीमा गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी पाँच, १५ र २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने एवं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टिडिएस अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने र ऊर्जा बचत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणका लागि गरेको पूँजीगत लगानी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनुपर्ने महासङ्घको माग छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफूहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव आगामी आवको बजेटमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे।