कोरोना महामारीको दोस्रो लहर पश्चात संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा भएको एक महिना बढी भएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुँदा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द छन्। 

गत वर्षको कोरोनाको पहिलो लहरमा नै लामो लकडाउनका कारण धरापमा गुज्रिरहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र दोस्रो लहरले झनै थप संकटमा परेको छ। धरासायी बन्दै गएको यातायात क्षेत्र पुनर्उत्थानका लागि गत वर्ष सरकारले केही नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका यातायात व्यवसायी यस वर्ष पनि बजेटदेखि उत्साहित देखिंदैनन्। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना मागहरु  सुनुवाई हुने आशा गरेका यातायात व्यवसायीहरुले सोचेअनुसार सहुलियत नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षको ८ महिनाको लकडाउनपछि सञ्चालनमा आएर विस्तारै गति लिन लागेको यातायात क्षेत्र पुनः थप संकटमा पर्दा पनि सरकारले भने जस्तो सहुलियत नल्याएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन्।

त्यस्तै चालू बजेटमा आफ्ना मागहरु नसमेटिए पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही मागहरु सुनुवाई भएको थियो । तर  कार्यान्वयनको पक्ष फितलो नहुँदा लाभ लिन नपाएको बताउँदै आएका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अन्य व्यापार व्यवसाय जस्तो निषेधाज्ञा खुल्ने वित्तिकै सञ्चालन गर्न सकिंदैन। ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका सवारीका पार्टपुर्जा बिग्रेर बसेकाले मर्मत गर्न समय लाग्छ।  

त्यस्तै, कोरोना महामारी यता यातायातक्षेत्रको मात्रै अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको तर सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको मागहरु सम्बोधन नगरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहुलियत पुग्ने गरी कुनै पनि बुँदा उल्लेख भएको छैन। उनले भने, ‘सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलगायतले यातायात क्षेत्रलाई बन्द कोठाभित्र बिरालोलाई थुनेर पिटे जस्तो गरेका छन् । सरकारले हाम्रा  मागहरु पनि सम्बोधन गरेन, यातायात व्यवसायी अबमाथि उठ्न सक्ने स्थिति छैन।’

अब मौद्रिक नितीमार्फत राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पारामा नभई यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने गरि कार्यान्वयनमा धेरै झन्झट सिर्जना नहुने किसिमले निति नल्याएको खण्डमा यातायात क्षेत्र डुब्ने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ।

गत वर्षदेखि किस्ता लिएका गाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि लगातार ताकेता गर्नाले यातायात व्यवसायीहरु ठूलो अन्याय र संकटमा परेका छन्। उनले भने, ‘गाडि बसिरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर मिटरमा उठिरहेको छ। तर पनि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षा गर्याे, अब १० खर्ब लगानी रहेको क्षेत्र नै धरासायी बनेको छ।’

सरकारले बजेटमै संकटग्रस्त उद्योगको रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने थियो । हामीले माग पनि गरेका थियौं । तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन । ‘हरेक क्षेत्रबाट हामीलाई पेल्ने काम मात्रै भएको छ । न सरकारले हामीलाई कुनै पनि मागमा सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ, न हामीलाई संघीयता नै काम लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षा हुने भएपछि अब यातायात व्यवसायीहरु पनि संघीयताविरोधी भइसकेका छौं।’

उनले यातायात क्षेत्रमा संघीयताले झन धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु झन धेरै मर्कामा परेको बताए। ‘हामीले नै ल्याएको संघीयता हामीलाई नै अभिशाप भयो,’ उनले भने, ‘हरेक पाइलैपिच्छे कर र झन्झटका कारण हामी ठूलो मर्कामा परेका छौं, हामी यसको विरोधी जस्तै भइसक्यौं।’

त्यसैले सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सबैतिर यातायात व्यवसाय गर्नका लागि सहज बनाइदिन जरुरी रहेको छ। व्यवसायीहरुले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई समेत कर बुझाउनु पर्ने भएकाले यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्ने सिटौला बताउँछन्।

गत वर्षको लकडाउनमा ४ महिना यत्तिकै थन्किएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु यो वर्ष पनि करीब डेढ महिनायता ग्यारेजमा वा खुला स्थानमा यतिकै थन्किएका छन् । जसका कारण गाडीका टायर, बडि, इन्जिनलगायत काम नलाग्ने गरि बिग्रिसकेका छन्। यसरी सवारी थन्किँदा सवारीको आयु पनि घटेको र आम्दानी शुन्यमै झरेको उनको भनाइ छ । तर, सरकारले भने यस्तो बेलामा पनि लाइसेन्सको नवीकरण, गाडीको नवीकरण, बिलबुक नवीकरणलगायतका शुल्कहरु लिन नछाडेको बताए।

यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस्तो बेलामा यातायात व्यवसायीहरुलाई हरेक दिनजसो नै कर्जाको किस्ता र ब्याजदर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेको बताए । यसरी हरेक क्षेत्रबाट यातायात क्षेत्र पेलिनुमा सरकारकै मुख्य हात रहेको उनको आरोप छ। 

गत वर्षको लकडाउनमा ४ महिना यत्तिकै थन्किएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु यो वर्ष पनि करीब डेढ महिनायता ग्यारेजमा वा खुला स्थानमा यतिकै थन्किएका छन् । जसका कारण गाडीका टायर, बडि, इन्जिनलगायत काम नलाग्ने गरि बिग्रिसकेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा आफ्ना केही मागहरु समेटिए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नभएपछि मर्कामा परेको उनले बताए । नेपालमा ठूला ठूला कम्पनीहरुले मात्रै सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगानी नगरेको बताए । उनका अनुसार एउटा गाडीमा मात्रै पनि धेरै जनाको लगानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्रै सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा दिने भनेर तोक्दा एउटै गाडी भएका मालिकहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन्।’

त्यसैले अब राष्ट्र बैकले मौद्रिक नितीमा यातायात व्यवसायीलाई दिने सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा कुनै कम्पनीलाई मात्रै नभएर एक गाडी मात्रैलाई पनि दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अब सरकारले तत्काल सार्वजनिक सवारीसाधनलाई खुलाउने निर्णय गरे यो कर उठाउनका लागि मात्रै हुने उनले बताए । कर उठाउनका लागि मात्रै यातायात क्षेत्रलाई खुलाउने निर्णय भए यातायात व्यवसायीहरु सहमत नहुने सिटौलाको भनाइ छ। 

देशभर यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा ३० देखि ४० लाखले रोजगारी गुमाएको महासंघको बुझाई छ। यसरी ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान दिने क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरिनुले यो क्षेत्र अन्यायमा परेको महासचिव सिटौला बताउँछन्।

११ लाख यातायात मजदूर रोजगार विहिन 

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा ११ लाख यातायात मजदूरले रोजगार गुमाएका छन्। अघिल्लो लकडाउनको तुलनामा यसपटक यातायात क्षेत्रमा जनशक्तिको क्षति धेरै भएको यातायात मजदूर संगठनहरुले जनाएका छन्। गत वर्षको लकडाउन भए पनि मजदूर भोकको पीडामा रहेका थिए तर यो वर्ष कोभिडले धेरै यातायात मजदूरको ज्यान गएको छ। 

करिव ३ लाख यातायात व्यवसायी रहेकोमा देशभर यातायात मजदूर ११ लाख छन्। यातायात मजदूर र व्यवसायीबाट आश्रित परिवार करिब ४६ लाख रहेको सिटौलाले बताए। तर उनीहरूलाई सरकारले राहत प्याकेजसमेत नल्याएको उनले गुनासो गरे। गत वर्ष लकडाउनमा यातायात मजदूरलाई हेर्ने केही संघसंस्था निस्किए, व्यवसायी थिए। तर  अहिले त कोही नदेखिएको पनि उनले बताए।

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । उनीहरूले चालक र सहचालकको काम गर्छन् । साथै यो क्षेत्रमा ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी रहेको छ। 

यातायात सञ्चालनमा आएको ६ महिनासम्म किस्ता तिर्न नसक्ने 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले निषेधाज्ञा खुलेर यातायात सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म पनि बैंक किस्ता तिर्न नसक्ने बताएको छ। 

निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्रको १० खर्ब लगानी जोखिममा परेको छ, जसमध्ये ८ खर्ब बैंक ऋण रहेको छ । उनले भने, ‘यातायात दिनभरि काम गरेर साँझ ज्याला लिने क्षेत्र हो त्यसैले गाडी खुलेको कम्तीमा ६ महिना अवस्था सामान्य हुन लाग्छ ।’ गत वर्षको किस्ता तिर्न नपाई पुनः निषेधाज्ञा लागेकाले झनै संकट पैदा भएको उनको भनाइ छ।

निषेधाज्ञाको अवधिलाई शुन्य समय मानेर सहुलियत दिन सरकारसँग माग

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारसँग निषेधाज्ञाको अवधिलाई ‘शुन्य’ समय मानेर सहुलियत दिन माग गरेका छन्। बुधबार अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग भेटेर राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले निषेधाज्ञाको अवधिलाई शून्य समय मानेर बैंकको किस्ता तिर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने माग राखेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले केन्द्रबिन्दुलाई बताए।

उनका अनुसार महासंघले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरुलाई मौद्रिक नीतिमार्फत समेटेर प्रभावकारी ढंगबाट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। उनले भने, यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर बीमा प्रिमियम छुट, पुनर्कर्जा, नवीकरण छुट लगायत कुरालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छौँ।

गतवर्ष पनि यातायात व्यवसायलाई अति प्रभावित व्यवसायको सूचीमा राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले यो पटक सरकारलाई समयमै सचेत गराएको सिटौलाको भनाइ छ।

गतवर्ष सरकारले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा लगायत सुविधा केही ठूला व्यवसायीहरुले मात्रै पाएकाले यो पटक साना व्यवसायीहरुको समस्या पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीहरु दौडधुपमा लागेका छन्।