विवादमा कोरोना बीमाः बीमा समिति भन्छ-‘सरकारी प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गरौँ’

विवादमा कोरोना बीमाः बीमा समिति भन्छ-‘सरकारी प्रयोगशालामा मात्रै परीक्षण गरौँ’


काठमाडौं । बीमा समितिको दबाबमा सुरु भएको कोरोना बीमा विवादमा परेको छ । निजी प्रयोगशालामा भएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएपछि कोरोना बीमा विवादमा परेको हो ।

बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रमाण पेश गर्दा एक हप्ताभित्र बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधानलाई आधार मान्दै बीमा कम्पनीहरूले सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै दाबी भुक्तानी रोक्दै आएका हुन् । तर सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्बन्धन दिएपछि कुनै पनि बाहानामा भुक्तान रोक्न नहुने बहस सुरु भएको छ । सरकारले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पीसीआर परीक्षण गर्न सम्बन्धन दिने तर बीमा कम्पनीले भुक्तान नदिनु अव्यवहारिक हुने आम सर्वसाधारणको तर्क छ ।

तर निजी प्रयोगशालाहरुले धमाधम नक्कली रिपोर्ट पठाउन थालेपछि भुक्तान रोक्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । हालसम्म १२ लाखभन्दा बढीले कोरोना बीमा गरेका छन् । जसबाट ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क उठेको छ भने अहिलेसम्म कूल २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

हालसम्म १ हजार ४ सय ६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेकोमा बीमा कम्पनीहरूले २ सय ३९ जनालाई मात्र दाबी भुक्तानी दिएका छन् । यसमध्ये २ सय १३ जनाले प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ र बाँकी २६ जनाले ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका हुन् । बीमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बीमा सुरु गरेको थियो । संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेकाले बीमा कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको थियो ।

त्यस्तैगरी बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड–१९ संक्रमणको रिपोर्टबाट बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेश गर्नेगरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष सहितको समिति गठन गर्न लागिएको बताएका हुन् । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । उनले भदौ २१ गते आइतबारसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरुमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरुलाई सात दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीहरुको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरी छानबिन गरेपछि मात्र भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

बीमा समितिबाट जारी भएको हालको ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निकायहरुमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको समेत अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।

Logo