यौन हिंसामा उजुरीको हदम्याद ३ वर्षसम्म राख्‍न प्रस्ताव

यौन हिंसामा उजुरीको हदम्याद ३ वर्षसम्म राख्‍न प्रस्ताव


संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा हदम्याद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । आज शुक्रवार समितिले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

बलात्कारसम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुई थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा, हदम्यादलगायतका यौनजन्य हिंसासम्बन्धी भएका कानुनहरूको अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी जतिसक्दो चाँडो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको विभिन्न छलफलपछि सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य विकृतिको रूपमा अपवादमा हुने घटनाभन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताए । 

उनले भने, ‘मुख्य भनेको महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख हो । गुल्मी, पोखरामा दुई पुरुषलाई के गरे भन्नु अपवाद हो । नियम बनाउँदा आम प्रवृतिलाई हेरेर बनाउने हो । अपवादलाई विस्तारै गर्ने हो । ७० वर्ष नाघेको, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिका लागि उजुरीको समय तीन वर्ष गरौँ । बालबालिकाको हकमा पनि उजुरी दिन तीन वर्ष गरेर अरू समग्रलाई दुई वर्षको हदम्याद गरेर जाऔँ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूबाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने  बताए । 

नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले भने बलात्कारजस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गरे । उनले पीडामा परेका व्यक्तिहरूले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समयसीमा राख्न नहुने जिकिर गरे । सांसद विकले समितिमा सांसदहरूले दुई वर्ष हदम्याद राख्न सहमति गरेको बताए । । 

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको १८ वर्ष पूरा भएको० तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
 

Logo