राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकका ५४ सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन्। जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ तहका ५४ विद्यालय छानिएका हुन्। 

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न पहिलोपटक यो कार्यक्रम ल्याएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काभ्रेपलाञ्चोकको ५४ सहित देशभरका सात हजार २७८ सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा समेटेको छ। बनेपा नगरका ११, धुलिखेलमा नौ, पाँचखालका छ, मण्डनदेउपुरका पाँच, नमोबुद्धका तीन, पनौतीका एक तथा चौँरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिकामा तीन–तीन, बेथानचोक, तेमाल र रोशीमा चार–चार, महाभारत गाउँपालिकाका एक विद्यालय छनोट गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ। 

कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ११ बनेपा नगरपालिकामा छानिए भने जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाका एउटा पनि समेटिएका छैनन्। सबैभन्दा कम पनौती नगर र महाभारत गाउँपालिकामा एक–एक विद्यालय छनोट भएका हुन्। शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट गरी मापदण्डसमेत सार्वजनिक गरिएको हो। 

छनोट भएका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। विभागका अनुसार कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा छिट्टै निकासा हुनेछ। मन्त्रालयको गत चैत १९ गतेको निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार मुलुकका सात हजार २७८ सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम छनोट भएको जनाइएको छ। निर्णयपश्चात प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कार्यक्रम योजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रमका लागि सरकारले पाँच अर्ब छ करोड बजेट छुट्याइएको छ। 

नेपाल शिक्षक सङ्गठन काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष श्यामप्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए। उनका अनुसार विद्यालयद्वारा माग भएअनुसार कार्यक्रम र बजेट दिएको भए कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने थियो। 

कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहित अतिविपन्न, अभिभावकविहीन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका विद्यालय सञ्चालनको विषय समेटिएको छ। यस्तै शैक्षिक संस्थामा यातायातका साधनको व्यवस्थापन गर्न अनुदान, सुविधाजनक कक्षाकोठा निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त पानीसहित शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण–सिकाइ तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।रासस