प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ । 

समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमावलीहरु संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिकी  सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरुमा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिईन्।

बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरुलाई आरक्षण दिंदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए।

उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने तथा उनीहरुको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताईन्।

उनले पनि आरक्षण राख्नु नहुने बताईन्। सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरुले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्कसमेत राखिन्।