सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारले प्रधानाध्यापकलाई यस्तो सुविधा दिएको हो। 

प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पारित गरेमा प्रधानाध्यापकले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।