अब साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने

अब साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने


घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्रनै प्रभावित भयो भन्दै सरकारले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय ग-यो । सरकारको निर्णयसँगै ४ आना १ दाम क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने नियमावलीलाई परिमार्जन गरेर अब साढे दुई आना जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । 

योसँगै जग्गा कारोबार सहज हुने भएको छ ।

सरकारले गत जेठमा “भूउपयोग नियमावली २०७९”जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाई गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाटमा सहजीकरण हुने विश्वास लिएको थियो ।

नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाट सहज बनाउन २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सफल भए । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । 

कृषियोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढेपछि ५ वर्षअघि सरकारले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन कित्ताकाटमा रोक लगायो । त्यसयता अंशबण्डा बाहेकका कित्ताकाट हुन सकेको छैन् । अर्कोतर्फ ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ले वर्गीकरण बिना जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारनै प्रभावित भयो ।महिनौंदेखि घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । 

घरजग्गा किनबेचमा मन्दी आउँदा राजस्व कम उठेको र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेपछि सरकारले वर्गीकरण बिनानै कित्ताकाट गर्ने भएको छ । साथसाथै, विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न समय थपिँदिएकोभूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । 

कित्ताकाटमा कडाइले अर्थतन्त्रमा प्रभाव
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो । भूउपयोग नियमावली जारी गर्नुअघि मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुन्थ्यो । तर, नयाँ नियमावलीमा भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कित्ताकाट गर्नपनि ४ आना १ दामक्षेत्रफल हुनैपर्ने व्यवस्था थियो । यस नियमावलीको प्रभावले कित्ताकाट ८०–८५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको भूमि विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

नियमावली ल्याउनु अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा साढे २ आनासम्म जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । घर जग्गा कारोबारमा कमी आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलन पर्यो । रांजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा देशको अर्थतन्त्रनै प्रभावित भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । 

Logo