चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तिहरुले प्रस्तावित चलचित्र ऐनमाथि प्रशस्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलमा वक्ताहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

बोर्डमा नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधि तथा फिल्महरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको हो ।

बोर्डले तीन महिनाअघि प्रस्तावित चलचित्र ऐनमाथि आवश्यक राय सुझाव एवम् पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । 

छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन फिल्मकर्मीहरुले धेरैवर्षदेखीको प्रयास गरेको स्मरण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुनेगरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित लगाउन आफू लागिपरेको बताए । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक रहनुभएको छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भनेर बोर्डलाई विश्वास दिलाएको कारण यसलाई छलफल गरी मस्यौदा पठाउन यो कार्यक्रम राखिएको हो’, उनले भने ।

बोर्डका सदस्य–सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणको लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए । ‘जसको लागि विधेयक बनाउन लागेका छौँ, त्यसमा सम्बन्धित तप्का सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

उनले संसद्मा दफावार छलफल हुने बेलामा समेत फिल्मकर्मी सतर्क रहनुपर्ने बताए ।

बोर्ड प्रवक्ता तथा सदस्य केएल बुढाथोकीले अब बन्ने ऐनले पछिल्लो पुस्तालाई समेट्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताउँदै मौलिकताहरूमाथि भएका हस्तक्षेप र प्रविधिको नवीनतम दुनियाँमा बोर्ड कस्तो आकारमा रहने भन्ने सुझाव चाहेको खुलाए ।

सहभागीले निर्माण, वितरण र प्रदर्शन मात्र नभई समग्र चलचित्र क्षेत्र नै समेट्ने गरी ऐन आउनुपर्ने, प्राज्ञिक हुनुपर्ने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, बोर्डमा चलचित्र विज्ञहरूको बाहुल्यता हुनुपर्ने, सदस्य नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक नियुक्ति रोकिनुपर्ने, प्रादेशिक रूपमा रिलिज हुने चलचित्रलाई प्रादेशिक रूपमा सेन्सर भए हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विदेशीले नेपालमा चलचित्र बनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने, विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टता लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीले कानुनी बाधा अड्चनमा पुनः बहस गर्न सकिने तर हालको लागि सुझावसहित पुनः मस्यौदा पठाउन आग्रह गरे । 

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका पुर्वअध्यक्ष आकाश अधिकारीले सिङ्गो चलचित्र उद्योगको हितलाई मध्यनजर गरी मस्यौदामा सुझाव राखिएको बताए । 

अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ऐनले सबैलाई अपनत्व दिने काम गर्नुपर्ने र कसैको गुनासो रहन नहुनेमा सजग हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले विधेयकको मस्यौदा अक्षरशः पारित भयो भने नेपाली चलचित्रको हित हुने जनाए ।

चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्र सिंह बानियाँले जबसम्म चलचित्रकर्मीको नियत नबदलिएसम्म नियति नबदलिने जनाउँदै चलचित्र प्रदर्शनमा गुणस्तरको भ्रष्टाचार र चलचित्र निर्माणमा निषेधवाला कानुन हुन नहुने जिकिर गरे ।