नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्र्याइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उसको तत्कालीन एउटा घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले झन्डै एक महिनापछि पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ। तर उक्त निवेदन दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे भने दुईथरी टिप्पणी पाइएको छ।
एकथरीले पुनरावलोकन दिनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् भने अर्काथरीले यसको खासै औचित्य र उपयोगिता नहुने बताएका छन्।
पुनरावलोकन गर्नु पर्नाका आधार के?
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको पुरानो रिटमा फैसला दिँदै उक्त नाम अवैध मात्र भनेन अदालतको निर्णयका कारण सो पार्टीको एकीकरणमा धक्का पुग्यो र पार्टी पुरानो माओवादी केन्द्र तथा एमालेमा टुक्रिन पुग्यो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो दल हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको दलले सोही नाम राख्न नपाउने भनेर ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा भएको उक्त फैसलाले नेपाली राजनीतिमा पारेको असर अहिलेसम्म पनि जारी छ।
फैसला भएलगत्तैदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकनको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको थियो भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई मुद्दामामिलाको विषय नबनाउने सङ्केत दिएका थिए।
मङ्गलवार सर्वोच्चमा दर्ता गर्न लागिएको पुनरावलोकनको निवेदन दिन निवेदकहरूलाई चार मुख्य आधारहरू रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन्।
एक, निवेदक (ऋषि कट्टेल)सँग एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी बदर गर्न पाउने हकदैया छैन। हकदैया नभएको विषयमा प्रवेश गरेको मिलेन।
दुई, दुईवटा पार्टीमा छुट्ट्याइदिने निवेदकको माग पनि छैन। रिट निवेदनमा दाबी नै नभएको कुरा भएको छ।
तीन, अघिल्लो मुद्दामा (संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेकपालाई मान्यता दिइसकेको छ। यो ७६ (१)को सरकार भनेर सो इजलासले मानिसकेको हुँदा पछिल्लो फैसलासँग बाझिएको छ।
चार, राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता वा स्वायत्ततामा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने।
यी आधारहरूको सन्दर्भमा उक्त फैसला कानुनअनुसार नभएको देखिएकोले पुनरावलोकन जरुरी भएको थापाले बताए।
पुनरावलोकन किन व्यर्थ हुनसक्छ?
संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरावलोकन अनावश्यक र व्यर्थझैँ लागेको छ। उनले पनि त्यसका निम्ति केही आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
एक, पहिले भइरहेको नाम दोस्रोलाई दिएको हुनाले दोस्रोलाई बदर गरेर पहिलोको अधिकार संरक्षण गरेको हो। ठाउँ छाडेर अदालतले फैसला गर्यो भन्ने आधार देखिँदैन।
दुई, सरल मुद्दामा पुनरावलोकन हुँदैन। विवादित फैसला वा व्याख्यामा कुनै गम्भीर समस्या भएका मुद्दामा मात्र पुनरावलोकन हुने हो। यो मुद्दा त सरल नै देखिन्छ।
तीन, अदालतले केवल निवेदकले मागेको विषयमा मात्र फैसला गर्दछ भन्ने होइन। विवाद के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि अदालतले जो चाहिने आज्ञाआदेश सबै दिनसक्छ। न्याय गर्नका निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्ने अधिकार अदालतसँग छ – मागेपनि, नमागेपनि।
विधि र प्रक्रिया
पुनरावलोकन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई तीनजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर त्यहाँ पठाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई हुने जानकारहरू बताउँछन्। कति छिटो इजलास तोक्ने भन्ने कुरा अदालतमै निर्भर हुन्छ।
"पुनरावलोकन निवेदनको हकमा इजलासका न्यायाधीशहरूले चाहेको खण्डमा सुनुवाइ गर्न पनि सक्छन् वा नगर्न पनि सक्छन्," थापाले बताए।
पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए। पुनरावलोकन निवेदनमाथि जस्तो आदेश भएपनि त्यसले देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।बीबीसीबाट
प्रतिक्रिया