राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तहरुको सुझावः एकमुष्ट पुर्नकर्जा चाहियाे

राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तहरुको सुझावः एकमुष्ट पुर्नकर्जा चाहियाे


काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आँफूहरुलाई संस्थागत आधारमा एकमुष्ट पुर्नकर्जाको माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला लघुवित्त संघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा रकम स–साना हुने हुँदा ऋणीका आधारमा पुर्नकर्जा व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै संघले संस्थागत आधारमा एकमुष्ट रुपमा पुर्नकर्जा माग गरेको हो ।

यसरी पुर्नकर्जा उपलब्ध हुँदा संस्थाको कोषको लागत घट्ने तथा सोही अनुसार व्याजदर समायोजन भई सबै ऋणीले फाइदा पाउने अवस्था हुने संघको भनाइ छ ।  त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जामा लिने ब्याजदर एक प्रतिशत हुनु पर्ने माग गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पाउने पुर्नकर्जा सुविधाको ब्याजदर सबैभन्दा कम दरको भएमा संस्थाको कोषको लागत घट्न गई यसबाट सबै ऋणीहरु लाभान्वित हुने संघको भनाइ छ । त्यस्तै, पुर्नकर्जाको अवधि एक वर्ष स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्न पनि लघुवित्त बैकर्स संघले सुझाव दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य प्रकृतिका कारण पुर्नकर्जा सुविधाको समुचित उपयोगका लागि एक वर्षको समय छोटो देखिन्छ । संघकाअनुसार अवधि थप गर्न सके लघुवित्त संस्थाहरुलाई पुर्नकर्जा रकमको प्रयोग गर्न र समयमा फिर्ता गर्न उचित योजना बनाउन सहज हुनेछ । पुर्नकर्जा सुविधाको सीमा कूल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतसम्म हुनु पर्ने, लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई प्राथमिकता दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको तथा लघुवित्त संस्थाहरुले बढीभन्दा बढी यस्ता उद्यमीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भमा उनीहरुको पहुँचमा बढीभन्दा बढी पुर्नकर्जा कोषको रकम पुर्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्न विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । ‘कोरोनाका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’–संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।

त्यस्तैगरी, संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त र वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यी तीनै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशतसम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्ने, गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्ने लगायतका माग गरेको संघले जनाएको छ ।

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवाको ब्याजदर आधार दर कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव संघले दिएको छ । संघले बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तिमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शून्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने, लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्यूनतम १ वर्ष राख्नुपर्ने, पूंँजी पर्याप्तताकोस्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना वर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त सुझाव संघको छ ।

लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवर्धन गर्न स्वीकार योग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, कोरोनका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कूल कर्जा रकमको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर पर्ने ऋणीले कर्जा पूर्नतालिकीकरण वा पूर्नसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूर्नतालिकीकरण वा पूर्नसंरचना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त लघुवित्त बैंकर्स संघको सुझाव छ ।

Logo