आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहिता विषय अहिले विवादित बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिताले व्यक्तिको मौलिक हकसमेत कुण्ठित गरेको भन्दै बिरोध पनि हुन थालेको छ । निर्वाचनआयोग किन कठोर बन्दैछ ? निषेधात्मक व्यवस्था किन गर्दैछ ? भन्ने विषयमा निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

निर्वाचन आयोगले आचारसंहीताको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ ?

-निर्वाचन आयोगको कामलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने एउटा निर्वाचन व्यवस्थापनको पक्ष, अर्को समुच्च निर्वाचनको अनुगमनको पक्ष र निर्वाचनमा खडा भएको उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि म उम्मेदवार भएँ है, म दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएँ र स्वतन्त्र उम्मेदवार भएँ भनेर उहाँहरुको उम्मेदवारीको जुन निश्चितता हुन्छ, त्यहाँबाट निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने लगायतका विषयवस्तु शुरु हुन्छन् ।

हिजो २०७९-६-२६ गते सबै उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो । त्यसपछि अब आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने विषयवस्तुहरु शुरुवात हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले ६ महिना २७ गते केन्द्रिय आचारसंहीता अनुगमन समितिको बैठक राख्यौँ । बैठकमा हामीले आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्त चाहीँ संयोजक र त्यसको अतिरिक्त विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्युहरु जो आदेश कार्यान्वयन गर्न टड्कारो रुपमा फिल्डमा आदेश दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरु समेतको बैठक बस्यो ।

आजको बैठकमा हामी सबैलाई के आग्रह गर्‍यौं भने तपाईहरुले यो आचारसंहीता कडाईका रुपमा कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनलाई निश्चित कार्यायोजना के छ त्यो तीन दिनभित्र त्यसको लिखित रुपमा आयोगमा दिनुस्, सो बमोजिम हामी, निर्णय गरौँ, निर्णयपछि यो भन्दा अघिको कार्यान्वयन र अहिलेको कार्यान्वयनमा फरकता आउनुपर्छ । र तपाईहरुको कार्ययोजना दिनुहोस्, आयोगले निर्णय गर्छ । सो बमोजिम हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । काम गर्न प्रतिवद्ध हौँ है, भनेर आयोगले निर्णय गरेको अवस्था हो ।

अनुगमनका लागि कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु भयो, केन्द्रदेखि तलसम्म ?

-अनुगमनका सम्बन्धमा केन्द्रमा केन्द्रिय आचारसंहीता अनुगमन समिति छ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा त्यसलाई अनुगमन गर्ने अनुगमन समिति छ । त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तहमा जुनजुन ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा अनुगमन अधिकारीहरु हुनुहुन्छ । अनुगमन अधिकारीहरुले अनुगमन गर्नैपर्छ । अहिले अलिकति फरक कसरी पाउनुहुन्छ भने पहिला अनुगमन ग¥यो गरेन भन्ने हुन्थ्यो, ती अनुगमन गर्ने अधिकारीहरुले पनि अनुगमन गर्नुभयो कि गर्नुभएन भनेर उहाँहरुलाई पनि अनुगमन गर्ने छुट्टै व्यवस्थापन छ । त्यसो भएकाले निश्चित रुपमा पहिलाको भन्दा अलि कडैका साथ अनुगमन हुन्छ ।

विगतका निर्वाचनका आचारसंहीता र हालको निर्वाचनको आचारसंहीताका व्यवस्थामा कस्तो भिन्नता छ ?

-पहिला हामीले आचारसंहीता भनेर एउटा पुस्तक छाप्थ्यौँ । अहिले हामीले आचारसंहीता भन्ने बित्तिकै त्यो आचारसंहीताले मात्रै पुगेन जो अधिकारीहरुले कसैले आचारसंहीता उल्लंघन गरेको खण्डमा सजाय दिने क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यो नै राम्रोसँग नहेरीकन उहाँहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन भनेर अहिलेको हाम्रो पुस्तक नै हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ । विगतका पुस्तकहरु भन्दा अहिले आचारसंहीता भनेर पनि छापेका छौँ । आचारसंहीताको अतिरिक्त, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि यही आचारसंहीताभित्र नै छ । यसको अतिरिक्त कुनकुन अधिकारीलाई कुनकुन ठाउँमा आचारसंहीता उल्लंघन गर्दा कति सजाय गर्ने र कसरी सजाय गर्नेपनि हामीले यहीँ छापेका छौँ । शुरुवातमा न हामीले यसपटक निर्वाचन आयोग आचारसंहीता उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर दण्डात्मक रुपमा प्रश्तुत हुन्छ । 

आचारसंहिता लागू गरिसकेपछि त्यसमा हालसम्म के कस्ता उल्लंघनका घटनाहरु यहाँ रिपोर्टिङ भएका छन् र के कस्तो कारबाहीको प्रारम्भ भएको छ ?

-हामीले यो आचारसंहिता असोज १२ गतेबाट लागू ग-यौँ । लागू गर्दाखेरी दलको र स्वतन्त्र अन्तिम उम्मेदवार मै हो भन्ने कुरो ठेगान नभएको हुनाले त्यो बेलामा धेरै आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने विषय पर्दैन । जब हिजो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको मै उम्मेदवार हो भनेर जब घोषणा भयो । घोषणा भइसकेपछि टड्कारो रुपमा अब आचारसंहीता उल्लंघन हुन्छ भन्ने विषय शुरु हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएपछि हामीले नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयवस्तुहरु केहीपनि गर्न पाउँदैनौँ ।

त्यसो भएको हुनाले त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडी नै अथवा अलिकति अगाडी नै हामीले सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयवस्तुहरु हामीले टुंग्याउँछौ भनेर साधिकार निकायले जब शुरु ग¥यो नि, त्यो हामीलाई उजुरी आयो हामीले धेरै ठाउँमा तिमी यो नगर, यो गर्न पाउनुहुन्न । आचारसंहीताले तपाईलाई निषेध गरिसक्यो । अब तपाईले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कुनैपनि सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति नगर्नुस् है भनेर सबै ठाउँमा निर्देशन दिएका छौँ । त्यसको अतिरिक्त जुन–जुन ठाउँमा भए, गरिएको भनेर हामीकहाँ उजुरी परेको छ, त्यसलाई बदर गर्ने र अब यो नगर्नु भनेर दर्जनौँ दर्जन हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ । र त्यो आचारसंहीता कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

तपाईहरुले लेखिएका प्रावधानमा टेकेर अलि कडा खालको कारबाही नगरेको देखियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि, अहिलेपनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका छ,  हामी दह्रो गरी कारबाही नै गर्छौ भन्ने प्रतिवद्धता गर्न सक्नुहुन्छ ?

-कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले यो पनि भन्नुपर्छ । कसैलाई सजाय गर्नुभन्दा पूर्व उसलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । र उसले सफाइको मौका पेस गर्दाखेरी पनि वस्तुगत प्रमाणले उसले आचारसंहीता उल्लंघन गरेको छ भन्नेकुरो देखियो भने त्यहाँ कारबाही भएको विषय हुन्छ । अब थुप्रै ठाउँमा वस्तुगत रुपमा देखिएको विषयलाई हामीले पहिला पनि कारबाही गरेका हौँ । जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, कसैले कसुर गर्छ भने त्यो कसुर लुकाउने प्रयास गर्छ ।

कानूनको नजरमा ऊ देखिन चाहँदैन । अब त्यस्ता देखिन नचाहेका विषयहरु पनि उजागर भएभने र उसलाई सफाइको मौका दिँदाखेरी पनि उसले कसुर गरेको पुष्टि नै भयो भने सजायको विषय भयो । र पुष्टि हुने प्रमाण पेस भएन भनेदेखि त्यसलाई सजायको भागिदार बनाउन कानूनको नजरमा मिल्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले कसरी हे¥यौँ भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालले, सरकारी सञ्जालले पनि व्यक्ति विशेषको, उम्मेदवार विशेषको पक्ष लिएर प्रचार–प्रसार गर्ने र प्रचार प्रसार गर्न निषेध गर्ने काम गर्‍यो । त्यो गरेपछि तत्क्षण नै तिनीहरुलाई खबरदार तिमी यो तुरुन्तै रोक । रोकेर जानकारी देउ भन्यौँ । हामीले जतिखेर आदेश दियौँ आदेश दिन बित्तिकै उनीहरुले कसुरजन्य क्रिया रोके ।

रोकिसके पछि फेरि त्यो भन्दा पछाडी नि सजाय गर्ने भन्ने त भएन नि । यदी अटेर गरेर लगातार गरिराखेको भए उहाँको त्यो सञ्जाल नै निषेध गरिदिन पनि हामी सक्थ्यौँ । त्यो सम्मको अवस्था नआएको हुनाले हामीले खबरदार अब आइन्दा यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर सचेत गरायौँ । अहिले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि अन्यथा भयो भने द्वन्दात्मक प्रणाली अन्तर्गत हामी सजाय गर्छौं ।

निर्वाचन आयोगले ठूला नेतालाई कारबाही गर्न डराउने, साना सानालाई कारबाही गरेर कारबाही गरेको जस्तो देखाउने तपाईहरुलाई आरोप लागेको छ के भन्नुहुन्छ ?

-ठूला नेताहरु प्रचार–प्रसार गर्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अरुको प्रचार–प्रसार गर्न गइदिनु भयो । उहाँहरु गएपछि त्यो उजुरी हामीकहाँ आयो । उहाँहरुलाई प्रहरी र प्रशासनले संरक्षण गर्‍यो भन्ने आयो । प्रहरी र प्रशासनलाई हामीले तुरुन्तै यदी तपाईहरु ठूला नेताका पछाडी लागेर प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं भनेर हामीले चिठी लेख्ने बित्तिकै प्रहरी प्रशासन फर्कियो । मैले नाम उजागर गरिनँ । हामीले उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गरेर जाँदाखेरी उहाँले पञ्चेबाजा लगायत बाजागाजा बजाउनु हुँदैन भनेर हामीले निषेध गरेका छौँ ।

कोही ठूला नेताहरु पञ्चे बाजासहित नाचगान गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न जानुभयो । हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ । हामीसँग वस्तुगत प्रमाण छ । अब उहाँले स्पष्टिकरण के पेस गर्नुहुन्छ ? म कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले अझै भन्छु कसैलाई सफाईको मौका दिएर उसले त्यो लुकाउन खोज्यो र प्रमाणले पुष्टि ग-यो भने बल्ल सजाय गर्ने हो । हामीले यसरी स्पष्टीकरण सोध्न कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ । र प्रमाणले पुष्टि हुने बित्तिकै कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं । यसमा आयोगको भुमिकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन ।

आचारसंहिताले मौलिक हकको प्रयोगलाई कुण्ठित गरेको छ भन्ने खालको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ, कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवार मन पराउन पाउनेलाई रोक्नुभएको छ,  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार मन पराउने विषयलाई पनि रोकिएको छ, अनि मत सर्वेक्षण गर्ने विषयलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने विषयलाई पनि रोकिँदैछ, यो कुरालाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?

-तपाईले मत संरक्षणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवाल गर्नुभयो । मत सर्वेक्षणका सवाललाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो । किन खोजेको हो भन्दा कोही उम्मेदवारहरु कमजोर छ । तर उसले बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर फलानोले जित्यो भनेर घोषणा गरे त उसैले निर्वाचन गरेर घोषणा गरिदिए भइहाल्यो नि । निर्वाचन आयोगले किन निर्वाचन गरिरहनु प¥यो । त्यसो भएको हुनाले सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन । यो चाहीँ पाइन्छ कि, फलानो उम्मेदवार हो भन्ने बाहेक फलानोले जित्छ फलानोले हार्छ भनेर पहिल्यै सामाजिक सञ्जालले टीको लगाउन पाइँदैन ।

जहाँसम्म तपाईले मौलिक हकको सवाल गर्नुभएको छ, मौलिक हकको प्रयोग गर्दाखेरी अरुको हकको हनन हुँदैन भनेर त संविधानमा लेखेको छ । मैले मेरो हकको प्रयोग गरेँ भने अरुको हकको हनन त गर्नु भएन नि । यदी कसैले आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्छ भने एउटा उम्मेदवारलाई उसले मन पराउने हुन्छ, अरुलाई मन नपराउने होला । अरुको हकमा त हनन भएर गयो नि । त्यसो भएको हुनाले तपाईले व्यक्तिगत रुपमा कोही कर्मचारीले कसैलाई भोट हाल्न छुट छ । उहाँहरु दलको सिद्धान्त, आदर्शमा भित्र छिर्नुभएको हुनुहोला । तर बाहिर सामाजिक सञ्जालमा फलानो ठीक, फलानो बेठीक भनेर हिँडिदिनु भएन । हामीले निषेध गरेको त्यत्ति हो ।

कसैले सामाजिक सञ्जालमा फलानोले त पक्कै जित्यो भनेर लेखेर फोटो टाँसिदिए नि भो, उसको दलको चिन्ह प्रचार गरिदिएपनि भयो । म उहाँलाई मन पराउँछु, उहाँ जितेको हेर्न चाहन्छु, उहाँ जितेर मन्त्री भएको घोषणा भएको हेर्न चाहन्छु । त्यो विजय जुलुसमा म जान्छु यस्तो लेख्न चाहीँ पाइएन । कर्मचारी, कर्मचारीको आचरण भित्र बस्नुप¥यो । मतदाता, मतदाताको आचरणमा बस्नुप¥यो । हामी आयोग पनि आफ्नो आचरणभित्र छौँ । हामी पनि बाहिर छैनौँ । हामीले जे पायो त्यही गर्न पाउँदैनौँ । हामीले कहाँसम्म पाउँछौ भने कही स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तवरबाट निर्वाचन नभएर भड्किन लागेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागि पर्छौं र त्यसमा सक्षम छौँ । त्यसैले कसैले आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गर्छ भने अरुको हकको हनन गरिदिनु भएन त्यत्ति हो । अरुको हकको संरक्षण गर्नुपर्छ र तपाईको हकको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । दुवैको मौलिक हक संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठहर छ ।

सामाजिक सञ्जालको मनिटरिङ गर्न छुट्टै खालको संयन्त्र छ कि छैन ? सञ्जालको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छुट्टै बनाउनु भएको छ अथवा कसरी गरिन्छ ?

-हामीसँग अनुगमन समिति छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा अधिकार दुरुपयोग गरेर दुष्प्रचार गर्छ, मिथ्या सूचना प्रवाह गर्छ भने त्यो वास्तविकतामा अथवा ठोस प्रमाणिक रुपमा आधारित छ कि छैन भनेर त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने हाम्रो एउटा प्रेस अफिस भन्ने छ । उसले हेर्छ मात्रै । अहिले धेरै पत्रपत्रिकाले आयोगको आलोचना कसरी गरिरहेका छन् भने अब प्रहरी प्रशासन समेत आयोग भित्र राखेर आयोगले निर्वाचन गराउँदैछ भनियो । त्यो होइन । सही कुरो के हो भनेदेखि कसैले कसुर गर्छ भने त्यसका तीनवटा पाटा हुन्छन् । एउटा अनुसन्धानको पाटो हुन्छ । अर्को ठहर गर्ने पाटो हुन्छ । अनि आयोगले ठहर गरेको पाटोको सजायको कार्यान्वयन गर्ने पाटो अर्को हुन्छ ।

अनुसन्धानको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न किसिमका सञ्जालहरु प्रयोग गर्नसक्छौँ । यो नयाँ विषय पनि होइन हामीले पहिलेदेखि नै त्यो विषयको विज्ञता हासिल गरेको प्रहरी प्रशासनको दक्ष, अनुभवी व्यक्तिहरु र त्यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले त्यो समितिमा राखेका छौँ । उहाँहरुको काम कति हो भने कुनै ठाउँमा त्यस्ता किसिमका मिथ्या सूचनाहरु राखिएको छ कि छैन र त्यो सूचनाले अरुलाई असर परेको छ कि छैन ? अथवा कसैले गलत ढंगले हुँदै नभएको सूचना प्रवाह गरेर आफू लुकेर बसेको हो कि ? त्यो अनुसन्धान गर्नलाई विज्ञहरुको टोली हामीसँग छ । उहाँहरुले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ । र त्यो अनुसन्धानको पाटो आइसके पछाडी यहाँ यसरी आचारसंहिता उल्लंघन भएछ है भनेर उहाँहरुले देखाइदिने बाहेक केही पनि काम गर्नुहुन्न ।

त्यो देखाएपछि हाम्रो केन्द्रीय अनुगमन समितिमा आउँछ । हाम्रो अनुगमन समितिले तपाईले यो कसुर गर्नुभएछ । तपाईलाई त्यो कसुरमा यो कानून बमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर हामीले सोध्छौँ । सोधेपछि उहाँले होइन त भन्नुहोला, तर कसुर गरेको देखियो भने अनुगमन समितिले यसलाई यसरी सजाय गर्नुपर्छ । ठहर गर्नुपर्छ भनेर आयोगमा पेस गर्छ । यदी त्यसरी देखिएन अथवा कसैले झुटा उजुरी पनि दिनसक्छ, यदि त्यस्तो देखियो भने यो फट्याइँ भएको रहेछ । सूचना गलत रहेछ त्यसकारणले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आयोग समक्ष सिफारिस गर्दैनौँ ।

कसैले मागेको एउटा चुनाव चिन्ह, तर आयोगले अर्कै दियो भन्ने छ, के त्यस्तो हो ?

-पटक्कै होइन । दलहरुले आफ्नो चुनाव चिन्ह पहिल्यै निर्धारण गरिसकेका हुन्छन् । उनीहरुको परिवर्तन हुँदैन । तपाईको सवाल स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा होला । बास्केटमा हाम्रो स्वतन्त्रको हकमा यति चिन्ह छ भनेर एउटा बाकस हुन्छ । स्वतन्त्रको चिन्हहरु छापिएको हुन्छन् । त्यो पहिला जो आएर माग्छ मागेको पाउने त उसको अधिकार भयो नि । एउटा उम्मेदवारले मागेको चिन्ह अर्को उम्मेदवारलाई दिने भन्ने सवाल हुँदैन । फस्र्ट कम फस्र्ट सर्भिसको व्यवस्था हुन्छ । कानूनले त्यही भन्छ ।