जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २७ औं सम्मेलन हालै (कोप–२७) सकिएको छ । सम्मेलन इजिप्टको शार्म एल–शेखमा भएको थियो । सम्मेलनले जलवायु हानी नोक्शानीको अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कोष स्थापनाको निर्णय भएपनि कोषमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व र परिचालनको खाका भने बनेको छैन । तर कोषलाई सल्लाह दिन सल्लाहाकार समिति (सेन्टीयागो नेटवर्क) भने बनाइएको छ ।

२०२५ सम्म एडेप्टेशन फण्डमा पनि पैसा बढाएर डबल बनाउने निर्णय भएको हुनाले त्यो निर्णयलाई घच्घच्याउन र कोपबाट आएको उपलब्धिलाई पनि देशको पूर्व सूचना प्रणाली, अनुकुलन प्रणालीमा, वन संरक्षण व्यवस्थापन जलवायुमैत्री भौतिक संरचनामा लैजान सक्नुपर्छ । त्यहाँ लैजानका लागि नेपालले पनि लगानी र योजना प्रतिवद्धता बनाएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनसक्यो र दातालाई भन्नसकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुहरुबाट फाइदा लिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९६० को दशकपछि द्रुत औद्योगिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धिले ल्याएका नकारात्मक असरका कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको त्यसले निम्त्याएका समस्याका लागि विश्वका औद्योगिक तथा धनी राष्ट्र बढी जिम्मेवार रहेको यथार्थ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकको रुपमा देखिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई मानिएको छ । धनी र औद्योगिक मुलुकले कार्बनडाइअक्साइड अत्याधिक उत्सर्जन गरेका कारण जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर परिरहेको र त्यसबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकहरुले बढी नोक्शानी खेप्नुपरेको भन्दै ती मुलुकमा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रममा धनी राष्ट्रहरुले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण, जलवायु अनुकुलन, अनुकुलन प्रयासलाई बढावा दिँदै विश्वव्यापी जलवायुजन्य क्रियाकलाप घटाउने लक्ष्यका साथ भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पनि सहभागिता जनाइएको थियो । कोप २७ सम्मेलनमा नेपाली टोलिमा संलग्न भई सहभागी भएका  जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालको तर्फबाट विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकुलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, जलवायु न्युनिकरण लगायत विषयहरु विश्वसामु राखिएको बताए । उनले  हिमाल र हिमालसँग जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, संकट तथा जोखिम र अनुकुलन वृद्धिका उपायबारे पनि सम्मेलनमा वहस भएको बताए ।

प्रस्तुत छ, जलवायुविज्ञ डा. उप्रेतिसँग कोप २७ सम्मेलनको उपलब्धि, नेपालले लिनसक्ने फाइदा र गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश-

कोप २७ ले गरेका निर्णयहरुले नेपालमा के अर्थ राख्छ ? नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ ?   
-ग्लास्कोमा कोप २६ मा भएको निर्णयले पेरिस एग्रिमेण्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्यो । कोप २७ लाई कार्यान्वयन गर्ने कोपको रुपमा लिइएको थियो । कुरा धेरै भयो, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेर होइन की जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कुरामा हामीले लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी बढाउनको लागि वित्त परिचालन गर्नुपर्छ । वित्त परिचालन गर्नको लागि धनी देशले गरिव देशहरुलाई आफूले पहिला कमिट गरेको आफूले वाचा गरेको रकम पनि परिचालन गर्नुपर्छ, नयाँ जुन अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हानी नोक्शानी भइरहेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति र सहयोग पनि जलवायु परिवर्तनले असर भएका देशहरुमा खासगरी विकासोन्मुख देशहरुमा परिचालन हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले यसवर्ष पोहोर सालको भन्दा केही थप निर्णयहरु भएका छन् । 

कोप २६ ले निर्क्याैल निकाल्न नसकेको जलवायु हानी नोक्शानीको अन्तर्राष्ट्रिय कोष बनाउने निर्णय भएको छ । यस सम्बन्धमा धनी र गरिब देश बीच चर्काचर्कीको अवस्था भयो । अन्तमा जी ७७ र चाइनाको एलायन्सले निर्णय भएन भने हामी शार्म एल–शेखबाट बाहिर नै जाँदैनौँ भन्ने अडान राखेपछि दुई दिन कपको मिति लम्बियो । लम्बिएपछि कोष बनाउने निर्णय भएको हो । २०२५ सम्म एडेप्टेशन फण्डमा पनि पैसा बढाएर डबल बनाउने निर्णय भएको हुनाले त्यो निर्णयलाई घच्घच्याउन र कोपबाट आएको उपलब्धिलाई पनि देशको पूर्व सूचना प्रणाली, अनुकुलन प्रणालीमा, वन संरक्षण व्यवस्थापन जलवायुमैत्री भौतिक संरचनामा लैजान सक्नुपर्छ । त्यहाँ लानको लागि हामीले लगानी र योजना प्रतिवद्धता बनाएका छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनसक्ने र दातालाई भन्नसक्यौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुहरुबाट फाइदा लिनसक्छौं ।

कोष परिचालनको खाका बिना नै गठन भएको जलवायुजन्य हानी नोक्शानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष उधारो सहमति जस्तो भएन र ? यति धेरै खुशी हुन आवश्यक छ  ?
-जलवायु सम्बन्धी हानी नोक्शानी सम्बन्धी कोष गठन गर्ने सहमित त भयो, तर यो सहमति भइसकेपछि यो अपुरो सहमति भएको छ । यो उधारो छ । यसमा कसले कति पैसा राख्ने ? कुन कुन दशेले पैसा राख्ने ? कन्टेस्टेड विषय नै यही हो । उत्सर्जनको हिसावले चीन संसारको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश, दोस्रोमा अमेरिका, तेस्रोमा भारत छ । संसारको अहिलेसम्मको उत्सर्जनको रेटलाई हेर्ने हो भने ३० प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने चाइना छ भनेपछि त्यसको आधामा १४ प्रतिशत लगभग अमेरिका छ । ७ प्रतिशतमा भारत छ । यो उत्सर्जन गर्ने देशहरुले पनि त्यसमा पैसा राख्ने हो कि वा जी ७७ चाइनाको अलाइन्स भन्ने धनी देशहरुले हाम्रो उत्सर्जन पहिला नै घटाइसकेका छौँ, घटाउँदै छौँ, सबैलाई एउटै डालोमा नहालौँ, पैसाको परिचालन विकसित देशमा जानेगरी यदी सहमति हुन्छ भने हामी सहमत हुन्छौँ भन्ने अन्त्यमा आएको हुनाले यो निर्णय पनि भएको हो तर यसमा पैसा कसले कसले हाल्ने भन्नेकुराको निर्णय भएको छैन । यो निर्णय अर्को कपमा कोप २८ मा युनाइटेड अरब इमिरेट्स दुवैमा हुँदैछ । अर्को वर्ष नोभेम्बरमा छलफल गर्ने र अन्तिम रुप दिने भन्नेकुरा भएको छ । तर यसको राम्रो पक्ष चाहीँ सल्लाहाकार समिति (सेन्टीयागो नेटवर्क) बन्नु हो ।

जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको वित्तिय कोष त बन्यो तर यसको नेतृत्व कसले लिने, कोषको संरचना, कोष परिचालन, कोषमा कुन राष्ट्रले कति वित्तिय दायित्व लिने भन्ने बारेमा शक्तिराष्ट्रहरुबीच छिटै सहमति जुट्ने संभावना देखिँदैन, यसमा तपाईको बुझाई के छ ?
-कोषको नेतृत्व लिने विषयले समय लिन्छ । जी ७७ र चीन भनेको १३४ देशको नेटर्वक हो । यो नेटर्वक २०४६ साल भन्दा पहिला बनेको हो । २०४६ भन्दा यता धेरै परिवर्तनहरु भइसक्यो । चीन पहिला विकासोन्मुख देश थियो अहिले विकसित देश भएको छ । कार्वन उत्सर्जनको ३० प्रतिशत चीनले मात्रै ओगटेको छ । अहिले धनी देश  हरुले राखेको प्रश्न के हो भने चीन समेतको गठबन्धन ठिक भएन भन्ने हिसावले प्रश्न उठाएका छन् । 

यो गठबन्धनमा कार्वन धेरै उत्सर्जन गर्ने र नगर्ने देशहरु पनि छन् । अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । चीन र भारत लगायत देशहरु विकाससिल देशहरुको भन्दा फरक रुपमा विकास भइसकेका छन् । त्यसैले कोषमा चीन लगायतका देशहरुले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । त्यसैले गठबन्धनमा संलग्न राष्ट्रहरु फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास धनी देशहरु गरेको महशुस गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरुले जुन देशमा धेरै क्षती हुन्छ त्यो देशमा लगानी गरौं भन्ने विषय पनि ल्याए, तर सहमति भएन । त्यसैले जलवायुवित्त कोष गठनको विषयमा निर्णयमा पुग्न समय लाग्नुको एउटा कारण पनि यो एलाइन्स हो जस्तो लाग्छ ।  

विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन ?
-बैकठको छलफल र त्यहाँको स्थानीय मिडियामा आएका कुरा हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो । चीनको पछिल्लो ३ वर्षको कार्वन उत्सर्जन दर हेर्दा प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशतले बढेर ३० प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । जबकी २०१९ मा समग्रमा २७ प्रतिशत मात्रै थियो । कार्वन उत्सर्जन बढ्दै जानु र जी ७७ को एलाइन्समा मिसिनु अलि सान्दर्भिक होइन कि ? भन्ने देखिन्थ्यो । त्यसले गर्दा नेगोसियसनको गतिमा पनि असर गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।  यो एकता पैसाको लागि भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको समग्र एजेण्डालाई अगाडि बढाउन र अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरुलाई घटाउनको लागि बनेको ३० वर्षको नेटवर्कलाई भत्काउनु हुँदैन भन्ने जी ७७ मा देखियो । चीनले वित्तिय कोषमा पैसा नदिन सक्छ तर विकाससिल देशमा खर्च गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा चीन यो समूहमा रहँदा जलवायु परिवर्तनका अन्य मुद्दामा छलफल र नेगोसियसनका सजिलो नै हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रत्येक वर्ष हुने जलवायुजन्य सम्मेलनले गरेका निर्णयहरु समयमा नै कार्यान्वयन नहुनु भनेको शक्ति राष्टबीचको द्वन्द्व हो जस्तो लाग्दैन ?
-पछिल्लो दुई वर्षको जलवायु परिवर्तनको छलफललाई नियाल्दा विकसित र विकाससिल देशहरुको एलाइन्सको टसल चाहीँ देखिन्छ । धनी देशहरुले जलवायुको छलफलमा जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ लगानी गर्छौं, लगानी गर्न तयार छौं भनेर प्रश्ताव गर्नुहुन्छ । तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न भएन भन्ने छ । प्रदूषण गर्ने हामी मात्रै नभएर अरु धेरै देशले पनि गरेका छन् । हामीले बिस्तारै कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्दै गएका छौं र सन् २०३० सम्म हामीले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्छौ भन्ने छ । र अरुले पनि लगानी गर्नुप-यो विशेष गरेर अहिले विकसित हुँदै गरेको चीन र भारत जस्ता देशहरुले पनि जलवायु परिवर्तन कोषमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विकसित देशहरुको कुरा छ । 

गत वर्ष कोइलाको प्रयोग घटाऔं भनियो, एक वर्षपछि समिक्षा गर्नुभयो होला यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यो वर्ष जैविक इन्धनको प्रयोग कम गरौं भनिएको छ, सम्मेलनमा फगत प्रचारमा आउने खालको निर्णय मात्र किन हुन्छ ? 
-ग्लास्कोमा कोइलालाई बन्दै गर्ने भन्ने कुरा शुरुमा आयो । पछि भारतले इन्टन्र्भेन ग-यो । ‘अहिले नै कोइला बन्द गर्न हामी सक्दैनौँ ।’ हाम्रो निर्भरता कोइलामा धेरै छ भनेपछि चीनले त्यसमा तुरुन्तै सहमति जनायो । र अरु देशले पनि सहमति जनाएपछि ‘कोल फेज डाउन’  भन्नेतिर भाषा मिलाइयो । यसपालीको कोप नै तेल र ग्याँस उत्पादन हुने देशमा भएको हुनाले उनीहरुले तेल र ग्यास भनेको त्यति डर्टी फ्युल होइन, यसलाई नचलाऔँ । कोइलालाई बिस्तारै घटाउँदै लैजाऔँ । यसमा अहिले नगरौँ भनेर प्रश्ताव ल्याइसकेपछि त्यो विवादित भयो । 

अहिले ९ बिलियन अमेरिकी डलर कोइलामाथि लगानी छ र पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै हेर्ने हो भने ३.१ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी ग्यास र तेलमा छ । त्यत्रो लगानी लगाइसकेपछि सितिमिति त्यो निर्णयबाट बाहिर आउने र कोइलालाई घटाउने अवस्था देखिँदैन । २०५० सम्म कोइला प्रयोगलाई नेट जिरोमा लैजान्छौँ भनेर धेरै देशहरुले वाचा गरेका छन् । अब यो वाचा मात्रै हो, या यो कार्यान्वयनमा जान्छ त्यो चाहीँ आगामी कोपमा पनि हेर्न बाँकी छ र एक वर्षको प्रगति पनि हामी हेर्छौं र त्यो प्रगती हेरिसकेपछि देशहरु कति इमान्दार रहेछन् भन्ने कुरा अर्को वर्ष हुने कोपमा मात्र थाहा हुन्छ ।