नेकपा एमाले नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा गत पुस १० गते बनेको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठन भएको ३ महिना नपुग्दै सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेका छन्। खासगरी सत्ताको भागबण्डा गर्दा एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई दिन नचाहेपछि गठबन्धनमा खटपट सुरू भएपछि प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँताएका छन् । 

पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ। बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रम र सम्भावित राजनीतिक परिदृष्यका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग केन्द्रविन्दुका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप-

यति छोटो समयमै गठबन्धन किन भत्कियो ?

नेपाललाई अस्थिर बनाइरहन चाहने प्रवृत्ति हाबी भयो । त्यसको माध्यम बन्नुभयो अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

-गठबन्धन भत्किनुको मुख्य कारण त प्रचण्डको अस्थिरता नै हो । प्रचण्डले आफूले प्राप्त गरेको सात दलको समर्थन, जुन समिकरणको जगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो त्यसप्रति जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो । खासगरी मुलुकको संकटग्रस्त बन्दै गरेको अर्थतन्त्रको सुधारका संकेतहरू पनि देखापरेका थिए। नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा पनि जागृत भएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुरानै समिकरणतर्फ फर्किने कुरा चैँ, उनका केही बाध्यताहरू थिए होलान् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

बास्तवमा त्यो पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने कुरा न जनताको हितमा रहन्छ न राष्ट्रको हितमा रहन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन नेपालको राजनितिमा पूर्णतः असफल भइसकेको अवस्था थियो । खासगरी नयाँ समिकरण जुन हिसाबले बन्यो त्यो बाह्य शक्तिहरूका लागि मन परेको थिएन । तपाईं हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ, नयाँ सरकार बनेपछि बाह्य शक्तिको चलखेल तिब्र रुपमा भयो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको हो । नेपाललाई अस्थिर बनाइरहन चाहने प्रवृत्ति हाबी भयो । त्यसको माध्यम बन्नुभयो अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । वास्तवमा यो समिकरण परिवर्तन गर्ने कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि एकप्रकारले भन्ने हो भने हानिकारक बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा त प्रचण्ड स्वयं आफैँले बताउन सक्नुहुन्छ । तर हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जे भयो त्यो मुलुक र जनताको हितमा रहेन । त्यसले माओवादी आन्दोलनप्रति जनताको बचेखुचेको विश्वास र भरोसा पनि कमजोर भएर गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

नेपालको सरकार गठनमा विदेशी शक्तिहरूको यति धेरै चलखेल किन हुन्छ ? किन यति धेरै कमजोर छ हाम्रो राज्य ?

-नेकपा एमालेको नेतृत्वमा होस् वा एमालेको पहलकदमीमा सरकार बन्दा होस् बाह्य शक्तिका लागि त्यति मन परेको देखिदैन । त्यसअर्थमा एमाले सहभागी छ भने त्यो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बन्यो भन्ने कुरा नै मुख्य आधारहरू देखिन्छ । अन्यथा असफल भइसकेको समिकरणलाई ब्युँताउने खालको कुरा भनेको त बाध्यताको उपज हो भन्न सकिन्छ । विगतमा हामीले सात दलीय जुन समिकरण बनायौं त्यो बाह्य प्रभाव थिएन । बाह्य प्रभाव नभएकै कारण त त्यसमाथि आक्रमण भयो ।

सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न नदिएर लम्ब्याइरहने खालको कुरा संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउने कुरा चैँ माओवादीको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो । उ आफैले चाहेन । 

पुरानो गठबन्धन ब्युँतिसकेपछि खासगरी राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिनेक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति पछि नै म झस्किए भन्ने खासको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यो गठबन्धन भत्किनुमा त्यो विषय नै प्रमुख कारक हो ?

-त्यो त बहानाको कुरा हो । प्रचण्डले आफ्नो फेस सेभिङका लागि केलाई प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा नै हो । यथार्थतामा समिकरण परिवर्तन गर्ने कुराको आधारका रुपमा उहाँले दुईवटा आधार दिनुभएको छ । एउटा हाम्रो अध्यक्षको संसद्मा दिएको भाषण र अर्को विषयका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संक्रमणकालीन न्यायका कारणले गर्दाखेरि मैले समिकरण परिवर्तन गर्न पुगे भन्ने खालको तर्क गर्नुभएको छ । तर अनौपचारिक रुपमा उहाँले म आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैन । मेरा बाध्यताहरू छन् भनेर बताउने गर्नुभएको छ । त्यो बाध्यताहरू भनेका त्यो विषय त बाध्यताको विषय होइन । त्यसअर्थमा उहाँका बाध्यता के हुन् भन्ने कुरा त उहाँले बताउने कुरा हो । तर के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न नदिएर लम्ब्याइरहने खालको कुरा संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउने कुरा चैँ माओवादीको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो । उ आफैले चाहेन । 

उसले चाहेको भए सायद यति लामो समय, शान्ति सम्झौता भएको समयलाई हेर्दाखेरि त डेढ दशकभन्दा पनि बढि भइसकेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यति लामो समय किन हुन सकेन भन्दाखेरि अरूका कारणले त होइन । किनकी उहाँ(प्रचण्ड) आफै पोजिशनमा रहनुभयो । ३ पटक त उहाँ प्रधानमन्त्री आफै भइसक्नुभयो । बाबुराम भट्टराई जि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँहरू प्रायः सबै सरकारमा सरकारका मुख्य घटकका रुपमा रहनुभएको छ । उहाँहरू सरकारमा नबसेको समय भनेको त यसबिचमा अत्यन्तै छोटो समय हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसअर्थमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका लागि भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको तर्क जायज होइन । उहाँहरूको रुची छैन भन्ने रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ नेकपा एमाले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने मान्यताकै पक्षमा निरन्तर दृढ छ । उसले आफ्नो भनाई र बुझाइमा कुनै परिवर्तन गरेको भए न उहाँले त्यो तर्क गर्न मिल्छ । जतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिबेला पनि नेकपा एमालेको दृष्टिकोण त्यही नै थियो । त्यसअर्थमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त होइन नि त । त्यो तर्क गर्ने कुरा पनि उचित कुरा होइन । किनकी समिकरणमा रहेका राजनितिक दलहरूका आफ्ना-आफ्ना मान्यताहरू छन् । त्यो आफ्नो मान्यता बदलिएर कसैले सहकार्य गरेको कुरा त होइन । यद्यपी न्यूनतम् साझा कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सरकारको कार्यक्रम हो । पार्टीका आफ्ना नीतिहरू त भइहाल्छन् नि । त्यसमा सरकारमा भएका फरक फरक पार्टीका फरक फरक मान्यता, नीतिहरू चैँ छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । तब न सहकार्य हुने हो । 

अहिले उहाँको नौ दलीय गठबन्धन भन्दै हुनुहुन्छ । के नौ दलीय गठबन्धनका बिचमा सबै कुरा मिलेका छन् र ? मिलेका त छैनन् । त्यसअर्थमा दलहरूले आफ्ना कुरा गर्न त पाउँछन् । कुरा गरेकै आधारमा गठबन्धन भत्काउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त होइन । 

जस्तो कि ल नेकपा एमालेका सन्दर्भमा त त्यो कुरा तर्क गर्ने कुरा होला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उहाँहरूले किन राख्न सक्नुभएन ? राप्रपालाई किन राख्न सक्नुभएन ? अथवा उपेन्द्र जिलाई सरकारमा ल्याउन किन सक्नुभएन ? त्यसमा त उहाँको रुची नै सात दलीय समिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा रहेन भन्ने देखिन्छ नि त । 

गत पुस १० गते सात दलबिच सहमति गरेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर यो गठबन्धन भत्कनुमा राष्ट्रपतिको विषयका कारण भत्कियो भन्ने गरिन्छ नि त ? 

-जुन दिन उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा छलफल भयो र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यही दिन राष्ट्रपतिको विषय टुंगिसकेको विषय हो । त्यो विषयबाट उहाँ किन पछि हट्नुभयो भन्ने कुरा नै सहमति भंग हुनुको आधारहरू, कारणहरू हुन् । त्यसअर्थमा आफैले गरेको सहमतिबाट उहाँ किन पछि हट्नुभयो ? फेरि त्यो दुईवटा नेताका बिचको गोप्य सहमतिको कुरा पनि थिएन । ६/७ वटा राजनीतिक दलहरू बसेर गरेको छलफलको परिणाम थियो । र उनीहरूका बिचमा भएका सहमतिको कुरा थियो । त्यो चिजलाई उहाँले जसरी उल्लंघन गर्न खोज्नुभयो, उल्लंघन गर्न खोज्नु भनेकै सहमतिबाट बाहिरिन खोजेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

३२ सिटले प्रधानमन्त्री पाएको छ भने ७८ सिटमा रहेको गठबन्धनले चाहेको चिज उसले प्राप्त गर्ने कुरा स्वभाविक होइन र ? त्यसअर्थमा त्यो विषयलाई उहाँले त्यो रुपमा बुझ्नुपर्छ ।   

त्यसअर्थमा राष्ट्रपति नेकपा एमालेलाई दिन सकिदैन भनेको भए त्यतिबेलै छलफल हुन्थ्यो होला । त्यतिबेला उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि सहज ढंगले तयार हुने । त्यसपछि शक्ति सन्तुलनका कुरा गर्ने । र शक्ति सन्तुलनको कुरै गर्ने हो भने त पहिलो पार्टीले पनि रोजेर पाउनुपर्‍यो । दोस्रो पार्टीले पनि रोजेर पाउनुपर्‍यो। तब न तेस्रो पार्टीले पाउनुपर्ने हो नि त । यदी राष्ट्रिय सहमति र शक्ति सन्तुलनकै कुरा गर्दाखेरि कांग्रेसको रोजाइ जे थियो त्यो कुरा त उहाँले मान्दिनुपर्थ्यो नि त । कांग्रेसले त प्रधानमन्त्री खोजेको थियो । उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा किन दाबी गर्नुभयो ? शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले ८८ सिट भएको पार्टीले चैँ नपाउने। ७८ सिटले पनि नपाउने । ३२ सिट भएको पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा शक्ति सन्तुलनमा आधारित कुरा हुन्छ र ? जब उहाँले ३२ सिटले प्रधानमन्त्री पाएको छ भने ७८ सिटमा रहेको गठबन्धनले चाहेको चिज उसले प्राप्त गर्ने कुरा स्वभाविक होइन र ? त्यसअर्थमा त्यो विषयलाई उहाँले त्यो रुपमा बुझ्नुपर्छ ।   

अर्कोतर्फ सरकार गठनका बखत हामीले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री सहित पाँच जना बराबर एक मन्त्री दिएका छौ भने नेकपा एमालेले १० जना सांसद् बराबर एक मन्त्री लिएको छ । त्यसको अर्थ त केही होला नि त । त्यसको अर्थ भनेको चैँ राष्ट्रपति एमालेले लिने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले मन्त्रीपरिषद् भित्रको आकारमा पनि माओवादीको अनुपातको तुलनामा कम अनुपातमा उसले मञ्जुरी गर्‍यो भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्‍यो नि । त्यो सबै चिजमा उहाँहरू सहमत हुने । पछि सहमतिबाट पछि हट्ने भन्ने खालको कुरा उहाँको भूमिका ठिक रहेन भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँ अबाञ्छित् तत्वहरूको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने नै देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नचाहेको उम्मेदवार एमालेले अगाडि सारेका कारणले गठबन्धनमा खटपट सुरू भयो भन्ने पनि गरिन्छ नि ?

-त्यस्तो होइन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई भेटघाटै गर्न चाहनुभएन । बाहिर-बाहिर अनेक पात्रहरूलाई भेट्नुभयो, उचाल्नुभयो । तर नेकपा एमालेका तर्फबाट आकांक्षी रहेका प्रमुख ३ नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो त ? त्यो त छलफल गर्न खोज्नुभएन । सुवास नेम्वाङसँग उहाँको भेट भनेको त उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मात्रै भेट्नुभयो । सुरूमा परामर्शका बेलामा, जबकी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २ दिन अगाडि नै अध्यक्षले सम्भावित उम्मेदवारका नामका रुपमा माधव नेपाल वा सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्नुभएकै थियो । तर उहाँले त्यो विषयमा भेट्न खोज्नुभएन । 

एमालेले उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम समयमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गर्‍यो, त्यस्तो अवस्था कसरी बन्यो ?

-प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई नस्विकार्ने भनिसकेपछि कांग्रेसतर्फ जानुभन्दा बिचमै रहनु उपयुक्त रहन्छ भन्ने अर्थमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिनु भनेको पार्टी एकताको आधार तयार गर्ने हो भन्ने अर्थमा, पार्टी एकता गर्ने र माधव नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने हिसाबले प्रस्ताव गरिएको अवस्था थियो । तर त्यसका लागि माधव नेपाल तयार हुनुभएन । 

पुस १० गते सरकार गठनका क्रममा भएको सहमति लिखित सहमति थियो कि थिएन ? 

-होइन लिखित सहमति किन आवश्यक पर्‍यो र ? लिखित सहमति भनेको राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सामुहिक रुपमा हामीले निवेदन दियौं । अरू विषय त स्वभाविक रुपमा दलहरूका बिचमा अण्डरस्ट्यण्डिङ जे भयो ति कुराहरू नै हो । 

अहिले जुनखाले गठबन्धन निर्माण हुने र भत्किने क्रम छ । जसले गर्दा मुलुकमा एकखाले अस्थिरता निम्त्याएको छ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट जे परिणाम आएको छ अस्थिरता निम्तनुमा त्यो परिणाम कत्तिको कारक बनेको छ ?

-चुनावको जनादेशका कारणले गर्दा स्थायित्व प्राप्त हुन सकेन । एउटा पक्ष त त्यही नै हो । तर अहिलेको अस्थिरताको पछाडि त अरू साना दललाई दोष दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । मूलतः माओवादी नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिर स्वभावका कारणले गर्दाखेरि नै एकप्रकारको स्थिती उत्पन्न भएको हो । अरू कुनै दलहरूले असहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको त होइन नि त । नेपालमा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन चाहने प्रवृत्ति एकप्रकारले पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । कहिले कुनै बहानामा कहिले कुनै बहानामा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास हुने गर्छ । चुनावमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो र त्यसपछि अहिलेको समिकरण बदल्ने कुरामा पनि त्यो चिजको प्रभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

पुष्पकमल दाहाल स्वयं आफैले एकप्रकारको ‘किङ मेकर’को भूमिकामा रहेको आफूलाई ठान्नुभएको छ । त्यो चैँ उहाँको भूल हो । किनकी राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछाडी राजनितिक परिदृष्यहरू फेरि फेरिन्छन् । त्यतिबेला उहाँको भूमिका एकप्रकारले नेतृत्वदायी हुँदैन । 

यो सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

प्रचण्ड स्वयं आफैले कांग्रेसलाई धोका दिएको समय दुई महिना पनि भएको छैन । धोका दिने पार्टनरसँग साढे ३ वर्ष प्रतिक्षा गरेर ठुलो पार्टी बस्छ भनेर अनुमान गर्ने कुरा म सम्भव देख्दिँन

-त्यो त तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी, (उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको छलफलका आधारमा भन्ने हो भने अढाई ३ वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने त्यसपछि १ वर्ष माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने भनेको छ) साढे ३ वर्ष चार वर्ष अरूलाई दिएर त्यसपछि अन्तिम एक वर्ष आफ्नो नेतृत्व भनेर शेरबहादुर देउवा जिले प्रतिक्षा गरेर बस्नुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ? जबकी पुष्पकमल दाहाल स्वयं आफैले कांग्रेसलाई धोका दिएको समय दुई महिना पनि भएको छैन । धोका दिने पार्टनरसँग साढे ३ वर्ष प्रतिक्षा गरेर ठुलो पार्टी बस्छ भनेर अनुमान गर्ने कुरा म सम्भव देख्दिँन । यद्यपी नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा भोलीका दिनमा देखिने कुरा हो । तर नेपाली कांग्रेसले अस्थिरतारको कारक बनेको माओवादी नेतृत्वलाई बोकेर साढे ३ वर्षसम्म प्रतिक्षा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

भनेपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिन्छ ?

-कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि पहलकदमी लिइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उसका विचारहरू अहिले बाहिर त आएका छैनन् । उसले त गठबन्धनकै पक्षमा छु भन्छ । तर हामीले राजनितिक परिदृष्य शक्तिसन्तुलनको विवेचना गर्दाखेरी अब नेपालको राजनीति कुन बाटोमा जाला भनेर भन्दा पुष्पकमल दाहालको केन्द्रीय भूमिका भनेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावसम्म हो । त्यसपछि उहाँको भूमिका सकिन्छ । त्यसपछि दलहरू आफ्नो निर्णय गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यतिबेला प्रचण्डकै आवश्यकता नै पर्नेछैन । प्रचण्डको आवश्यकता नपर्ने बेलामा प्रचण्डलाई नेता मानेर बसिरहने स्थिती त्यो पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो ठुलो पार्टीका लागि रहिरहन्छ भन्ने कुरा त जोकोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ ।

अब सरकार गठन हुँदाखेरि उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार बन्छ । उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार भनेको कांग्रेस नेतृत्वको एकल सरकार हो ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र एमालेबिच सहकार्य हुनसक्ने स्थिती रहन्छ कि रहँदैन ?

-नेकपा एमाले त प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा भूमिका खेल्ने मान्यताकै पक्षमा छ । विगतमा हामीले चुनाव पछाडी पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्प खोजेका थियौं । त्यतिबेला कांग्रेसलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । माओवादीलाई पनि अनुरोध गरेका थियौं । त्यतिबेला कांग्रेस तयार भएन । माओवादी तयार भएका कारणले माओवादीलाई साथ दिएको हो । अब सरकार गठन हुँदाखेरि उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार बन्छ । उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार भनेको कांग्रेस नेतृत्वको एकल सरकार हो । यदी त्यस्तो भयो भने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमालेले बाहिरबाट सहयोग गर्छ । सरकारमा सामेल हुने सम्भावना कम रहन्छ ।