1
1
1
1
1
91
Shares
केन्द्रबिन्दु संवाद

‘एमडीएमएस’ सरकार, व्यापारी वा जनता कसका लागि ? -अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल [भिडियाेसहित]

1
1
1
1
1
1
1
1

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने भएको छ। चोरीको बाटो भएर नेपालमा मोबाइल नभित्रियोस् भनेर एमडीएमएस लागू गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार दर्ता नभएका, अवैध तरिकाले नेपाल ल्याइएको मोबाइल अब चल्ने छैन। नेपालमा दर्ता नभएको मोबाइलमा सिम चल्ने छैन।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दु डटकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश-

‘एमडीएमएस’ प्रणाली मोबाइल व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा लागू गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ?

-यो नेपालको इन्ट्रेस्टमा लागू हुन खोजेको हो, नियम संगत नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरुको हितमा हो । जसले आधिकारिक रुपमा व्यवसाय दर्ता गरी, कर तिरेर नियमानुसार चलाउनु भएको छ उहाँहरुको पक्षमा हो । तर प्रणाली लागू गर्नुको कारण त्यो मात्र होइन । एमडीएमएस प्रणालीसँग उपभोक्ताको सुरक्षा र सरकारको राजश्व पनि जोडिएको छ ।

नेपालमा एमडीएमएस लागू गर्नुको मुख्य उदेश्य उपभोक्ताहरुको सुरक्षा हो ।

एमडीएमएस लागू गर्दा कुन वर्गका मानिसलाई असर पर्छ ? असर निदानका उपाय के छन् ?

-हामीले एमडीएमएस लागू गर्न खोजेको डेढ लाखभन्दा बढी पैसा पर्ने मोबाइलमा हो । यो सर्वसाधारणमा असर पार्ने निर्णय होइन । विशेषगरी दुई लाखको मोबाइल बोक्ने वर्गहरु भनेका निम्न आयस्रोत भएका वर्गमा पर्दैनन् । त्यसमा पनि हामीले अवैध रुपमा चलाएकाहरुको मात्र बन्द गर्न खोजेका हौँ । यसले सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई कुनै असर पार्दैन ।

दर्ता नहुँदा मोबाइल हरायो भने त्यो जानकारी नहुने सम्भावनाले पनि एमडीएमएस लागू गर्न खोजिएको हो ? एमडिएमएस लागू गर्नैपर्ने कारण चाँहि के हो ?

-नेपालमा एमडीएमएस लागू गर्नुको मुख्य उदेश्य उपभोक्ताहरुको सुरक्षा हो । नेपालमा सुरक्षित  मोबाइल मात्र अथवा जीएसएम डाटा बेसमा दर्ता भएका/स्वीकृति दिएका मोबाइल मात्र सञ्चालनमा आउन भनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । यस अगाडि (डिफल्टीङ म्यानेजमेन्ट) ब्याट्री पड्केर भएका घटना, बजारमा डुप्लिकेट  मोबाइल पनि छन् । यस्ता किसिमका  मोबाइल भित्रिएर उपभोक्ताहरु ठगिन नपरोस् भन्ने हिसाबले लागू गर्न खोजिएको हो । 

अर्काे कारण अहिलेसम्म मोबाइल हराउँदा सबै उपभोक्ताहरुले पाउनु भएको छैन । भेटिएका मोबाइल केही समयसम्म बन्द गर्ने, अनि फेरि चलाउने अथवा बोर्डर साइडमा लगेर बेच्ने गरेको पाइन्थ्याेँ । अब त्यो मोबाइल काम नलाग्ने गरी बन्द गर्न सक्छौं । जसले गर्दा किन्ने, चोर्ने वा भेट्याउनेले सम्बन्धित माेबाइल धनीलाई फिर्ता दिन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्दैनन् ।

साथै भन्सारबाट राजश्व आउने प्रणाली पनि यसमा जोडिएकाले ठूलो मात्रामा राजश्व चुहावट भएको पाइन्छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै राजश्व चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने प्राधिकरणले उपभोक्ताको सुरक्षा र नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरणमा आओस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर यो प्रणाली लागू गरेको हो ।

एमडीएमएस ल्याउन प्राधिकरणले सुरुदेखि नै लविङ गरिरहेको हो, तर यति लामोसमय लाग्नुको कारण के हो ?

-नेपालका कुनै पनि टेन्डर/प्रोजेक्टहरु सहज रुपमा सञ्चालन भएको पाइदैँन । हामीले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न ढिलाई हुुनुमा पनि खरिद, ऐन, नियममा केही समिक्षा गर्न आवश्यक छ । हामीले केही प्रणाली लागू गर्न खोज्यौं भने त्यो राज्यको लागि हो/होइन निर्क्यौल गर्न आवश्यक छ । यसको कारण, फाइदा, बेफाइदा सबै पक्ष हेरेर ल्याएपछि यसलाई लागू गर्नका लागि आवश्यक समन्वय नहुँदा र  यसबीचमा कोरोना महामारीको असरले पनि ढिला भएको हो । बीचमा आमनेपालीको बुझाईमा देखिएको समस्याले सबै मोबाइल बन्द हुन लाग्यो की भन्ने हल्ला र राजनीतिक तहबाट समेत यसलाई गलत व्याख्या गर्न खोजिएकाले पनि लागू गर्न ढिलाई भएको हो ।

भेटिएका मोबाइलहरु केही समयसम्म बन्द गर्ने, अनि फेरि चलाउने अथवा बोर्डर साइडमा लगेर बेच्ने गरेको पाइन्छ । अब त्यो मोबाइल काम नलाग्ने गरी बन्द गर्न सक्छौं ।

दर्ताविहिन ४० लाख मोबाइल सेटको भार एमडीएमएसले थेग्ला ? 

-विशेषगरी बजारमा अहिले ४० लाखभन्दा बढी ग्रे मार्केटका मोबाइलहरु छन् । प्रणालीबाट ल्याएकाहरु त प्रायः एमडीएमएस दर्ता भएका छन्, यसमा समस्या देखिदैँन । उपहारको रुपमा आउने भनेका धेरै थोरै हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई दुईवटा मोबाइलहरु ल्याउन दिइएको छ । उहाँहरुले कालोबजारीमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । यो बीचमा खुल्ला सिमानाका कारण बोराका बोरा, कार्टुनका कार्टुन ग्रे मार्केटबाट आएका छन्। जसले यहाँको बजार बिगारेको छ, त्यसलाई रोक्न हामी तयार छौँ । यद्यपी नीतिगत सुधारहरु गर्दै जान आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । विशेषगरी ज–जसले खुला सिमानाबाट मोबाइल भित्र्याइरहेका छन्, त्यहीँबाट दर्ता गरेर ल्याउने प्रावधान मिलाउने छौँ ।

देशको अर्थतन्त्र रेमिटयान्सले धानिरहेको छ । तर हाम्रा ति दाजुभाईहरुले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाले १/२ वटा मोबाइल पनि ल्याउन नपाउने ? 

-पछिल्लोसमय सिटी गुन्टा नियमावलीमा संसोधन गरेर विशेषगरी श्रम स्विकृति लिएर जाने नेपाली दाजुभाईहरुले दुई वटासम्म माेबाइल सेट ल्याउन दिने भनेका छौं । त्यसको लागि उहाँहले प्रि-रजिष्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा भन्सारमा आएर पनि उहाँले डिक्लियर गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले भन्सार तिर्नुपर्दैन सिधै भन्सारमा दर्ता हुन्छ । जो आमनागरिक श्रमिकको रुपमा जानुभएको छ उहाँहरुले ल्याउने भनेको १/२ वटा गिफ्ट नै हो । उहाँहरुले ठुलो मात्रामा ल्याउनुहुन्न । उहाँहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ । विशेषगरी अहिले कालाबजारीबाट जुन परिणाममा ल्याइएका छन् र अर्बौँको राजस्व छली भएको छ, सेक्युरिटी लुज भएकोे छ त्यतातिर हाम्रो फोकस हो ।  

उपभोक्ताले १५ दिन भित्रमा एमडीएमएसमा दर्ताको सुविधा पाउनेछन् । विशेषगरी बजारबाट मोबाइल खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल लिनुहोला किनभने भ्याट बिल भएका सबै मोबाइल अटोमेटिक एमडीएमएस दर्ता हुन्छन् ।  

पछिल्लोसमय प्रधानमन्त्रीले पनि एमडीएमएस लागू नगर्ने भनेर एकल निर्देशन नै दिनुभएको थियो । तर अहिले कसरी घटनाक्रम बदलियो ? 

-सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमै एमडीएमएस प्रणालीलाई संसोधन गर्दै विदेशबाट आउने नेपालीका लागि २ वटा मोवाइल सेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरियो । उहाँको आसय भनेको जो विदेश गएका छन् जसको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ उनीहरुलाई सजिलो बाटो दिउँ तर अरुलाई ग्रे मार्केटबाट मोबाइल ल्याउन निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री पनि प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।  

दर्ता नभएको मोबाईलले कति राजस्व बुझाउनुपर्छ ? सामान्य मोबाइल र एन्ड्रोइड मोबाइलमा क्याटोगोरी छुट्याउनु भएकोे छ ?

-राजस्व हेर्ने निकाय प्राधिकरण होइन, त्यसमा कति मोबाइल वैध र अवैध रुपमा कति भित्रिए भन्ने संख्यात्मक आंकलन गर्न सकिन्छ । राजस्व हेर्ने निकायले दर्ता नभएका मोबाइल सेटको दर्ता शुल्क तोकेको छ । त्यसअनुरुप दर्ता गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५ अर्बदेखि ३० अर्बसम्मकोे मोबाइल सेट भित्रिएको देखिन्छ । यसबाट राजस्व नै हेर्दा पनि प्रत्यक्षतर्फबाट सरकारलाई ७-८ अर्ब घाटा भएको देखिन्छ । 

अन्तिममा, एमडीएमएस लागू गर्ने प्रकृयाको बारेमा प्राधिकरणले भन्नैपर्ने कुराहरु के छन् ? 

-हामीले एमडीएमएस आजदेखि लागू गर्दैछौं । आजसम्म भित्रिएका मोबाइल प्रयोगकर्ताले अत्तालिन आवश्यक छैन । महंगा सेटहरु पनि राजस्व बुझाएर दर्ता गर्ने सुविधा उपभोक्ताले पाउनेछन् । एमडीएमएसमा उपभोक्तालाई पर्ने समस्या भविष्यमा पनि संसोधन गर्न सकिनेछ । उपभोक्ताले १५ दिन भित्रमा एमडीएमएसमा दर्ताको सुविधा पाउनेछन् । विशेषगरी बजारबाट मोबाइल खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल लिनुहोला किनभने भ्याट बिल भएका सबै मोबाइल अटोमेटिक एमडीएमएस दर्ता हुन्छन् ।  

भिडियाे- 

 

केन्द्रबिन्दु संवाद केन्द्रविन्दु टिभी

प्रकाशित: २० कात्तिक २०८० २०:३० सोमबार

1
1
केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी