कोरोना महामारी फैलिन नदिन भन्दै नेपाल सरकारले गत वर्ष चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गर्याे । यो क्रम निरन्तर पाँच महिनाभन्दा बढी समय कायम रह्यो। यस्तो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिन पुग्यो। बेरोजगारी दर र गरिबी बढ्यो भने उद्योगी व्यावसायीदेखि अन्य व्यापार तथा सेवाक्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो। 

अहिले फेरि कारोनाको नयाँ भेरियन्टका कारण त्रास फैलिएको छ। पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने चिन्ता चौतर्फी छ। गत साल लकडाउनका कारण शिथिल अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै नयाँ भरियन्टको समस्या भोग्नुपर्ने त्रासले उद्योगी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणलाई पिरोल्न थालेको छ। 

यही सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो एक वर्षको अर्थतन्त्र, रोजगारी र गरिबीको अवस्था तथा सरकारले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल र संवाद आवश्यक देखिएको छ। 

अब, फेरि पहिलेजस्तै लकडाउन नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ? सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा हालको अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ? आय, रोजगारी वृद्धि तथा गरिबी घटाउन कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ जस्ता विषयमा सबैको साझा जिज्ञासा छ।

यही प्रसंगमा केन्द्रित रहेर अर्थविद्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत समेत रहेका डा. शंकर शर्मासँग केन्द्रविन्दुका लागि मनोज न्यौपाने र अनिस मिजारले गरको यो विशेष कुराकानीः

गत वर्ष चैत ११ को लकडाउनपछि एक वर्ष अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दा कस्तो पाउनुभयो?

समग्रमा अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा राम्रो पटक्कै रहेन। तर, हाम्रो तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्षभित्र रहेर त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। र, त्यो असारमा सकिएर नयाँ आर्थिक विर्षको हिसाबमा यहाँसम्म आइपुगेका छौं।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई हेर्दा त्यसको अन्तिम चार महिनामात्र कोरोनाको खास असर परेको हो। त्यसभन्दा अघिसम्म अर्थतन्त्र राम्रैसँग चलिरहेको थियो। तर, बुझ्नुपर्ने चाहिँ थोरै महिना भए पनि अर्थव्यवस्थामा समस्या आउँदा सिंगो वर्षलाई हानि पुर्याउने रहेछ। 

उदाहरणकै रुपमा लिने हो भने नयाँ तथ्यांक अनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो। लगानीको अवस्था पनि स्वात्तै घट्यो, अर्थतन्त्रको आकार पनि संकुचित बन्यो। 

अर्कातर्फ विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने गरिबिी र बेरोजगारीमा बढेको देखाएको छ। यता, सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट तर्जुमा गर्दा अर्को साल नै हामी ठीकठाक हुन्छौं भन्ने आँकलन गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एसियाली बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत धेरैले गरेको आँकलन नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो।

विभिन्न अर्थविद्हरूले पनि कोभिड सहजै जाँदैन भनेर भनिरहँदा नेपालमा त्यसको ठूलो प्रभाव परिसकेको थिएन र, सरकार त्यसमा पनि फितलो देखियो। यद्यपि, सरकार केही सकारात्मक संकेतका साथमा आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि प्रोत्साहन प्याकेजसँगै अघि बढ्यो।

त्यही परिवेशमा सरकार एउटा के भ्रममा पर्यो भने अब हामी सहजै अघि बढ्न सक्छौं। यो चाहि चार महिनाको असर मात्र हो भन्ने भयो। तर, त्यसको ६ महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रगति देखिएन। 

कृषि क्षेत्रको प्रगति हेर्दा समयमै पर्याप्त पानी पर्नु नै प्रमुख कारण रहेको छ। कृषकले मलखाद नपाए पनि पर्याप्त सिँचाइले यो क्षेत्रमा केही प्रगति देखिएको हो। अन्य क्षेत्रको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६ महिनासम्म लगातार आर्थिक वृद्धिदर घटेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय विश्व बैंकको प्रक्षेपण हेर्दा यो आर्थिक वर्ष झन्डै ०.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृृद्धि हुने देखिन्छ। फेरि यही समयमा कोभिड–१९ को नयाँ लहरले फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ। जनमानसमा कोरोनाको ठूलो प्रभाव देखिन्छ। पोहोर सालबाटै विशेष गरेर वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै घटेको छ। बजारमा माग नै नभएपछि यसले उद्योगको उत्पादनमा समस्या परेको छ। उत्पादनमा समस्या बढ्दै गएपछि रोजगारी र गरिबी बढ्नु स्वभाविक हुन्छ। 

अर्काेतर्फ, टुरिज्म क्षेत्रमा त कोभिडको असर अझै कायमै छ। बाह्य पर्यटकबाट पर्यटन क्षेत्रको कूल राजस्वको ७५ प्रतिशत र आन्तरिक पर्यटकबाट २५ प्रतिशत धानिएको छ। त्यसैले यो क्षेत्र प्रायः शून्य रह्यो भने अझै पनि यो क्षेत्रमा अन्योल कायमै छ।

यतातिर, सरकारले ल्याएको मनिटरी पोलेसीसम्बन्धी कार्यक्रम ढिलोचाँडो लागू भए पनि सुस्त छ। जस्तोः अर्थमन्त्रालयले ‘बिजनेस कन्टीन्युटी’का लागि छुट्याएको ५० अर्ब भर्खरमात्रै कार्यविधि बनेर काम सुरु भयो। तर, झन्डै आधा खर्ब रकम रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रममा छुट्याइएको थियो, त्यो केही काम हुन सकेको छैन। व्यापारमा भारतसँगको सीमा खुले पनि चीनसँगका सिमानाका खुल्न सकेका छैनन्। कारण, चीनलाई नेपालबाट भाइरस सर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यसले व्यापारीका समान रोकिएका छन्, महँगी बढेको छ। 

यी सबै कुरा हेर्दा बजारमा माग पनि नहुनु, अनिश्चितता कायमै रहनुले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रगति होला भन्नुभन्दा यसलाई केही गहन रूपमै लिनुपर्ने देखिन्छ। अर्काेतर्फ ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा ऋणात्मक वृद्धिदर भएको सिंगो आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि सकारात्मक हुने देखिँदैन।

सरकारले तय गरेका लक्ष्य हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका प्रगतिबाट त्यो लक्ष्य हाँसिल भएको देखिँदैन। त्यसैले ती लक्ष्यमै केही ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने थियो कि?

त्यो समय सरकारले चार प्रतिशतको प्रोत्साहन प्याकेज ल्यायो। पैसा धेरै नभएकाले सरकारको आसय थियो कि यतिले पुग्छ। अहिले पनि सरकारको ऋण बढ्दो छ। कोभिड बढे पनि स्वास्थ सावधानीका उपायसहित क्वारिन्टाइनदेखि अस्पतालका बेडको संख्या बढाउने त छँदैछन्। अब बन्द गर्ने काम भने गर्नै हुँदैन। 

बरु, अहिले पनि हेल्थ प्रोटोकललाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। मास्क नलगाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने र स्यानेटाइजरको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने कार्य छँदैछ। जतिसक्दो छिटो र धेरै भ्याक्सिन सरकारले ल्याउनुपर्यो। निजी क्षेत्रका लागि पनि बाटो खुला गरिदिनु पर्यो। यसले कोभिडको प्रभावलाई न्यून गर्न सक्छ। तर, सरकारले यी कुरामा ‘मनिटरिङ’ भने व्यापक पार्नुपर्छ।

अर्काेतर्फ, आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजअन्तर्गत कार्यक्रमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। तोकिएको चार प्रतिशत प्रोत्साहन प्याकेजले पुगेन भने अबको आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा त्यसको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो चार प्रतिशतभन्दा धेरै पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि सरकार तयार पनि हुनुपर्यो। 

हामीलाई थाहा छ कि यो बेलामा आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुँदैन। त्यसकारण सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, बेरोजगारी हटाउने तथा उद्योगधन्दा सुचारु गर्नुपर्ने कुरालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनैपर्छ। खासगरी, साना तथा घरेलु उद्योग ठूलो मात्रामा दर्तासम्म भएका छैनन्, तिनीहरूलाई दर्ता गराउनुपर्छ । दर्ता गराएबापत तिनीहरूलाई परिचालन पुँजी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्वको दायरा सधैँका लागि बढ्छ भने स्वयं साना तथा घरेलु उद्योगीले राहत पाउँछन्। 

बजारमा माग नै नभएपछि यसले उद्योगको उत्पादनमा समस्या परेको छ। उत्पादनमा समस्या बढ्दै गएपछि रोजगारी र गरिबी बढ्नु स्वभाविक हुन्छ। 

नेपालमा आइटी ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। हुन त हामी भारत बंगलादेशभन्दा पछाडि छौं। यद्यपि, यस्ता क्षेत्रमा कर छुट गरेर भए पनि विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा युवा बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले धेरै गर्नुछ। समयमै बीउ ल्याइदिने, मल ल्याइदिने हो भने कृषिक्षेत्र पनि अगाडि बढ्न सक्छ। यी विभिन्न विषयमा सरकार सजक हुनुपर्ने देखिन्छ।

कोरोनाका कारण विदेशिएको ठूलो जनसंख्या स्वदेश फर्किएको छ। कारोनाको दोस्रो लहरपछि त्यो संख्या झनै बढ्दै गएको छ। यसले रेमिट्यान्समा असर पुर्याउनुका साथै उपयोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ। यसले स्वतः उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुँदा बेरोजगारी हवात्तै बढेको छ। यस्तो परिवेशमा अब सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्दछ?

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कम भइरहँदा कोभिड भने कम भएको छैन। यस्तो अवस्थामा दुईवटा विषयलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा, गत साल सरकारले तय गरेका प्राथमिकतामा हामी कहाँ चुक्यौं? हामीले किन त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न सकेनौं ? ती क्षेत्र, स्वास्थ्य, रोजगारी वा पूर्वाधारका क्षेत्र नै किन नहुन्। कारण, पूर्वाधार विकासले पनि रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। 

संसारको ठूलो जनसंख्या ‘भ्याक्सिनेटेड’ भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको टुरिज्म क्षेत्रलाई पनि सरकारले केही सहज बनाउनु पर्छ। जसले भाइरसविरुद्घ खोप लगाइसकेका छन्, उनीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा केही सहज बनाइदिनुपर्छ। अझै ट्रेकिङ जोन, एडभेन्चर टुरिज्ममा जानेको झुन्ड सानो हुन्छ। त्यस्तो हकमा थप इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता विषय लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो। तर, अघिल्लो वर्ष तय भएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा खासै फरक हुनपर्छ भन्ने लाग्दैन। 

तर, तर्जुमा भएका योजना समयमै सम्पन्न गर्ने  तथा प्रोत्साहन प्याकेजको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता भने पक्कै छ। अर्थतन्त्र बचाउनै मात्र पनि अन्य क्षेत्रको बजेट काटेरै भए पनि प्रभावकारी प्याकेजको निरन्तरता आवश्यक छ। यस्तै, रेमिट्यान्स अहिलेसम्म घटेको देखिदैन। तर, घटि हालेमा के गर्ने भनेर योजना तयार गर्नैपर्छ। यसका साथै कोरोना बढ्दै गयो भने त्यसका लागि पनि सरकारले विशेष योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि सरकारले के–कस्ता विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ?

नेपालका टुरिज्म प्रडक्ट धेरै राम्रा छन्। रारा, खप्तड, रानीमहल, लुम्बिनीजस्ता विशेष ठाउँ छन्। यिनीहरूको विकास गर्नुपर्ने विषय पनि धेरै छन्। जस्तो, कम्बोडियामा एंकर वाट भन्ने एउटा हिन्दु मन्दिर छ। जहाँ वर्षको २६ लाख पर्यटक आउँछन्। त्यस्तै प्रकारका प्रडक्ट प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा तयार गर्ने हो भने देशको आम्दानी धेरै बढ्छ। अहिले सरकारले २ सयभन्दा बढी टुरिजमसम्बन्धी प्रोजेक्टलाई रकम दिएको छ। तर, त्यस्तो योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने ५–७ वटा प्रोजेक्ट नै पर्याप्त हुन्छ।

अब, कृषिको कुरा गर्ने हो भने, नेपालको खेतियोग्य जमिनको झन्डैं २५ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ हुन्छ। अर्कातर्फ पहिला तयार भएका सिँचाइसम्बन्धी आधाभन्दा बढी संरचना बिग्रिसकेका छन्। त्यसलाई मर्मत गरेर २५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए मात्र पनि पुग्छ। तर, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समयमै मल र बिउ भने अनिवार्य सर्तजस्तै हुन्छ। कृषिको व्यवसायिकरणका लागि सरकारले के–कति सेवा सुविधा दिने हो, त्यसले पनि व्यवसायीकरणमा ठूलो टेवा पुग्छ। यस प्रकारका इन्टरभेन्सनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।

कुनै काममा प्रभावकारी  प्रतिफल नपाउनुमा ‘गलत’ रणनीति कारक रहेको हो वा कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको कमजोरी हो?

भिजन नभएकोभन्दा पनि प्राथमिकता चाहिँ ज्यादै बलियो भएन। कार्यान्वयन पक्षमा न राजनीतिज्ञ न कर्मचारीमा त्यसप्रति अपनत्व छ। जस्तोः मानौं खप्तडको कुरा हेर्न हो भने मलाई आश्चार्य लाग्यो कि, त्यहाँ ७–८ वर्षदेखि लगातार सरकारले करोडौं रकम दिइरहेको छ। तर, मान्छे हिँड्ने सानो ढुंगा राखेकोबाहेक केही प्रगति भएको देखिँदैन। 

त्यसैले, त्यहाँ भिजनको कुरा त छँदैछ, नियमन र अनुगमन पनि चाहिने रहेछ। हुन त यहाँ, भिजनकै कुरा गर्ने हो भने यहाँको राजनीतिक अवस्थाले देशमै काम गर्नै गाह्रो छ। तथापि, यहाँ सातवटा मात्र टुरिज्म प्रडक्टको भिजन राखियो मुलुकलाई धेरै फाइदा हुन्छ। कर्णालीले राराको मात्र राख्यो, लुम्बिनीले लुम्बिनीकै मात्र भिजन राखेर अघि बढ्यो भने पनि देशले ठूलो फड्को मार्न सक्छ।  यस्तो मोडल अरु देशमा मज्जाले हेर्न सकिन्छ। 

अर्थतन्त्र बचाउनै मात्र पनि अन्य क्षेत्रको बजेट काटेरै भए पनि प्रभावकारी प्याकेजको निरन्तरता आवश्यक छ।

हाम्रो देशको ठूलो कमजोरी भनेकै कसैले पनि प्रोजेक्टहरूको अपनत्व नलिने हो। अनुगमन कमजोर तथा अनुगमन गरेर पनि त्यसको निराकरण नगर्ने समस्या रहेको छ। 

सरकारले धेरै काम गरिरहेका छौं भनेर दाबी गरिरहेको छ। तर, जनता उतिसारो सन्तुष्ट छन् भनिहाल्ने अवस्था छैन। तपाईंले देख्नुभएको अहिलेको अवस्था कस्तो हो?

विकास हुँदै नभएको होइन। तर, कोभिडका बेलामा आर्थिक वृद्धिदर घट्यो, काम गर्न मान्छे पनि निस्किएनन्, पुँजीगत खर्च पनि घट्यो। यसले रिलेटिभ्ली विकास त कम भएको देखियो नि! होला, अहिले मेलम्ची आयो। तर, त्यो त २०–२५ वर्षदेखिको प्रोजेक्ट हो नि। यत्रो समयसम्म लाग्नुपर्ने त होइन।

हो, कतिपय योजना  सुरु भएका हुन्छन्, कतिपय योजना पूर्ण हुँदै जान्छन्। तर, तथ्यांकले के देखाउँछ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन दुई प्रतिशतले ऋणात्मक हुने, पोहोर र यसपाली गरी दुवै वर्ष पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनुले सापेक्षित हिसाबमा हामी पछाडि नै रहेछौं भन्ने प्रष्ट पारेको छ। 

हालै, संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लन सिफारिस गरेको छ। सरकारले पनि यसलाई खुबै हर्षोल्लाससाथ प्रस्तुत गरिरहेको छ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी जीवनस्तरमा ठूलो तात्विक भिन्नता महसुस भएको देखिँदैन। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

हामी अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हुने भयौं। नाममा त यो ठिकै पनि हो। यसका लागि हामीले सन् २०१५ मै आवश्यक सूचक पूरा गरिसकेका थियौं। तर, सरकारले नै नचाहेर अन्य ‘विङ्स’ कमजोर हुन्छ भनेर ढिलो गरेको हो। 

सरकारले निर्णय गर्याे कि अब पाँच वर्षमा हामी विकासन्मुखमा जाने भयौं। त्यसमा अरु तीन वर्ष गरी आठ वर्ष समय हामीसँग छ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईंको प्रश्नअनुसार जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी कहाँ–कहाँ विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक असमानतामा हामीले जोड दिनुपर्छ।

सामाजिक विकासका कुरामा हामी धेरै राम्रो भइसकेका छौं। तर, आम्दानीको बास्केट बढाउनुपर्यो र, त्यसको असमानता घटाउन जोड दिनुपर्यो। यी कुरा हामीले आठ वर्ष अवधिमा पूरा गर्यौं भने  अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देश हुँदा सबैले सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सरकारले  गर्नैपर्ने व्यवहारिक काम चाँहि के–के हुन?

अहिले व्यावहारिक विषय त हामी बिर्सिदिऔं। विशेष गरी स्थानीय तहले सेवा–सुविधामै ध्यान दिनुपर्यो। बाटोघाटो मर्मत, निर्माण तथा सेवासुविधामै ध्यान दिनुपर्यो। प्रदेश सरकारले न साना काममा लाग्ने हो, न ठूला काममा लाग्ने हो। केन्द्रबाट पूरा नभएका प्राजेक्ट पूरा गराउन प्रदेश सरकारले ताकेता गर्नुपर्यो। उत्पादन क्षेत्रसँग बजारलाई जोड्न काम गर्नुपर्यो। 

अहिलेको समस्या भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहले एउटै काम गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। अझ केन्द्रले साना प्रोजेक्टलाई  आफ्नै मातहतमा राखेर ‘कन्डिसनल ग्रान्ट’ भनेर दिइरहेको छ। यो गलत हो। आ–आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको काम गर्नुपर्यो।

हामी कोरोना महामारी र लकडाउनले धेरै पछि परिसकेका छौं। नयाँ भेरियन्टले फेरि त्रास पैदा गरिसकेको छ। जनतादेखि उद्योगी व्यावसायीसम्म लकडाउन हुने होकि भन्ने त्रासमा छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान र गतिशील बनाउन सक्छौं ?

हो, लकडाउन अहिले पनि युरोपका धेरै देशमा भइरहेकै छ। तर, राति आठ बजेपछि क्लब बन्द गर्ने, सभा–समारोह, सामूहिक भेटघाट नगर्ने आदि नियम पालना गर्नुपर्छ। कतिपय युरोपका देशमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे हजार पाउन्डभन्दा बढी जरिवाना गरिएको छ। अब, हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यस्तै हो। 

सरकारले तय गरेका मापदण्ड कायम भएका छन् कि छैनन्, त्यसको अनुगमन गर्नुपर्यो। सरकारी तहबाटै भएका सभासमारोह पनि अब भर्चुअल गर्नुपर्यो। यस्ता कुरामा कडाइ हुनुपर्यो। लकडाउनको अर्थ गाडी नै चल्न नदिने, उद्योग नै चल्न नदिने गर्नु भएन।

लकडाउनलाई पनि विभिन्न रूपमा चरणबद्ध गर्न सकिन्छ। युरोप, अमेरिकामा हुने भनेको यस्तै चरणबद्ध लकडाउन हो। र, हामीले पनि आवश्यक पर्दा यस्तै किसिमको लकडाउनको मोडेल लागू गर्ने हो। अन्यथा, हाम्रो अर्थतन्त्र झनै खस्कने छ।

गत वर्ष नेपालमा गरिएको लकडाउनले बेरोजगारी र गरिबी बढाएको, अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको आमगुनासो छ नि?

यसलाई अलि गहन हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मनिसको भनाइ छ कि नेपालमा लकडाउन गरेकै कारण कोभिडका केसहरू कम देखिए। अर्काे पक्षले चार महिनाको लकडाउन पनि धेरै भयो भन्दै त्यसविरुद्ध आवाज उठायो।

तथापि, जे भए पनि हामीले बुझ्ने भनेको त्यसले धेरैको ज्यान जोगायो, कोरोनाका केसहरू कम देखिए। अर्काेतर्फ, हामीसँग अनुभव थिएन। त्यसबेला फेज एकको मात्र लकडाउन गरेको भए पुग्थ्यो। तर, अनुभव नहुँदा त्यो हुन पुग्यो। अब भने हामीसँग प्रशस्त अनुभव छ। अन्य मूलुकको उदाहरण पनि हामीसँग छन्। त्यसैले अब चाँहि अर्थतन्त्र पनि चलिरहने र कोभिडका केसहरू पनि धेरै नबढ्ने हिसाबमा जानुपर्ने हुन्छ।

हामी चीन र भारतजस्ता ठूला देशको बीचमा छौं । भारततर्फ तपाईंले भनेझैं सीमा नाका केही खुल्ला छ भने चीनसँगका सीमा नाका बन्द नै छन्। कोरोना महामारीबीच नेपाललाई पर्ने आर्थिक असर चाहिँ कस्तो हुन्छ?

चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको आयात नै हो। निर्यात न खासै केही जाने होइन। चीनसँगका सीमा नाका बन्द हुँदा हामीकहाँ साामान महँगो हुने र समयमै नपाउनेजस्ता समस्या भोगिरहेका छौं। तर, भारतसँगको सम्बन्ध भनेको जस्तो अवस्थामा पनि चलायमान नै देखिन्छ। औपचारिक नभए पनि आवातजावत भइनै रहन्छ। 

तर, कोभिडको सन्दर्भमा यो समस्या हामीले मात्र भोगेको होइन। संसारले भोगिरहेको छ। अस्ति मात्र जर्मनीमा कडा लकडाउन लागू गरिएको छ। अन्य मुलुकमा पनि जारी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन तथा स्वास्थ सेवा बढाउनुपर्छ। सीमित लकडाउनबाट अगाडि बढेर जानुपर्छ। 

नयाँ प्रोजेक्ट तय गर्नुभन्दा पुरानै प्रोजेक्टलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। यद्यपि सरकारले तय गरेका लक्ष्यसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ फेरि अर्कै विषय हो। 

अन्त्यमा, कोरोन महामारीकै बीचमा चीनले चलाखीपूर्ण ढंगले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा नयाँ फड्को मार्यो। यसलाई विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ ढंगले हेरेको छ। हामी त्यो मोडेलमा जानसक्ने सम्भावना छैन?

 चीन र उत्तर कोरियाकोे राजनीतिक सिद्धान्त अन्य मुलुकहरूको भन्दा फरक छ। चीनले गर्न सकेको हामी कोही एकजनाले गर्न सक्छौ भनेर हुँदैन। उदाहरण नै दिँदा न्युजिल्यान्ड भनौला। तर, उसको अर्कै किसिमका रणनीति छ। त्यसैले चीनको जस्तो गर्न त प्रजातान्त्रिक देशमा धेरै नै गाह्रो छ। यदि गर्ने नै भए अमेरिका र बेलायतले पनि गर्थे  होलान् ! 

प्रजातान्त्रिक मुलुकको मापदण्ड नै फरक हुन्छ। त्यसैले चीनजस्तो गर्न न हाम्रो सरकारी संयन्त्रले सक्छ न जनता नै त्यसका लागि तयार हुन सक्छन्। चीनजस्तो मोडल हाम्रा लागि ठिक होलाजस्तो लाग्दैन। त्यसैले, अरु देशको मोडेल हेरेर बस्नु भन्दा पनि भ्याक्सिन ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि भ्याक्सिनले पनि काम गर्ला/नगर्ला, त्यसैले सबै विषयको जडलाई बुझेर नै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।