जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसदले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएपछि राजनीतिले फरक मोड लिएको छ। गण्डकी, बागमती, प्रदेश १ र केन्द्रमा पनि लुम्बिनीमा जसरी जसपाका सांसदहरूले सत्तारूढ दललाई समर्थन जनाउन सक्ने चर्चा छ। 

जबकी जसपा ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको दल हो। तर हाल आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिन जसपाका ४ सांसदलाई के बाध्यता आइलाग्यो? 

यही मूल प्रश्नमा रहेर जसपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयसँग केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।   

मन्त्री बन्ने स्थिति कसरी आयो?

यही बैशाख ५ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले बहुमतको आधारमा मलाई संसदीय दलको नेता चुन्यो। दलको नेता परिवर्तन बैठकले गर्याे।

अन्य माननीयले अविश्वासको प्रस्तावमा जानुपर्छ भन्ने माननीयलाई बैशाख ६ गते बोलाए। उपस्थिती थिएन। तर उहाँहरूले झुक्याउनुभयो। हाम्रो पहिलेको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्नुभयो। हामीले हस्ताक्षर गरेकै छैनौं। हामी त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको स्थायीत्वको पक्षमा थियौं र छौं। त्यही भएर हामीले साथ दियौं।

तपाईंहरूलाई त स्पष्टीकरण सोधिएको छ। चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुभएन भने कारबाही हुने होला।

स्पष्टीकरण र कारबाहीको कुरा परको हो। पहिलो कुरा के भने पार्टीको समायोजन प्रदेशस्तरमा भएको छैन। अनि प्रदेशस्तरमा समायोजन नभएपछि पुरानै संघीय समाजवादी पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष हुने र अहिले जसपाको अध्यक्ष भनेर स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ? उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छैन।

फेरि संघीयताको कुरा छ र प्रदेशको माननीयले केन्द्रको निर्णय कुरेर मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चालेको कदमलाई एक वाक्यमा यसरी बुझौं–‘लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात भयो।’

लोकतन्त्रमा बहुमतको कुरा पनि होला। हामी त सरकारमा जाने माननीयहरू बहुमतमा छौं। ६ जनामध्ये ४ जना सरकारमा गएका छौं। त्यसरी जाँदा मलाई लाग्दैन कि बहुमतलाई अल्पमतले कारबाही गर्दैन। न्यायीक पनि हुँदैन। 

तपाईंहरूको सरकारमा जाने निर्णय पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षहरूसँगको परामर्शपछि कि स्वेच्छिक हो?

परामर्श लिएनौं। जानकारी चाहिँ गरायौं हामीले। 

के जानकारी गराउनुभयो? 

प्रदेशमा टिकट हामीलाई पार्टीले दिएको हो। निर्वाचन लड्नु, प्रदेश सरकारमा बहुमत ल्याउनू र सरकार चलाउने भनेर। त्यसले गर्दा हामी स्वेच्छिक निर्णय लिन्छौं भनिएको हो।

केन्द्रमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कि उपेन्द्र यादवलाई जानकारी गराउनु भएको हो?

जानकारी सबैलाई गराएको हो। कोही (उपेन्द्र यादव पक्ष) ले अहसमति जनाए। कोही (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले सहमति जनाए।

पार्टी केन्द्रले कारबाही गरेपनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन रहन्छ?

पहिलो कुरा, कारबाहीको आधार के छ? छ त्यस्तो? मलाई छ जस्तो लाग्दैन। आधार छ भने भन्नुपर्छ। सरकारमा हामी किन जानपर्याे? केन्द्रले पनि बुझ्नुपर्यो नि त। 
अनि नेताहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदा जे पनि हुने, अनि जनताका हामी मजदुरहरू (सांसदहरू) माथि कारबाही हुन्छ? कसले कारबाही गर्छ? पार्टीमा कारबाही हुँदैन।

यदि गरेपनि पार्टीको केन्द्रमा बहुमतले गर्ने होला। कारबाही गर्ने भन्ने पक्षको पनि बहुमत पुग्ला जस्तो लाग्दैन।