राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसकेको छ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताजस्ता राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भएका छन्।

यसैबीच, पूर्वराजाको दौडधूप जारी रहेका बेला हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको माग उठ्दै आएको छ। आइतबार मात्रै भारतको हरिद्वारमा भएको कुम्भमेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन्। उनलाई समर्थकहरूले त्रिभुवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरे। हरिद्वारमा पनि राजाकै हैसियतमा उनलाई स्वागत गरिएको थियो। राजसंस्था र हिन्दु राज्यको वकालत गर्दै आएको  राप्रपाले पनि एकीकृत भएपछि राजतन्त्र र धर्मको अजेन्डालाई कडा रूपमा उठाउँदै आएको छ। 
 
मुलुकको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको सम्भावना, ओली सरकारप्रति राप्रपाको धारणालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्‍ग तामाङले  राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरासँग गरेको विशेष कुराकानीको अंशः 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारतको हरिद्वारमा भएको महाकुम्भ मेलामा सहभागी भएर नेपाल आउनुभयो। त्यहाँ उहाँलाई राजाकै हैसियतमा सम्मान दिएको समाचार आएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा के अर्थ राख्छ?

हाम्रो पार्टीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो मुलुकमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजसंस्था नै उपयुक्त छ भन्दै आएको छ। राजालाई कुम्भमेलामा जुन ढंगले स्वागत गरियो, त्यो खुसीको कुरा हो।

त्यसको संकेत के हुन्छ?

कुम्भमेला हिन्दुहरुको ठूलो धार्मिक उत्सव हो। त्यहाँ उहाँलाई दिइएको सम्मानले नेपालका मात्र होइनन्, बाहिरका हिन्दुले पनि नेपालमा राजसंस्था रहोस् भन्ने चाहना राखेको देखियो।
भारतमा हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सत्तामा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि वातावरण बनेको भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो?

त्यो तहसम्म व्याख्या गर्ने परिस्थिति आइसकेको म भन्दिनँ। यो चाहिँ निश्चय हो कि कुम्भमेलामा राजालाई स्वागत गर्नेमा उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीहरूको संलग्नता देखियो। दुवै भाजपाकै नेता हुन्। 

त्यस हिसाबले हिन्दुस्तानले नेपाल नीति नै परिवर्तन गरिसक्यो भन्ने अवस्था त छैन। तर, जुन ढंगले राजालाई सम्मान भयो, त्यो हेर्दा नेपालमा भारत हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापनामा सक्रिय छैन भनी कसरी भन्ने र?

तपाईंलाई भित्री मनदेखि नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना हुन्छन् भन्ने लाग्छ? 

दुईवटा कुरा मान्छेले बुझेको छैन। यो मुलुकको पहिचान हिन्दु परम्परा र संस्कृतिको आधारमा हुनुपर्छ। संसारभर धेरै इस्लामिक राज्य छन्। धेरै इसाइ राज्य छन्। संसारमा एक्लो हिन्दु राज्य नेपाल थियो। 

त्यसले हामीलाई पहिचान दिएको थियो। हामी गनिन्थ्यौं। यो मुलुक के हो भन्दाखेरी हिन्दु राष्ट्र भनेर नेपालीलाई चिन्ने आधार थियो।

अब त्यो पहिचान कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर मेटे। त्यो मेटेको हुँदा नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचान पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो संविधान आउँदा नै भनेका थियौं। 

संविधान ल्याउने चारवटा पार्टीमध्ये एक हामी (राप्रपा) पनि हो। त्योबेलामा पनि हामीले संशोधन पेस गरेका थियौं। हाम्रो ११ जना मात्र सदस्य थिए। ११ मत पक्षमा पर्याे। अरु चाहिँ भएन।
दोस्रो कुरा, कहिलेकाहीँ मान्छेमा भ्रम हुँदोरहेछ–राज्यसंस्था फर्काउने भन्नेमा। हामीले शासन फर्काउने भन्ने कुरा गरेका होइनौं। 

हामीले के भनेको हौं भने यो मुलुकलाई चलाउने अधिकार जनताको छोरालाई हुनुपर्छ। निर्वाचित सरकारबाट हुनुपर्छ। बहुमतप्राप्त सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन। 

हाम्रो मुख्य सिद्धान्त त्यही हो। राष्ट्रिय, प्रजातन्त्र, उदारवाद।

हिन्दू राष्ट्रको कुरा त संविधान बन्दा नै विमति राखिएको हो, जहाँ राजसंस्था चाहियो भन्ने कुरा छ, यस अवधिमा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेन। यो त हाम्रो फरक मत हो।

२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि राजतन्त्र फालिएपछि तपाईं गणतन्त्रको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, फेरि एकाएक कसरी राजसंस्था पक्षधर हुनुभयो?

अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका असाध्यै विवादित हुँदै गयो। किन विवादित भयो भन्दाखेरी दलको प्रतिनिधिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाइयो। दलको प्रतिनिधि त्यहाँ गएपछि दलीय पक्षपात हुने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।

अहिलेको मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिबाट पनि कांग्रेस पार्टीका कुराहरूमा बढी पक्षपात भयोे भन्ने कुरा पहिला उठेको कुरा हो।

त्यसैले दलीय प्रतिनिधिबाट खोजिएको राष्ट्र प्रमुखबाट निष्पक्ष भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन। 
त्यसैले दलभन्दा बाहेककालाई राष्ट्रप्रमुख राखौं। निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो सीमित भूमिकाका लागि राजसंस्था फर्काउनुपर्छ भनेका हौं।

हिजो शक्तिशाली भूमिकामा रहेका पूर्वराजाले कम भूमिकामा बस्न चाहलान् र?

संवैधानिक व्यवस्था गरेर यति अधिकारभित्र रहनुपर्छ भनेपछि कसको इच्छा के भनेर प्रश्न उठ्दैन, शीतल निवासमा को राख्ने भन्ने कुरामा। 

शीतल निवासको भूमिका सीमित हुनुपर्याे, निष्पक्ष हुनुपर्यो र संविधानले खोजेअनुसारको हुनुपर्यो।
त्योभन्दा बाहिर जाने ठाउँ कसरी हुन्छ र? चुनाव हुन्छ नै। चुनावबाट जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, उसले शासन चलाउँछ। 

नेपालको संविधान २०७२ मा तपाईंहरूको पनि हस्ताक्षर छ। त्यो भनेको संविधानप्रतिको स्वीकृति हो जहाँ संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत छ। फेरि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको कुरा उठाउन विरोधभास भएन र?

हिन्दू राष्ट्रको कुरा त संविधान बन्दा नै विमति राखिएको हो, जहाँ राजसंस्था चाहियो भन्ने कुरा छ, यस अवधिमा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निष्पक्ष हुन सकेन। यो त हाम्रो फरक मत हो।
संविधानमा फरक मत राख्न पाइने व्यवस्था छ। २०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गर्यो।

हामीले पनि अहिलेको संविधानको प्रजातान्त्रिक पक्षलाई पूर्ण समर्थन गर्दागर्दै बाँकी पक्षलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाको त हामीले सुरुमै विरोध गर्यौं।
अहिलेको राष्ट्र प्रमुखको व्यवहार देखेपछि राप्रपा प्रजातान्त्रिक संयुक्त हुने बखत हामीले राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था बदलिनुप¥यो भनेर राखेका हौं। 

दुई महिना अगाडिको घटनाक्रम हेरौं। मंसिर १७ पछि देशको धेरै भागमा हामीले गर्नुभन्दा अघि प्रदर्शन भयो। युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। हामीले गरेका होइनौं। 

अब राजा कुम्भमेलादेखि फर्किँदा पनि यहाँ भव्य स्वागत भयो। त्यो त कुनै पार्टीले गरेको होइन नि। 

त्यो प्रदर्शनप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्नुभयो नि होइन? 

हामीले मात्रै आन्दोलन गरेको होइन। त्यही भएर स्वामित्व ग्रहण गरेनौं। बरु हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाप्रति भावना जागेर आयो। त्यो भावना जागेर आएको कुरालाई आन्दोलनसँग जोडिदिएको हो।

केपी ओली सरकारप्रति राप्रपाको दृष्टिकोण चाहिँ के हो? जबकि ओली सरकारले निर्वाचनमा जाऔं भन्दा राप्रपाले पनि जाऔं भनेर जोड गरेको छ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार चार वर्ष हुन लाग्यो। यो अवधिलाई कूल रूपमा हेर्याैं भने नेपाली जनतालाई के परेको छ अहिले? नेपाली जनताले २०४८ सालपछि सर्वाधिक बहुमत यो सरकारलाई दिएको थियो। त्यसपछि केपी ओलीजी स्वयंले के गरेका थिए भने, ‘स्थायित्व र समृद्धिको लागि सरकार’।

अब करिब एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि ठूलो चिरा तत्कालीन नेकपाभित्र आयो पनि। हुँदाहुँदा सरकारले संसद् पनि विघटन गर्नेसम्मको काम गर्याे स्थायित्वको म्यान्डेट त देखियो, जुन म्यान्डेट आफैंले व्याख्या गरे अनुसार भएन।

दोस्रो कुरा, यो साढे तीन वर्षको काललाई हेर्याैं भने के देखाउँछ भने ठोस उपलव्धि छैन।

नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार सुख र समृद्धि मिलेन।

र, हाम्रो पार्टीले निर्वाचन औपचारिक रूपमा मागेको चाहिँ छैन। तर जनतामा जाने कुरा भयो भने त्यो त स्वीकार्नै पर्छ। जनताको निर्णयलाई स्वीकार्ने भनेर सरकार गठन हुन्छ। 

अनि सत्ता समीकरणको कसरत पनि भइरहेको छ। वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्छौं कांग्रेस र माओवादीको लागेका छन्। समीकरणमा निर्णायक चाहिँ जसपा छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाको भूमिका के हुन्छ?

सत्ता समीकरणको साँचो जसपाको हातमा पुग्यो। राप्रपाको भूमिका ठूलो हुँदैन। हाम्रो प्रतिनिधि एकजना त हो। त्यो एकजना प्रतिनिधिले ठूलो फेरबदल गर्न सक्छ भन्ने कुरा आएन। 

एउटा कुरा चाहिँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि केपीजी राजनीतिक खेलाडी हुनुहुँदोरहेछ। अहिलेको संसद्मा अरुलाई परास्त गर्नुभयो। आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई अलमलमा राख्नुभयो।

माओवादीले अहिलेसम्म समर्थन ‘विथड्र’ गरेको छैन। कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छैन। किन ल्याएको छैन भन्ने कसैले पनि बुझेको छैन।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरियो भन्ने पनि छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन त केहीदिन अगाडि त अन्त्य भएको हो। त्यसअघि कि ल्याउन सकेन? त्यो साँच्चिकै अचम्मको कुरा होइन र? 

राप्रपा अब कसरी अगाडि बढ्छ?

अहिले मानिसहरूलाई के भएको छ भने ठूला दल कम्युनिस्ट त फुट्यो। नेपाली कांग्रेसले पनि यो चार वर्षमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह प्रभावकारी ढंगले गरेन। त्यसैले जनता ठूला दलसँग विमुख भएका छन्।

त्यो विमुख भएको बखतमा अहिले हाम्रो मुद्दाबारे नेपाली जनताको चासो बढेको छ। यस्तो बेला एकीकृत भएर अगाडि जान सक्यौं भने जनमत हाम्रो पक्षमा ल्याउन सक्छौं। निर्वाचन भइहाल्यो भने राप्रपाको स्थिति धेरै राम्रो हुन्छ। राम्रो परिणाम ल्याउँछौं।