२९ जेठमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अझै पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

चार बिनाविभागीय मन्त्रीसहित शपथ लिएका उनले बल्ल २ जनालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्, बाँकी रहेका दुई मन्त्री पनि बिनाविभागीय छन्। एघार मन्त्रालयमध्ये बाँकी ७ मन्त्रालयका मन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए पनि बिनाविभागीयमै सीमित जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ गठबन्धनमा आबद्ध छन्। तर, उनीहरूले चाहेको मन्त्रालय हात नपरेकाले जिम्मेवारविहीन भएर बसेका छन्।

जनता समाजवादी पाटी (जसपा) ले भने सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालय नपाए कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बिनाविभागीयमै सीमित रहेका जसपाका नेता, प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी विकास आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्री त बन्नुभयो तर, बिनाविभागीयमै रहनुभएको छ। के कुरा मिल्न बाँकी छ? के कारणले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो?

यसको कारण भनेको वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग असार ४ गते जसपाले चारबुँदे सहमति गरेको थियो। 

त्यो चार बुँदे सहमतिलाई जबसम्म मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, तबसम्म कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारी लिने, कार्यक्षेत्र सम्हाल्ने कुरा हाम्रा लागि घातक हुन्छ। सहमतिको बुँदा अनुसार अघि नबढे राजनीतिक रूपमा पनि त्यो गलत हुन्छ। 

अर्को, उहाँहरूले इमानदारीता देखाउनुपर्छ कि पर्दैन, उहाँहरूले नैतिकताको धरातलमा टेक्नुपर्छ कि पर्दैन। उहाँहरूले इमानदारीता र नैतिक धरातलमा पनि टेक्नुपर्छ। असार ४ को चारबुँदे सहमति पूरा गर्न केले बाधा भयो, यही कुरा नमिलेकाले हामी आजसम्म पनि बिनाविभागीयमै रहेका छौं।

चारबुँदे सहमतिमा के छ? सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री किन चाहनुहुन्न?

हामीले गरेको सहमतिमा ‘डबल थ्रेसहोल्ड’को कुरा छ, जुन पहिलो वा दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई हटाउने सहमति भएको थियो। क्याबिनेटमा मैले कुरा उठाउँदै आएको छु, मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्कोपटक भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिनुभएको छ।

अर्को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भनेर सहमति गरेका छौं, जसको कारण सरकार सञ्चालनमा सहज होस् र विपक्षी गठबन्धन पनि टिकोस् भन्दा त्यो पनि मान्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिका कुरा छन्, त्यस अनुरुप जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति छ। त्यो कुरालाई पनि उहाँले नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ।

अन्तिम चाहिँ मुख्यमन्त्री र हामीबीच जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने, जसमा एक अर्थ र अर्को चाहिँ जुन दिए पनि हुन्छ भन्ने थियो। त्यस कुरालाई पनि उहाँले मिलाउनसक्नु भएको छैन। जसको कारण बजेटजस्ता अन्य कतिपय कुरामा गण्डकी सरकारप्रति अविश्वास पैदा भएको छ।

त्यो अविश्वासको बीच हामीलाई बचन दिएको सहमति कार्यान्वयन नगरी जसपामाथि अन्याय गर्न त पाइएन नि भन्ने हाम्रो कुरा हो।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौं। तपाईंहरूले दिनुभएको वाचा र हामीबीच भएको सहमति पूरा नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैंनौं।

के कारणले सहमति पूरा हुन सकेन, तपाईंहरूले दाबी गरेको अर्थसहितको मन्त्रालय दिने अवस्था रहेन भने के गर्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा, हामीसँग अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ। हामी अहिले एक स्टेप लचिलो भएका छौं।

दुई ठूला पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिने कुरामा विवाद भएपछि हामी अर्थ मन्त्रालय छाड्न तयार पनि भएका छौं। अर्थकै कारण तपाईंहरुबीच झगडा भयो, अब हामीलाई त्यो चाहिँदैन, हामीले भनेका छौं।

अर्थ र भौतिकबाहेक अरु मन्त्रालय हामी लिन्छौं भन्दा समेत उहाँहरुले समस्याको निकास निकाल्नसक्नु भएको छैन। अब त्यो हाम्रो कमजोरी त होइन नि। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा विवाद छ, त्यो हाम्रो कारणले हो त?

समस्याको निकास ननिस्कनुको कारण चाहिँ के हो?

समस्याको निकास ननिस्कनुको कारण चाहिँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बराबर मन्त्रालय चाहिएको भन्ने मैले बाहिर बुझेको कुरा हो।

जसपालाई नदिएर भए पनि बराबर मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ, बरु एघार मन्त्रालय फुटाएर बाह्र बनाएर भए पनि बराबर हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दाबी छ रे! 

माओवादी पनि चार महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। यही कारण समस्याको निकास निस्कन सकेको छैन।

तर, बाहिर चाहिँ जसपाका कारण यो समस्या आएको भनेर भनिराख्नु भएको रहेछ, मानिसलाई त्यो भ्रम छरिराख्नुभएको छ। त्यसरी भ्रम छरेर गैरराजनीतिक तरिकाले सत्ता सञ्चालन हुन्छ? यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ।

तपाईँहरुको अहिले दाबी गरेको मन्त्रालय चाहिँ कुन–कुन हो?

अहिले हामीले अर्थ र भौतिकबाहेक मन्त्रालय दिनुहोस् भनेका छौं। अर्थ र भौतिक कांग्रेस र माओवादीले राख्ने रहर गरेपछि हामीले त्यो छाड्यौं।

त्यसपछि उहाँहरुले हामीलाई कृषि, सामाजिक विकास र उर्जामध्ये कुनै दुईवटा रोज्नुहोस् भनेर पत्र पठाउनुभयो।

हामीले जसपा संसदीय दल र पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पत्र पठाएका छौं।
हामीले ऊर्जा र कृषि मागेका छौं।

त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न उहाँहरू हिच्किचाइरहनु भएको छ। उहाँहरुको समस्या कहिल्यै नसुल्झिने, र, त्यसको मारमा जसपा पर्नुपरेको अवस्था छ।

त्यही भएर उहाँहरूले पछिल्लो सहमति पूरा नगरेसम्म हामी जिम्मेवारी लिँदैनौं। बरु बिनाविभागीय हैसियतमा जनताको काम गरिरहन्छौं।

सहमति पालना नभए अब गर्नु हुन्छ? सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ?

प्रतिगमन आज मात्रै नहोला, भोलि पनि होला नि। केपी ओली एकपछि अर्को गरी प्रतिगमन गर्दै हिँडेका छन्। आज कांग्रेसलाई एक ठाउँमा चिट्ठा पर्यो भन्दैमा अन्य सबै ठाउँमा यसरी नै खाउँला भनेर पाइन्छ र?

यदी अहिलेको प्राप्तिलाई महान ठान्ने र घमण्ड गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले पतीत हुने बाटो तय गर्याे भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उहाँहरूले यस्तो गर्नुभयो भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो।

यदि सहमति पूरा गर्नुभएन भने भोलिको राजनीतिक सहयात्राको ढोका बन्द हुन्छ।
सहयात्राको ढोका बन्द हुँदा त्यसको मार कांग्रेसलाई पर्छ।

उहाँहरुले यस्तै व्यवहार देखाउनुभयो भने हामी विपक्षी गठबन्धनको साथ  छाड्न पनि सक्छौं।

नयाँ सिराबाट जान हामी तयार छौं। तथापि, हामीले केही दिन पर्खिरहेका छौं। र, अर्कोचाहिँ यदि उहाँहरुले बजेट पारित हुनुभन्दा अघि नै यो विषय मिलाउनुभएन भने हामी बजेट पारित गर्न दिदैँनौं। जसपा अलग भए कुनै पनि हालतमा बजेट पारित हुँदैन।