२०७५ वैशाखदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद सम्हालेका डा. पुष्पराज कँडेलले नयाँ सरकार गठन भएसँगै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। करिब ४० महिना योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा रहँदा गरेका उल्लेखनीय कामकारबाही, भोगेका समस्यालगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दुकर्मी अनिस मिजारले डा. कँडेलसँग गरेको कुराकानीः

योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा लामो समय काम गर्ने अवसर पाउनुभयो ? आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी लिनुहुन्छ?

योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। आयोगको उपाध्यक्ष भएर धेरै काम गर्न बाँकी  थियो। तर, राम्रो काम भइरहेको अवस्थामा सरकार परिर्वतन हुन गयो। 

पछिल्लो एक वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण सोचेजस्तो काम हुन सकेन। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पटक–पटक जारी भएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुग्यो। कोरोनाका कारणले अघि बढ्न लागेका कतिपय योजना अप्ठेरोमा परे। 

कोरोना संक्रमणको कारण आधा समय मात्रै हामीले काम गर्न पायौं। तैपनि, कार्यकालको अवधिमा  सरकारको १५औं आवधिक योजना बनायौं। योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीतिहरु बनायौं। अब हामीले बनाएको नीतिअनुसार नै सरकार चल्ने छ। 

त्यस्तै, योजना आयोगमा रहेर २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिको खाकासमेत तयार पारेका छौं। एक–दुई वर्षमा संस्थागत हुने गरी आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न योजना बनायौं। 

त्यस्तै, गरिवी मापनको अध्ययन, मानवको जीवनस्तर सर्वेक्षणको काम तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन हामीले बुझाएका छौं। 

पछिल्लो संघीय संरचना अनुसार योजना आयोगमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बनाउन सहयोगी भूमिका निभायौं। योजना आयोगको सहजीकरणमार्फत् प्रादेशिक योजना बनायौं। स्थानीय तहलाई पनि कतिपय विषयमा सहजीकरण गर्यौं। योजना अनुगमनका सन्दर्भमा मार्गनिर्देशन दियौं। योजना कार्यान्वयनका लागि दिग्दर्शन प्रकाशितसमेत गरेका छौं।

नेपालमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो प्रचलन रहेको छ। योजनाको दिगो कार्यान्वयनका लागि के–के गर्नुभयो? 

नेपालमा योजना बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न मुस्किल छ। यसका पछाडि विभिन्न राजनीतिक कारण हुन सक्छन्। तथापि, हामीले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेज प्रकाशित गरेका छौं। दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ।

आयोगले सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निकै सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तै, आयोगले अनुगमन, मूल्यांकन ऐनको मस्यौदा संसदमा पठाएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान तथा आन्तरिक मूल्यांकन बलियो बनाउँदै लगिएको थियो। 

त्यस्तै, अन्य महत्वपूर्ण काममा तथ्यांक क्षेत्रतर्फ जनशक्ति प्रक्षेपण सर्वेक्षण (लेबर फोर्स सर्भे) आर्थिक गणना (इकोनोमिक सेन्सस) का काम योजना आयोगले अगाडि बढाएको छ। महामारीको कारण जनगणनाको काम पनि सुरु भए पनि रोकिएकाले पछाडि धकेलिएको छ। औद्योगिक सर्वेक्षण र कृषि सर्वेक्षण अगाडि बढाएको स्थिति थियो।

सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं। अनुदानसम्बन्धी अध्ययन पनि गराएको थियौं। तर, त्यो पूरा हुन पाएन। जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी नीति बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं। अघिल्लो सरकारका पालामा विकास निर्माणका काममा जुन तीव्रता भयो, त्यसमा हामीले सहजीकरण गर्यौं। अबको सरकारले यही योजनाका आधारमा अघि बढ्ने छ। 

कोराेना महामारीले सोचेजति काम गर्न पाइएन भन्नुभयो, के–के काम गर्ने योजना रहेका थिए? 

धेरै काम गर्ने योजना रहेका थिए। तर, योजना अनुसार काम गर्न सकिएन। साढे एक वर्षजति कोरोना महामारीको कारण गर्न सकिएन। धेरै काम कोरोना महामारीको कारण पछि परे। 

यदि कोरोना महामारी नआएको भए जनगणनाको काम अहिलेसम्म सकिन्थ्यो। तर, कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण अघि बढ्न सकेन। यसरी पहिलो चरणमा कोरोनाका कारण काममा असर पर्यो। दोस्रो चरणमा राजनीतिले अस्थिरताले सोचे जति काम गर्न सकिएन। 

आयोगले बनाएको बहुआयामिक गरिबीको प्रतिवेदनको काम सिध्याएर त्यसलाई प्रकाशन गर्ने स्थितिमा पुर्याएका थियौं। तर, कोरोनाको कारण रोकिएकाले सार्वजनिक गर्न पाएनौं। त्यस्तै, दीर्घकालीन रणनीतिको पूर्ण खाका बनाउने योजना रहेको  थियो। कारोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नुपर्ने भएकाले पूरा गर्न सकिएन।

सरकारी योजनामा खर्च कम भएका कुरालाई पहिचान गरी खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने योजना तीव्ररुपमा अघि बढेको थियो। त्यो पनि गर्न सकिएन। यसरी कोरोना महामारीको कारण थुप्रै योजना कार्यान्वयन गर्न पाएनौं ।

सरकारले आयोगले बनाएका योजनाअनुसार काम गरेको थियो। योजना आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले बजेटमार्फत् योजना कार्यान्वयनमा हुने भएकाले मैले बनाएका योजना प्रायः सबै कार्यान्वयमा आएका छन्। 

आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा के–कस्ता चुनौती पाउनुभयो? 

नेपालमा योजना बनाए पनि कार्यान्वय गर्न नसक्ने ठूलो चुनौती रहेका छन्। त्यही चुनौतीका कारण बनाएका योजना कार्यान्वयन नहुने गरेको पाइएको छ।

योजना कार्यान्वयन नहुने ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो। राजनीति अस्थिरताकै कारण बनेका योजना कार्यान्वयनमा थप चुनौती रहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरता र कर्मचारीमा अन्योलता हुने गर्दछ। कर्मचारीतन्त्र सुदृढ नभएपछि कुनै पनि योजना अघि बढाउने ठूलो चुनाैती हुन्छ।

त्यस्तै, राजनीति, नीतिगत समस्या र चुस्त कर्मचारीतन्त्र नहुँदा विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत्तिको कारणले चुनौती थप्दै लगेको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी, कोरोना संक्रमणले नेपालको सन्दर्भमा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको छ।

धेरै काम गर्ने योजना रहेका थिए। तर, योजना अनुसार काम गर्न सकिएन। साढे एक वर्षजति कोरोना महामारीको कारण गर्न सकिएन। धेरै काम कोरोना महामारीको कारण पछि परे। 

त्यस्तै, अन्य नेपालमा खुला नाका रहेकाले अघोषित नाकाबन्दीजस्ता विभिन्न चुनौतीसमेत रहेका छन्। यी सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने समस्या हुन्। नेपालमा यी मात्रै चुनौती नभएर विभिन्न आन्तरिक समस्या पनि रहेका छन्। 

योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता नै छैन। अधिकांश नीतिगत व्यवस्था पुरानै रहेका छन्। अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीति परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, पर्याप्त मात्रामा अध्ययन–अनुसन्धान कमी छ। यसले गर्दा सरकार तथा निजी क्षेत्रसमेत कमजोर रहेको छ। 

त्यस्तै, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न कम भइरहेको छ। मुलुक निर्यातभन्दा आयातमुखी बन्नुलगायत विभिन्न चुनौती रहेका छन्। यस्ता समस्याले गर्दा सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। 

अब योजना आयोगले कस्ता योजना बनाउनुपर्छ ? नयाँ सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

नयाँ सरकारले अहिले नै नयाँ योजना बनाएर जानुपर्ने देखिँदैन। किनकि योजना आयोगले तयार पारिसकेका संस्थागत योजना तथा नीति रहेका छन्। सरकार परिवर्तन निरन्तर भइरहने विषय हो। त्यसैले एउटा सरकारले बनाएका योजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। 

नयाँ सरकारले आफ्नो योजना ल्याउन सक्छ। तर, नेपालमा सरकार परिर्वतन हुनेबित्तिकै पुराना योजना छाडेर नयाँतिर जाने  परिपाटी रहेको छ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप कस्तो प्रभाव परेको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

गत वर्ष योजना आयोगले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर, गत वर्ष चार महिनालाई आधार बनाएर गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा केही भन्नसक्ने अवस्था छैन। 

यो वर्ष पनि अध्ययन गर्ने योजना रहेको थियो। तर, सरकार परिर्वतन भएकाले गर्दा गर्न सकिएन। कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलै असर पार्ने देखिएको छ। नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ।  

सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु कति आवश्यक छ?

श्वेतपत्र जारी गर्ने सरकारका कुरा हुन्।अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि जारी गरेकै हुन्। अघिल्लो सरकारले जारी गरेकाले गर्न खोजिएको हुनसक्छ। तर, अहिले अर्थतन्त्रको रोडम्यापको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन। श्वेतपत्र जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। 

मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा विभिन्न कोणबाट दुनियाँलाई थाहा नै छ। अहिले कसलाई थाहा छैन होला र, मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ भनेर। मुलुकमा कति राजस्व उठ्छ, कति खर्च हुन्छ? नेपालको अर्थतन्त्रमा के–के समस्या छन् भन्ने थाहा छ। 

तर, सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्छ भने त्यो पनि ठिकै हुन्छ। वर्तमान सरकारको धारणा थाहा हुन्छ। पछि सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था देखाएर पनि काम गर्न नसकेको भन्न पाइन्छ। कमीकमजोरी खोतल्ने ठाउँ हुनसक्छ। 

अघिल्लो सरकारले एकदमै निष्ठापूर्वक काम गरेको हो। सरकारले देश र जनताको हितका लागि राम्रै काम गरेको थियो। तर, काम गर्न दिइएन। अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तो ठूलो काम गर्छ भन्ने पनि देखिँदैन। नयाँ सरकार आए पनि काम गर्ने कर्मचारी पुरानै हुन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार कार्यकाल पनि हेरिएकै हो। त्यस्तो ठूलो उपलब्धी गरेको कुनै रेकर्ड छैन।