१० असोज २०७८ आइतबार
अन्तर्वार्ता

मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दिनँ, पार्टीले जे जिम्मेवारी दिए पनि पूरा गर्छुः राजेन्द्र श्रेष्ठ, (जसपा, शीर्ष नेता)

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको निर्वाचन आयोगमा पुगेको आधिकारितासम्बन्धी विवाद नटुङ्गिँदा उक्त पार्टीको संस्थापन पक्ष भनिएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन। विवाद टुङ्गिएलगत्तै सरकारमा जाने यादव पक्षको भनाइ छ।

संसदीय दल र पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको दाबी गरेको यादव पक्षले मंगलबार संसदीय दलको विधान पारित गर्दै राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराएर दलको नेता र पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

यसअघि संस्थापनइतर पक्ष भनिएका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाएको थियो। जतिबेला जसपाको संसदीय दलको विधान चाहिँ बनेको थिएन।

संस्थापन पक्षमा रहेका जसपाको शीर्ष छ नेतामध्येका सांसदसमेत रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठले दलको विधान बनेको, ३२ सांसदमध्ये २० जना सांसद आफूहरूसँग भएको र राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत भएकोले चाँडै विधान अनुमोदन गराउँदै दलको नेतासहितको पदाधिकारी चयन गरिने केन्द्रबिन्दुलाई बताए।

उनले अब ठाकुर पक्षसँग पार्टीमा रहने अवस्था समाप्त भएको पनि बताए। जबकि, ३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत जसपाले एकताबद्ध भएर दिएको थियो।

उनै जसपाको एकजना शीर्षस्थ नेता श्रेष्ठसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले समसामयिक सवालमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 


नेता श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला 


जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको सहभागिताबिनै तपाईंहरूको बैठक मंगलबार बस्यो र, विधान पनि पारित गर्याे, किन यस्तो भयो?

हाम्रो पार्टीको संसदीय दल केही समयअघि खासगरी भन्ने हो भने विघटित संसद् पुनःस्थापनापछि र संसद् विघटनअगाडि त्यत्तिकै घोषणा भएको थियो। त्यतिबेलै हामीले संसदीय दलको विधानको सन्दर्भमा एक चरण छलफल चाहिँ गर्ने पहल गरेका थियौं। तर, त्यसबेला प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै तयार भएको थियो। र, त्यसमाथि छलफल गर्दागर्दै संसद् नै विघटन भयो। त्यसो भएपछि त्यो ‘पेन्डिङ’ मा थियो। 

त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले त्यसै मस्यौदालाई संसदीय दलको बैठकमा व्यापक रूपमा लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल गरेर त्यसमा सबै माननीयज्यूहरूसँग सुझाव संकलन गर्यौं । त्यसलाई विधिवत ढंगले पार्टीको संसदीय दलले चाहिँ पारित गर्यो ।

संसदीय दलको बैठकमा कति सांसद सहभागी हुनुहुन्थ्यो?

२० जना। 

अनि, विधान पारित भयो?

भयो र संसदीय दलको बैठकको निर्णय के हो भने पारित विधान अब पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अनुमोदनका लागि पठाउने। त्यो अनुमोदन भएपछि संसदीय दलको नेता चयनदेखि दलको पदाधिकारी चयन गर्ने सवालका लागि ढोका खुल्छ।

हुनतः यसअघि ‘महन्थ–राजेन्द्र’ जीहरूले भक्तपुरको एउटा होटलमा बसेर अवैधानिक रूपले संसदीय दलको नेता चयन गरियो भनेर हो–हल्ला पनि गरेका थिए। 

तर, त्यसबेला त उहाँहरूसँग बहुमत थियो नि, हैन?

बहुमत हुनु र नहुनु भन्दा मैले यहाँ विधि र पद्घतिको कुरा गर्न खोजिरहेको छु। विधि र पद्घति के हो भने संसदीय दलले विधान पारित गरिसकेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्याे। अब, त्यतिबेला चाहिँ के थियो भने संसदीय दलको विधान नै पारित भएको थिएन। र, विधान पारित नभएको मात्रै होइन, केन्द्रीय कार्यकारिणीमा अनुमोदनका लागि पठाइएको थिएन। त्यसो भएकाले नेता चयन नै अवैधानिक थियो। अहिले चाहिँ वैधानिक प्रक्रियाबाट पारित गरिसकेपछि अनुमोदन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गर्छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अनुमोदनपछि त अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

पारित विधान केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पठाएर अनुमोदन गराउँदै दलको नेता कहिलेसम्ममा चयन गरिसक्नु हुन्छ?

मंगलबार नै पारित भएपछि पठाइसकिएको छ। जब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक हुन्छ, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिने छ र, प्रस्तुत भइसकेपछि नै यो कुराको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। अहिले नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकै नराखिसकेको स्थिति हुँदाखेरी यो दिनमा, त्यो दिनमा भन्न त सकिन्न। तर, पार्टीको आधिकारिता सन्दर्भमा जुन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ निर्वाचन आयोगमा, त्यो निर्णय भएसँगै हामी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर त्यसलाई पारित गर्छौं र, त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि प्रतिनिधि खटाएर पठाउँछ। त्यसले चाहिँ चयन गर्छ।

संसदीय दलको नेता संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई कि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वा अरु कोही हुने सम्भावना छ?

अधिकार त सबैलाई छँदै छ। यो नै नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि अब कसले उम्मेदवारी दिन्छ भन्नेमा भर पर्छ। 

सम्भावना बढी कसको हो?

हैन, मैले उम्मेदवारी दिन्छु भनेर अहिलेसम्म कसैले भनिसकेका छैनन्। किनभने भर्खर प्रक्रियामा हामी गएका छौं। अब, जो उम्मेदवार भए पनि हामी सहमतिमा चयन गर्छौं।

सहमतिमा भन्नुभयो। त्यो भनेको महन्थ ठाकुर पक्षसँगको पनि सहमतिमा भन्न खोज्नु भएको हो?

उहाँहरू त पार्टीबाट बाहिरिसकेको अवस्था छ। हामीले आधिकारिताको जुन दाबी गरेका छौं, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ र ४५ अनुसार। त्यसअनुसार आधिकारिकता हामीले प्राप्त गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ अर्को पार्टी दर्ता गराउनु पर्नेछ। त्यसपछि उहाँहरूको अलग्गै संसदीय दलको व्यवस्था होला। हाम्रो आफ्नो हुन्छ। तर, अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरी उहाँहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि ४० प्रतिशत नपुगेको र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुँदाखेरी उहाँहरूले आधिकारिता पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले नयाँ शिराबाट पार्टी दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।

तपाईंको भनाइको मतलब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग एकताबद्ध भएर पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन, हो?

अहिले त एकदमै ‘क्लियर’ कुरा आइसक्यो नि त! हामीले आधिकारिता नै दाबी गर्न गइसकेपछि अब, फेरि एक ठाउँमा रहने कुरा त भएन। पहिला त आधिकारिता सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन्छ। त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि नयाँ रूपमा कसरी सहकार्य हुन सक्छ उहाँहरूसँग? ढोका बन्दको राजनीति त हुँदैन। तर, पार्टी एउटै रहने सम्भावना चाहिँ समाप्त भएको छ।

३ साउनमा त एकताबद्ध भएर विश्वासको मत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभयो। यसले जनता समाजवादी पार्टीसँग आस्था राख्ने, शुभेच्छा राख्ने पार्टी कार्यकर्ता, नेतादेखि जनतासम्मलाई पार्टी एकता कायम रहन्छ कि भन्ने सन्देश त प्रवाह भएको छ नि? 

त्यो चाहिँ कस्तो हो भने डुब्न लागेको बेला सिन्काको पनि सहारा लिन्छ नि त हैन? त्यस्तो हो। अब, उहाँहरूसँग बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा भएको भए, उहाँहरूसँग बहुमत सांसद भएको भए उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त हामीले विगतमै देख्यौं नि। अब, हामीले विगतमा पटकपटक हामीले भनेको पनि हो, पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा नजाऔं। पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाऔं। हामीले बहुत ‘क्लियरली’ भन्यौं, पटकपटक विभिन्न नेताहरू, उहाँहरूको निवासमै गएर पनि कुराकानी गर्यौं र हामीले एक मात्रै भनेको कुरा के हो भने पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसौं, त्यो बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ, दुवै पक्षले मानौं। यदि, त्यसरी चाहिँ सँगै बस्न सकिने स्थिति भएन छ भने, बरु हात मिलाएरै छुटौं। भोलिको लागि फेरि एकताको ढोका त खुलै हुन्छ। त्यो प्रस्तावसमेत हामीले राख्यौं। तर, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नु भयो भने पार्टीको विधि विधान सबै त्यागेर अगाडि बढ्नुभयो। मैले यति त कुरा भन्छु, जस्तो हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको काग्रेस र नेकपाको भन्दा भिन्न छ। 

हामीले के भनेका छौं भने आजसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधि भन्ने अनि चाहिँ एकल जातीय ढंगले पार्टी बनाउने। चाहे कांग्रेस भनौं चाहे कम्युनिस्ट पार्टी भनौं, त्यहाँ एकल जातीय नेतृत्व मात्रै होइन, एकल जातीय वर्चश्व पनि छ। राज्यसत्तामा जाँदा चाहे प्रधानमन्त्री हुनेहरूको अनुहार, चाहे मन्त्री हुनेहरूको अनुहार, त्यहाँ पनि एउटै जातीय अनुहारको वर्चश्व हुने देखिन्छ। 

कर्मचारीतन्त्रदेखि सारा ठाउँमा संवैधानिक आयोगहरूमा देखि हुँदाहुँदा समावेशी आयोगहरूमा समेत एकल जातीय वर्चश्व छ। नाम चाहिँ समावेशी आयोग फेरि। यस्तो खालको राज्य प्रणाली कांग्रेस र कम्युनिस्टको नामबाट विगतमा सुरु भएको थियो। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले के भन्यौं भने अब लोकतान्त्रिक विधी मात्रै भनेर पनि त्यस्तो गरिँदो रहेछ। अनि चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता भनेर कम्युनिस्टहरूले झनै एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन लागू गर्दोरहेछ।

हामीले के भनेका छौं भने आजसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधि भन्ने अनि चाहिँ एकल जातीय ढंगले पार्टी बनाउने। चाहे कांग्रेस भनौं चाहे कम्युनिस्ट पार्टी भनौं, त्यहाँ एकल जातीय नेतृत्व मात्रै होइन, एकल जातीय वर्चश्व पनि छ।

त्यो कुराबाट भिन्न संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाउने भनेर हामीले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयता हो भनेका छौं। अकेन्द्रीयताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई अगाडि सारेका छौं।

जुन पार्टीले लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तलाई स्वीकारेको छ। त्यसलाई विधिवत घोषणा गरेको छ, त्यो पार्टीले कुनै एकजना नेताको हातमा सर्वशक्ति सुम्पिन्छ त सुम्पिँदैन। 

लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयताको सिद्धान्त मान्ने पार्टीमा कुनै पनि व्यक्ति चाहे अध्यक्ष नै किन नहोस्, उनको हातमा पार्टीको सार्वभौमिकता रहँदैन। तर, उहाँहरूले के भन्न थाल्नुभयो भन्दा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई जना अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर प्रमुख पदाधिकारी हो। प्रमुख कार्यकारी हो, एक नम्बर हो। के–के भन्नुभयो। पार्टी विधानमा कहीं पनि भएको कुरा नगरेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै हेरफेर गरेको भनेर जानुभयो। 

तर, एक नम्बरमा नै उहाँ (महन्थ ठाकुर) को नाम त राखियो, होइन? 

पार्टीमा वरियता भनेको क्रमबद्ध नामअनुसार आउँछ नि त! हाम्रो पार्टीमा सबैभन्दा वरियतामा माथि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राखियो। त्यसपछि १, २, ३ , ४, ५ ,६ राख्दै जाँदाखेरी त्यसो हुन्छ। वरियताक्रम त हुन्छ। तर, यहाँ १ नम्बर अध्यक्ष र २ नम्बर अध्यक्ष भनिएको त कहीँ पनि होइन। अब, त्यस्तो ढंगको कुरा गरेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति उहाँ एक्लैले हेरफेर गरेभन्दा हुन्छ? जबकि, हाम्रो पार्टीले स्पष्टताका साथ के भनेको छ भन्दा कुनै पनि निर्णयहरू पार्टीको सामूहिक रूपमा बसेर बैठकले गर्ने छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट गरिएको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र, अझ हाम्रो पार्टीको विधानको चाहिँ प्रस्तावनामै के लेखिएको छ भन्दाखेरी सामूहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व भनिएको छ। 

सामूहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको पार्टी। भनेपछि त्यो सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति कमिटीमा हुने होइन। यस्तो अरु पार्टीमा कहीँ पनि छैन। हाम्रो पार्टीमा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीमा वरिष्ठ नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर सम्पूर्ण केन्द्रीय विभागहरू (करिब ४० वटा छन् विभाग) त्यसको चाहिँ परिचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी विधानले नै दिएको छ।

सहअध्यक्षलाई के जिम्मेवारी दिएको छभन्दा भातृसंगठनका केन्द्रीय संयन्त्रहरू, केन्द्रीय फ्याक्सनहरू हेर्ने। संगठनात्मक कामहरूको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी महासचिवलाई दिएको छ। अरुमा छैन यस्तो। हाम्रो पार्टीमा त वैधानिक रूपले नै विभिन्न नेताहरूमा शक्ति बाँडफाट गरिएको छ। 

तपाईंले यो प्रसंग कहाँ जोड्न खोज्नु भएको हो?

एक जना अध्यक्षलाई हामीले अधिकार दिएका छैनौं भन्नेमा हो। र, हाम्रो पार्टी अध्यक्षात्मक शैलीको पुँजीवादी पार्टी होइन...।

जनता समाजवादी पार्टीमा अघि तपाईंले समावेशी ढंगले पार्टीको विभिन्न भूमिकामा नेतृत्व छ भन्ने कुरा उप्काउनुभयो। उसो भए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री पठाउँदा समावेशी चरित्रको आधारमै पठाउनु हुन्छ?

अब, हाम्रो पार्टीले स्पष्टताका साथ जस्तो समाज, उस्तै पार्टी बनाउँछौं र जस्तो समाज, उस्तै राज्य बनाउँछौं भनेको छ। र, अहिले पार्टी निर्माणाधिन भएको हुँदा पार्टीको जनाधार चाहिँ अहिले सबैमा बराबरी ढंगले फैलिसकेको छैन। जस्तो: हिजो झापा आन्दोलनको बेला एमालेको जनाधार झापातिर थियो। माओवादी जनयुद्धको बेला माओवादीको जनाधार रोल्पातिर थियो। नेपाली कांग्रेस जन्मेको बेला कांग्रेसको जनाधार मधेशतिर बढी थियो।

अहिले हाम्रो पनि तराई– मधेशतिरै जनाधार केन्द्रित भएको छ। विस्तारै हामी राष्ट्रिय रूप दिन्छौं। जब राष्ट्रिय रूप दिन्छौं, सबै ठाउँबाट त्यसरी नै सबै ठाउँबाट निर्वाचन जितेर आउने स्थिति हुन्छ। त्यो अवस्थासम्ममा आइपुग्दा पूर्ण समानुपातिक समावेशी ढंगको राज्य प्रणाली हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट जाने मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति सबै त्यस्तै हुन्छ।

भनेपछि मधेसबाटै बढी जाने रहेछ होइन सरकारमा?

अहिले पहाडबाट धेरै सांसदहरू आउने अवस्था त छैन।

तर, समानुपातिक सांसदहरू त छन् नि।

सांसदहरू भएको सन्दर्भमा जहाँबाट छ, कति सिट छ, त्यो सबै हेरेर हामीले समावेशी ढंगले पठाउँछौं। त्यसमा लैंगिक समानुपातिक, जातीय/सामुदायिक, उत्पीडित समुदाय मिलाउँदै सांसदको संख्या हेरेर त्यसअनुसार नै हामी व्यवस्थापन गर्छौं।

अस्ती तपाईंहरूले सात मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री भन्नु भएको थियो। संघीय मन्त्रालयको संख्या चाहिँ २५ हो। अब, अहिले कांग्रेस र माओवादीका २/२ जना मन्त्री भएका छन्। २१ मन्त्रालय खाली छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन सरकार भएकोले अरु पार्टीहरूलाई पनि मिलाएर लानुपर्ने स्थिति छँदै छ। यसो हुँदा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री चाहिन्छ भन्ने अडानबाट अलिकति पछाडि सर्नुहून्छ कि, अडानबाट टसमस नहुने हो, के छ?

बाहिर के कुरा आउँछ, पत्रपत्रिकाले के लेख्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अब, म तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु भने खासगरी पाँच दलीय गठबन्धन प्रतिगमन संघर्षकै बेलादेखि कार्यदलको सदस्यको रूपमा हाम्रो पार्टीले प्रतिनितित्व गरिरहेको हुँदा म त तपाईंलाई के जानकारी गराउँछु भने यो सरकार प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षको उपज हो। यसलाई यहाँसम्म ल्याउनसक्नुमा हाम्राे पार्टीले अत्यन्त गौरव गरेको छ। र, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा भयो। संविधानको रक्षा भयो। संसदको पुनःस्थापनाले संसद्को रक्षा भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न सकियो। 

त्यसैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सबै पार्टीले २/२ जना पठाऔं भन्ने कुरा गर्नु भएको पनि हो। हामीले त्यतिबेला पार्टी आधिकारिकताको विवाद छ, टुङ्ग्याएर मात्रै हामी चाहिँ सहभागी हुन्छौं भन्ने जवाफ दिएका छौं। र, कति जना मन्त्री? कसरी मन्त्रालय बाँडफाट गर्ने? न्यूनतम साझा कार्यक्रम कसरी बनाउने? सरकार सञ्चालनको कार्यविधि बनाउनेसँगै मन्त्रीहरूको आचारसंहिता बनाउनेदेखि लिएर हामीले लिने नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यदलले गृहकार्य गर्छ। तर, अहिलेसम्म त्यसबारे विस्तृत कुरा टुङ्ग्याइसकेका छैनौं।

अब, बाहिर विविध रूपमा आयो तर त्यो सत्य होइन। एउटा कुरा सत्य चाहिँ के हो भने हामी प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षको क्रममै समान साझेदार रूपमा आएको हुँदा र शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री बन्ने मानसिकता पनि नबनाएको बेला हाम्रो पार्टीलगायत अरु पार्टीले उहाँलाई मिलेर जाऔं, सबै मिलेर नयाँ निकास खोजौं, नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन स्थापित गरेर देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाऔं भनेर हामी सबै गएको हुँदा स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूले उच्च–नीच होइन, हामी समान साझेदार होऔं, हामी सबै चाहिँ लोकतान्त्रिक विधीबाट चलौं भन्नु भएको छ। त्यस हिसाबले मन्त्रालयको बाँडफाट पनि सम्मानजनक ढंगले सबैलाई मिलाएरै लाने हामीले विश्वास लिएका छौं।

उसो भए, जनता समाजवादी पार्टीबाट को–को मन्त्री बन्दै छन् त, निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपण गरेको अवस्थामा? सम्भावना क–कसको बढी हो?

सबैभन्दा पहिला त मन्त्रालय कुन–कुन हाम्रो भागमा हुन्छ? टुङ्ग्याउन बाँकी छ। मन्त्रालयको बाँडफाट टुङ्गिसकेपछि त्यो मन्त्रालयलाई ‘ह्यान्डल’ गर्ने योग्य व्यक्तिहरू को–को हुन सक्छन्? त्यो हेर्नेछौं र त्यसपश्चात नै मन्त्रीहरू चयन गर्नेछौं। यी सबै कुरा मन्त्रालय बाँडफाट नटुङ्गिसकेको अवस्थामा त्यसको अनुहारहरू को–कोभन्दा अलिक हतारो हुन्छ कि?

तपाईं पनि मन्त्री हुने लाइनमा भन्ने सुनेको छु। सत्य हो सुनेको कुरा?

अब त्यो चाहिँ पत्रपत्रिकाले दिएको शुभेच्छा हो। यस्ता खालका शुभेच्छाहरू त प्रत्येक पटक आउने गर्छ। यहाँले पनि त्यो शुभेच्छा प्रकट गर्नु भएजस्तो लाग्यो। तर, पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै निर्णय भइसकेको छैन। जे जिम्मेवारी दिए पनि पूरा गर्ने हो। 

पार्टीभित्रको जिम्मेवारी लिएर पनि काम गर्छौैं। राज्यको जिम्मेवारी लिएर पनि काम गर्छौं। आजभन्दा २३ वर्ष अगाडि म गिरिजाप्रसाद कोइरालको क्याबिनेटमा वरिष्ठ मन्त्री नै थिएँ। भौतिक योजना मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ। अब, हामी चाहिँ यस्ता प्राणी होइनौं, कि जो मन्त्री बन्नकै लागि जन्मेको हो। 

मन्त्री बन्न पाए खुसी, बन्न नपाए विद्रोहको कुरा गर्ने, त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्ने, अनेकौं दबाब दिने प्रवृत्तिको मान्छे म होइन। म एउटा पार्टीको वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा काम गर्दै आएको मान्छे। आज मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि। 

पार्टी एकीकृत हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै मैले पार्टीको वैचारिक/सैद्धान्तिक पक्षमा काम गर्दै आएँ। घोषणापत्रदेखि अनेक सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलें। त्यसअघि एमालेमा रहँदा पनि वैचारिक/सैद्धान्तिक काम गर्दै संगठनात्मक काम गर्दै आएको नेता हुँ। तर, मैले चाहिँ एमालेमा हुँदा पनि त्यो ढंगको भूमिका कहिल्यै नगरेको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ। 

उसो हुँदा कयौं जुनियर नेताहरू तीन/चार पटक मन्त्री हुँदा कहिल्यै त्यस्तो किसिमको दाबी गरिनँ। पार्टीले नै कसको आवश्यकता छ? भन्ने निक्र्योल गर्छ। त्यस्तो राम्रो परिपाटी बसाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो लाइन।

त्यसो भए तपाईंबाट मन्त्री हुन मरिहत्ते हुँदैन? 

मबाट हुँदैन। मैले आजसम्म गरेको छैन। तपाईंलाई एकदम ‘क्लीयरली’ भन्ने हो भने वर्तमान स्थितिमा म भन्दा जुनियर राष्ट्रपति भएका छन्। उनी भन्दा अगाडि नै म एमाले केन्द्रीय नेता थिएँ। कोही तीनपटक सभामुख भए। उनीभन्दा पार्टीमा माथिल्लो पदमै थिएँ एमालेमा। २०४९ सालको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै केन्द्रीय नेतृत्वमा आएर काम गरें। 

म भन्दा धेरै जुनिएर मान्छे पनि उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा आएर काम गरिसकेका छन् एमालेमा। तर, यसको अर्थ के होइन भने, कोही मान्छे राष्ट्रपति भए होलान्, कोही मान्छे सभामुख भए होलान्, कोही मान्छे उपप्रधानमन्त्री, अरु–अरु ठाउँका जिम्मेवारी लिए होलान् र तिनीहरू चाहिँ एकदम ठूला मान्छे हुन् भन्ने होइन। म भन्दा पनि कयौं सिनियर मान्छेहरू पनि अझै पछाडि परिरहेको होला म यो भन्छु। 

र, उहाँहरू चाहिँ केही पनि होइन होला भन्दिनँ। मुख्य कुरा के हो भने पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने? एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको दिशामा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाँ परिवेशमा पार्टीलाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउने र पार्टीसँगै राज्य दुवैलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने सवाल नै हो

पार्टी पनि एउटा राज्यकै अंग हो। त्यसैले पार्टी चलाएर बस्दा पनि मैले चाहिँ धेरै गौरव महसुस गरेको छु। राज्यमा चाहिँ गएर काम गर्दा पनि सक्दो गर्ने हो।

अन्तिममा, जनतमा समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा सर्तसहित र रहित जाने हो?

मैले भने नि, सर्त कि निःसर्त भन्ने होइन। एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेपछि त्यसमा साझेदारी हुन्छ। हामी सबैको साझा दस्तावेज त्यो हुन्छ।

पहिले त संविधान संशोधन, मधेसमा रहेको नागरिकता समस्या समाधान, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहासँगै मधेस/थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताको माग राख्नु भएको थियो। यी सवालहरू पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ त? 

त्यसमा त प्रष्टै छ नि। अस्ती माननीय रेशमलाल चौधरीको सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै, ‘म सकारात्मक छु, यसबारे नियम, कानुनअनुसार उहाँ रिहा गर्नका लागि छलफल गरेर अगाडि बढ्छु, अग्रसरता लिन्छु’, भन्नु भएको छ। 

संविधान संशोधन सन्दर्भमा त नेपाली कांग्रेससँग दुई/दुई पटक सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्यौं। एकपटक हामी सफल भयौं, दोस्रो पटक एमालेले असहयोग गरेको हुँदाखेरी ६३ प्रतिशत प्राप्त भएर पनि त्यसबेला हामीले पारित गर्न सकेनौं र अब पनि नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको एजेण्डामा सकारात्मक ढंगले कदम चाल्छु भनेको छ। र, त्यसरी नै अरु हामीले उठाएका विविध मुद्दामा पनि जान्छौं। नागरिकता समस्या समाधानबारे पनि एकदम सकारात्मक छ कांग्रेस। फेरि, कांग्रेसले नागरिकता ऐनबारे केही फरक मत राखेकै छ। हामी मिलेर समाधान गर्छौं। त्यसबाहेक कोभिडबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। 

आगामी निर्वाचन भन्दा अगाडि सतप्रतिशत नेपाली जनतालाई कोभिड खोप लिन योग्यलाई दिलाउँछ गठबन्धन सरकारले। अनि, बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, मनाङजस्ता ठाउँहरूमा राहत प्याकेजदेखि पुनःस्थापना कामको लागि सरकारको प्राथमिकता रहन्छ। यी सबै कुराहरूको अलवा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, राजकीय सत्ता, शासनाधिकारबारे लिने नीतिसँगै अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनसँग सम्बन्धित नीति र विदेशमा रहेका नेपालीको सन्दर्भको कुरादेखि लिएर हरेक सवाललाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यी सवालहरूलाई अभिव्यक्त गर्छौं।

गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता कोभिडमा हुने रहेछ नै त उसो भए?

यो त विश्वव्यापी प्राथमिकता हो। त्यो भन्दा त्यो भनेर तुलना गर्ने विषय होइन। यो त फरकफरक विषय हो। कोभिडलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भन्नुको अर्थ अरुलाई प्राथमिकता नदिने भन्ने होइन। प्राथमिकता १, प्राथमिकता २ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो हो। हामी सबै कुरालाई समाधानतिर लान्छौं। 

यो देशमा भएको हरेक खालका द्वन्द्व, चाहे त्यो मधेसमा उत्पन्न समस्या होस् चाहे आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू हुन्, चाहे त्यो खस–शिल्पीका मुद्दा हुन् चाहे त्यो महिला मुक्तिका कुरा हुन् चाहि त्यो मुस्लिम समुदायका कुरा हुन्, यी सबै समस्या समाधान गर्न तर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ।

प्रकाशित: ७ साउन २०७८ १८:४१ बिहीबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी