विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ। 

संघीयताको अभ्यास भएको चार बर्ष नबित्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले यसको विकल्प खोजी हुनुपर्ने धारणा राखेपछि पार्टीभित्रकै नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। मिश्रले अघि सारेका एजेन्डाले कतै विवेकशील साझा पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने आशंका सुरु भएको छ।  

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले विधानविपरीत संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पार्टीका सचिवालय सदस्य पुकार बम बताउँछन्। ‘पार्टीको विधानमै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, अध्यक्षजीले एकतर्फी ढंगले पार्टीमा विधिवत छलफल नगरी संघीयता र धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा ल्याउनुभयो, त्यसप्रति अधिकांश नेताहरूको विमति छ,’ उनी भन्छन्। मिश्रले अघि सारेको एजेन्डाविरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर अघि बढ्ने उनको धारणा छ।

मिश्रका एजेन्डाले आगामी दिनमा पार्टीभित्र पार्ने असर, पार्टीको आगामी महाधिवेशन र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सचिवालय सदस्य बमसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी विकास आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी तथा धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने एजेन्डा अघि सार्नुभएको छ, यो धारणा पार्टीको हो कि उहाँको व्यक्तिगत? 

रवीन्द्र मिश्रले ल्याउनुभएको एजेन्डा यसअघि साझा पार्टीमा रहेका नेताहरूले नै सपोर्ट गर्नुभएको छैन। उहाँसँग निकट अधिकांश नेताहरूले यो एजेन्डालाई समर्थन गर्नुभएको छैन।

केही सीमित व्यक्तिबाहेक कसैले यसलाई सपोर्ट गरेको थाहा छैन। यो उहाँले एकतर्फी ल्याउनुभएको एजेन्डा हो, यो पार्टीको एजेन्डा हुँदै होइन।

पार्टीमा छलफल भएको थियो कि थिएन?

सुरुमा अनौपचारिक तवरले अलि–अलि छलफल चाहिँ भएको हो। छलफल भन्नाले बृहत् होइन्, केही सिमित ५–६ जनाबीच मात्र छलफल भएको हो। 

यस्तो एजेन्डा आउँदैछ भनेर हामीलाई थाहा भएको थियो। हामीले उहाँलाई यो एजेन्डा केन्द्रीय समितिमा लैजानुहोस् भनेका थियौं। उहाँले सोच्नुभयो होला, सायद केन्द्रीय कमिटीमा यो एजेन्डा लगियो भने यसविरुद्ध पूर्वविवेकशील पक्ष एक ढिक्का हुन्छ र, यो पास हुन दिँदैन। यो त उहाँलाई थाहा छ नि!

अर्को कुरा, पूर्वसाझा पक्षका नेताहरू र शीर्षसहित सचिवालय सदस्यहरु नै उहाँको विपक्षमा रहन्छन् भन्ने थाहाँ पाएपछि उहाँले त्यसलाई अर्कोबाट लैजानु भएको होला।

यो मुद्दापछि विवेकशील भर्सेज साझा जस्तै देखियो नि?

यो मुद्दा विवेकशील भर्सेज साझा होइन, रवीन्द्र मिश्र भर्सेज मिलन पाण्डे पनि होइन। यो अग्रगमन भर्सेज प्रतिगमन हो।

उहाँले प्रतिगमनको बाटो अपनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको जनमत भन्दैमा, ह्वीप चल्यो भन्दैमा, अहिले एउटा राजाको सट्टा दशवटा राजा आए भन्दैमा, उहाँ सेन्टिमेन्टमा बहकिनुभयो। हावा चलेको आधारमा त्यसैलाई सर्वोपरी ठान्ने गलत काम उहाँले गर्नुभयो।

यो मुद्दामा पूर्वविवेकशील पक्षको एकमतले असहमति देखियो, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?

म पार्टीको सचिवालय सदस्य हुँ। विवेकशीलको संस्थापकको हिसाबले पार्टीभित्रै हामीले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यसको अर्थ पार्टीभित्रै एजेन्डाबारे व्यापक छलफल हुन्छ।

हामीले चलाइरहेको अभियान कुनै व्यक्तिलाई मनपरी गर्न सुरु गरिएको होइन। हाम्रो अभियान अघि बढ्छ,। भोलिका दिनमा रवीन्द्र मिश्र रहन पनि सक्छन्, नरहन पनि सक्छन्। कुनै व्यक्ति रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। तर, पार्टी आदर्श र सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हुँदैन।

कहिलेकाही विभिन्न माहोल आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ बहकाउ हुन सक्छ। तर, त्यसो भन्दैमा प्रतिगमन गर्दै गयौं भने रवीन्द्र मिश्र मात्र होइन, म पनि यो अभियानमा नरहन सक्छु।

रवीन्द्र मिश्रप्रति तपाईंहरुको त्यतिविधि आक्रोश किन?

अहिले रवीन्द्र मिश्रलाई ‘आइएम द नेसन, नेसन इन मि’ भन्ने भ्रम छ। जे भए पनि अहिलेको पार्टीको आधिकारिकता दर्शाउने दस्तावेज त पार्टी एकीकरण गर्दाको दस्तावेज हो नि! 

‘पार्टीको विधानमै संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, अध्यक्षजीले तानाशाही ढंगले पार्टीमा विधिवत छलफल नगरी संघीयता र धर्म निरपेक्षताको एजेन्डा ल्याउनुभयो, त्यसप्रति अधिकांश नेताहरूको विमति छ,’

पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा संघीयता र धर्म निरपेक्षता मान्छौं भनी स्पष्टसँग लेखिएको छ। संविधान मान्छौं, संघीयता मान्छु भन्दै केही महिनाअघि मात्र मिश्रजीले केही सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको होइन? उहिले तीन महिनामै मुख फेर्न पाइन्छ, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्दैन र?

पछिल्लो रवीन्द्र मिश्र र एमालेका केही नेताहरूले उठाएको मुद्दा एउटै रह्यो, यो संयोग मात्र हो कि? 

ओलीले जसरी एकाधिकारवादी तरिका अपनाउनुभयो, त्यसप्रति हाम्रो विमति हो। जसरी केपी शर्मा ओलीमा म नै एमाले, म नै कम्युनिस्ट, म नै सबै थोक भन्ने जुन स्वभाव देखियो, रवीन्द्र मिश्रमा पनि त्यही देखियो।
 
उहाँले व्यक्तिगत रुपमा वा नेतृत्वका रुपमा त्यस्ता एजेन्डा ल्याउन मिल्छ। तर, एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षजस्तो मान्छेले आफूलाई लागेको कुरा सचिवालयमा ल्याउने, त्यसले अर्को कमिटीलाई पठाउँछ, पछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएपछि पारित गरेर लगेको भए त्यो मुद्दाले आधिकारिकता पाउँथ्यो र, हामीले पनि त्यो मुद्दाको पक्षमा वकालत गर्ने थियौं।

तर, उहाँको यो पाराले न उहाँमा राजनीतिक इमानदारिता देखियो, बरु उल्टै राजनीतिको निकृष्ट रुप पो देखियो।

रवीन्द्र मिश्रले ओली प्रवृत्ति देखाउनुभयो भन्ने तपाईंको आरोप हो?

रवीन्द्र मिश्रले ओली प्रवृत्ति देखाउनुभयो, मनोमानी गर्ने अनि जबरजस्ती गर्ने। तर, हामी खुसी कहाँनेर छौं भने ओली प्रवृत्ति अबको २० वर्षपछि हामी सत्तामा पुग्दै गर्दा वा दुई तिहाई नजिक ल्याउँदैँ गर्दा आएको भए, उहाँबाट यस्तो कुठाराघात भएको भए मुलुक पुनः २०–५० वर्ष पछाडि धकेलिन्थ्यो। तर, धन्न महाधिवेशनअगाडि हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्न खोज्दै गर्दा यस्तो भयो, त्यो हाम्रा लागि धेरै खुसीको कुरा हो।

किनभने बैकल्पिक शक्ति मुलुकमा उठ्दै गर्दा अहिले नै मान्छे चिनियो, चिन्ने मौका पाइयो, त्यसले हामीलाई सहयोग पुगेको छ।

यही कारणले फेरि पार्टीले फुटको सामना गर्नुपर्याे भने के हुन्छ?

फुट्ने त गुन्जायस नै छैन। अब कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्दैन। पार्टी एकता हुँदा तयार पारेको दस्तावेजलाई आधार मानेर पार्टी अघि बढ्छ। बरु पार्टीलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने, मपाइँवादी हाबी हुन खोज्नेहरू चोइटिएर जान्छन्, तर पार्टी फुट्दैन।

आफूनिकटलाई मताधिकार दिएर महाधिवेशनमा जित्नु अलग कुरा हो। तर, इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बेलाचाहिँ उहाँहरु पछि पर्नुहुन्छ।

होइन भने तीन महिनाअघि एउटा कुरा, अहिले अर्को हुन्छ त? विचार गर्नुस् त, यत्रो राजनीतिक विचारधारा बोकेको पार्टीको विचारधारा नै परिवर्तन गर्ने तरिकाले लाग्नु भनेको त त्यो दुःखद हो।

अर्को रवीन्द्रजी आफैंले पार्टीप्रति वफादार भएर काम गर्छु भन्दै गरेका कतिपय कमिटमेन्टहरु छन्। उहाँको यो एजेन्डाले तिनीहरुलाई पछि पार्याे, हामी अचम्भित छौं, त्यस्तो व्यक्तिले यस्तो एजेन्डा कसरी बोक्नुभयो, कसरी यस्तो भयो? यो एउटा गम्भिर अनुसन्धानकै विषय बनेको छ। 

उहाँलाई यो एजेन्डा बोक्न कहाँबाट प्रेसर आयो थाहा छैन। तर, सजिलै यो मुद्दा बोकिएको छैन।

यो एजेन्डा अचानक आउनुमा तपाईंलाई के लाग्छ?

यो विषयमा यसै त भन्न सकिन्न तर मैले थाहा पाएँ आनुसार हामीले जुन एकिकृत तरीकाले जुन उद्देश्य लिएका छौं, उहाँलाई त्यो लामो लाग्यो संर्घष बढी देख्नु भयो। अर्को अहिलेको यो व्यवस्थाले ल्याइदिएको बितृष्णा पनि हो, हामी देख्छौं नि संघीयता खराब छ, खत्तम छ भनेर जुन अनधिकृत आवाज उठ्ने गरेको छ, रवीन्द्र मिश्र त्यसैमा रम्न  लाग्नुभयो।

अहिले पनि हेर्नुस् न संघीयता खराब छभन्दा कमल थापा दंग छन्, कांग्रेसभित्रका बिपी कांग्रेसहरू भयो, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ताहरू त दंग छन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी त यो एजेन्डामा आउँदैनन्। ती माथिका र अनधिकृत रुपमा मानिसको सेन्टिमेन्ट बटुल्न उहाँले यसो गर्नुभयो, त्यो गलत हो।

मिश्रले अब यो एजेन्डा पार्टीमा छलफल गर्न ल्याउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ?

आजसम्म त कुनै छलफल भएको छैन् पार्टीमा। हामीबीच पनि छलफल बाहेक ल्याएका कुराको हामी जवाफदेही हुँदैनौं, अब त उहाँले कमिटी फेस गर्नुपर्छ। अब उहाँले बोलेको र लेखेको कुराको केन्द्रीय र सचिवालय कमिटीमा फेस गर्नुपर्छ।

महाधिवेशनको तयारी चाहिँ कस्तो  छ? महाधिवेशनमा यो एजेन्डा उठ्ला?

महाधिवेशन भदौ–असोजतिर गर्न सोचिरहेका छौं। महाधिवेशनमा यो एजेन्डा उठ्न सक्छ। तर, उहाँहरूकै खेमाका साथीहरु त यो एजेन्डाप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, महाधिवेशनमा लगेर पास गर्न त असम्भव नै त भएको होइन।