११ असोज २०७९ मंगलबार
1
1
1
1

भदौ ५ देखि काठमाडौंमै कडा आन्दोलन गर्छौं, पैसा नपाइ उखुकिसान फर्किंदैनन्ः राकेश मिश्रा (भिडियाे)

1
1
1
1

विगत १० वर्षदेखि तराईका उखुकिसानले चिनीमिलबाट उखुको पैसा पाउन सकेका छैनन्। उद्योगीले किसानबाट उखु लिने, तर वर्षौंसम्म उखुको पैसा नदिने गर्दै आएका छन्। २०७२ सालपछि उखुकिसान संगठित भएर रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे पनि अझै पैसा पाएका छैनन्।

चिनी उद्योगमा आन्दोलन गर्दै आएका किसानले २०७६ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामै आएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौंमा दुई पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। 

सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता गरे चिनीमिलबाट पैसा दिलाउन सरकारले पहल नगरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन्। फेरि उखु किसानले काठमाडौं आएर भदौ ५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका छन्। 

उखुको पैसा नपाउनुको कारण के हो? चिनीमिलका साहुलाई कसले संरक्षण गरेको छ? अब उखु किसानको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ? लगायत विषयमा उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रसँग केन्दुबिन्दुका लागि मनोज न्यौपानेअनिस मिजारले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय उखु किसान काठमाडौं आएका छन्। अहिले उखु किसानको आन्दोलन के भइरहेको छ?

पछिल्लो समय उखुकिसानको चिनी उद्योगीसँग बक्यौता रहेको रकम उठाउनका लागि संर्घष गरिरहेका छौं। त्यसको साथै समग्र उखु खेतीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर पहल गरिरहेको छौं।

उखुकिसानले उत्पादन गरेको उखुकै चिनी उद्योगीबाट भुक्तानी नै नपाएपछि किसानमा निरासा छाउने, उखु खेतीप्रति आकर्षण तथा लगाव घट्दै जाने गर्दछ। जब किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी पाउछन्, तब उनीहरु उत्साहित भएर खेतीप्रति आकर्षित हुन्छन्।

तराईका उखु किसानको भुक्तानीको समस्या वर्षौदेखि रहँदै आएको छ। तर, त्यतिबेला उखु किसानको बोली सञ्चार माध्यमदेखि काठमाडौंसम्म आउन पाएन। उनीहरुले चिनीमिल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेटअगाडि साना–साना समूह बनाएर उखुको भुक्तानीका लागि हारगुहार गर्ने गरेका थिए।

यस्ता हारगुहार जोड्ने हो भने दशौं वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसको सुरुआत सर्लाही जिल्लाबाट  भएको थियो। सर्लाहीबाट सुरु भएसँगै अन्य जिल्लाका पनि पीडित किसानसँग जोडिए। यसरी सबै जिल्लाको अवस्था बुझ्दा यसले विकराल रुप लिइसकेको थियो भने कसैले पनि उखु किसानको माग नसुनेपछि किसानले पैसा नै बिर्सिसकेको अवस्थामा  थियो। 

जब मलाई उखु किसानका सबै समस्या थाहा भयो, त्यसपछि उखु किसानलाई भेला गराएर काठमाडौं आयौं। काठमाडौंमा सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र सरकारलाई उखु किसानको समस्याबारे अवगत गरायौं। 

किसानबाट उखु लिने तर भुक्तानी दिने बेलामा विभिन्न बहाना बनाएर उद्योगीले मिल बेच्ने गरेका छन्। यसरी सरकारले समेत उखु किसानको रकम उठाइदिने वचन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन। त्यही भएर फेरि आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका हौं।

उखुकिसानले उद्योगीसँग पाउनुपर्ने बक्यौता रकम कति?

उखुकिसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिने भनेर विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न सहमति भएका छन्। पहिला ६ महिनाको भाका राखेर सर्लाहीमा सहमति भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौंमा आएर उद्योग, कृषि, गृह तथा अर्थ मन्त्रालयसँग दुई पटक सहमति भइसकेको छ। गत वर्ष सरकारले विश्वास दिलाएपछि  सहमति गरेका थियौं। तैपनि, विश्वास गरेजस्तै नतिजा आउन सकेन। 

अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ। सडकबाटै पैसा लिएर जाने हो, कुनै वार्ता हुँदैन। कोरोनाका कारण लकडाउन भएन भने उखुकिसानले काठमाडौंमा भदौ ५ गतेपछि आन्दोलन गर्ने योजना छ।

उखुकिसानले पाउनैपर्ने ९० करोड रुपैयाँ हो। तर, सरकारले जालझेल गर्दै ६५ करोडमा झार्दै बाँकी २५ करोड विवादित रकम भनिदियो। विवादित भनिएको रकमका लागि कार्यदल गठन गरियो। उद्योग, कृषि, अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई यस विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन १२० दिन समय दिइयो। 

यसरी सरकारले निर्धारण गरेको रकममा समेत अझै उखु किसानले १५ करोड रकम पाउन बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदनमा विवादित रकमको विषयमा लेखिएको छ– ‘किसानहरुको रकम बाँकी रहेको देखिएकाले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ।’ यो गलत व्याख्या हो। यो किसानकै पैसा हो, दिनुपर्छ । समावेश गर्न मिल्दैन थियो भने किन समिति बनाइयो। त्यति बेला उखु किसानसँग सम्झौता गर्ने अहिले आएर २५ करोड सरकारले विवादित भन्न मिल्छ?

सरकारले किसानको आन्दोलन मत्थर पार्न मात्रै सम्झौता गरेको हो?

हो। त्यतिबेला आन्दोलन असफल बनाउनका लागि नै आश्वसन दिएको रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो। किनकि अहिले सरकारी अधिकारी भन्छन् कि यो रकम किसानको होइन।  सरकारमा बसेर उद्योगीले यो मान्दैनन् भन्न सुहाउँदैन। यो त सरकारको जिम्मेवारी हो। उद्योगीको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि उखु किसानको भुक्तानी दिलाउने वाचा गरे पनि खै त पुरा गरेको ?

कुन–कुन चिनी मिलले कति–कति रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ? 

हामीले संकलन गरेको डाटाअनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिल, सर्लाहीले ८ करोड, महालक्ष्मी चिनी मिल सर्लाहीले ५० लाख, श्रीराम सुगर मिल रौतहटले ३ करोड, इन्दिरा चिनी मिल नवलपरासीले २ करोड र लुम्बीनी चिनी कारखानाले ३ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोे छ। यो १५ करोडमध्येको पुरानो रकम हो।

उखुकिसानले चिनी मिलसम्म नै उखु पुर्याइदिँदा समेत किसानले समयमा नै भुक्तानी किन पाउन सकेनन्?

उखु किसानले समयमा नै भुक्तानी नपाउनुको मुख्य कारण त सरकारको हेलचक्रयाइँ नै हो। उद्योगीहरुले जे गरेर पनि छुट दिने सरकारी संयन्त्रको कारण नै प्रमुख हो। सरकारले अनुमति दिएर चिनी मिल स्थापना हुने भएकाले किसानले पनि उद्योगीलाई उधारोमा उखु दिने गरेका छन्। 

उखु लगेर उद्योगहरुले सात दिनभित्र चिनी उत्पादन गरेर पैसा लिन्छ। तर, किसानलाई उद्योगीले पैसा दिँदैनन्। यसमा सरकारले पनि उखु किसानलाई यति दिनभित्र भुक्तानी दिनु भनेर समय तोकेको छैन। यसले गर्दा पनि समस्या पैदा भएको छ। 

त्यस्तै, किसानको आवाज कसैले पनि नसुन्ने भएकाले पनि उखु किसानले समयमा  भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

चिनी उद्योगीलाई राजनीतिक संरक्षण भएर उनीहरुले मनोमानी गरेका हुन्?

यो शतप्रतिशत सत्य हो। राजनीतिक संरक्षण कै कारणले पनि उद्योगीहरुले मनोमानी ढंगमा वर्षौसम्म उखु किसानको पैसा दिएका छैनन्। उनीहरुले खुलेरै भनिरहेका छन्।  किसानहरु पैसा माग्न जाँदा उद्योगीहरुले धाक  लगाउने गरेका छन्। 

पछिल्लो समय उखुको पैसा नउठ्ने भएकाले पेसा नै परिर्वतन गर्ने अवस्था आएको छ भन्नुभयो, उखु किसानका वास्तविक समस्या केके छन्?

उखु किसान दुई किसिमका रहेका छन्। एउटा आफ्नै जमिन भएका र अर्को जग्गा भाडामा लिएर उखुखेती गर्ने। किसानले खेतलाई उब्जाउयोग्य बनाउन, बिउ किन्ने, मल राख्नेजस्ता कामका लागि आफैं पैसा खर्च  गर्दछन्। 

त्यस्तै, सडक सुविधा नभएको स्थानबाट किसानले टाउकोमा उखु बोकेर मिलसम्म पुर्याउने तथा ट्याक्टरमा राखेर मिलसम्म पुर्याउने काम पनि गरिदिन्छन्। यहाँसम्म चिनी उद्योगीहरुको कुनै लगानी रहेको हुँदैन। यो सबै दुःख किसानले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर गर्छन्।

किसानले चैत मसान्तभित्र उद्योगीलाई उखु दिन सकिएन भने बोट आफैं सुकेर जान्छ। जबकि उद्योगीले गत वर्षकै पैसा किसानलाई दिएको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अब उखु नदिऊँ भने खेतमै सुक्छ। दिऊँ भने गत वर्षकै पैसा बाँकी रहेको छ।  

उधारोमाथि उधारो दिनुको विकल्प हुँदैन। केही व्यापारी किसानको घरघरमा जान्छन्। ५० रुपैयाँ वा सय रुपैयाँ कम गरेर बार्गेनिङ गरेपछि उखु दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ।  उधारो दिनुभन्दा घाटा व्यहोरेर उखु बेच्नुपर्ने अवस्था पनि छ। उद्योगीले पैसा नदिएकै कारण उखुखेतीमा आकर्षण घट्दै छ।

सरकारले दिएको अनुदान पनि उद्योगीले नै खाए भन्ने तपाईंहरुको आरोप छ नि?

उखुकिसानको आन्दोलनभन्दा अगाडिसम्मको त कुनै पनि उद्योगीले अनुदानबापतको रकम दिएनन्। त्यतिबेला सरकारले पनि उद्योगीको बैंक खातामा नै पैसा पठाउने गरेको थियो। तर, उखु किसानको आन्दोलनपश्चात् सरकारले किसानकै खातामा अनुदानबापतको रकम ६५ रुपैयाँका दरले दिने गरेको छ।

अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ?

हाम्रो मागको विषयमा सरकारले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वय गर्न सकेन। आन्दोलनकै क्रममा चिसोबाट मृत्यु भएका नारायण रायको परिवारले क्षतिपूर्ति पनि दिएन। सरकारले नैतिकता गुमाइसक्यो। त्यसैले पुनः आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। 

अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ। सडकबाटै पैसा लिएर जाने हो, कुनै वार्ता हुँदैन। कोरोनाका कारण लकडाउन भएन भने उखुकिसानले काठमाडौंमा भदौ ५ गतेपछि आन्दोलन गर्ने योजना छ।

केन्द्रबिन्दु संवाद

प्रकाशित: २२ साउन २०७८ ०९:५० शुक्रबार

1
1
1
केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी