१६ असार २०७९ बिहीबार
1
1
1
1

माग सम्बोधन भएन भने विस्तारै हामी संसद् भवन पनि घेर्छौ : पवनकुमार सारडा, सारडा ग्रुपका निर्देशक एवं माेरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष

1
1
1
1

सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि यो बेला पक्ष र विपक्षमा विभिन्न  टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बजेट पारित हुनेमा आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । करको दायरालाई लिएर बजेटको विरोध भइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उद्योगीव्यवसायीहरुले नै यो बेला सरकार र सरकारले ल्याएको बजेटको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । मोरङ ब्यापार संघ लगायत ३ वटा संस्थाले त संयुक्त रुपमा आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । बजेटमा भएका केही प्रावधान तत्काल संशोधन हुनु पर्ने माग गर्दै उनीहरुले माग सम्बोधन नभए उद्योगको तालाचाबी नै सरकारलाई बुझाउने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । आखिर किन त विरोध ? के–के प्रावधानमा असन्तुष्टि छन् ? सरकारले प्रस्ताव गरेको करले नेपालका उद्योगीलाई कसरी असर गर्छ ? केन्द्रबिन्दु संवादमा हामीले मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष, सारडा ग्रुपका निर्देशक उद्योगी पवनकुमार सारडासँग केन्द्रबिन्दुकर्मी निकेश बरालले कुराकानी गरेका छन् । 

एक जनासँग कति प्रभावित हुने हो ? कम्पनीको सेयरहोल्डर हो की ? स्टेकहोल्डर हो की ? तर यसले सवै किसिमको उद्योगलाई मार्ने काम गर्छ । त्यो कहीँ पनि न्यायपूर्ण भएन । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेको छ । बजेटलाई यहाँहरुले स्वागत योग्य पनि भन्नुभयो तर एक्कासी आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुभयो । सरकारले कहाँ तपाईहरुलाई अन्याय गर्‍यो ? 
हेर्नुस बजेट मात्र भन्दा त्यसको भित्री रुप थाहा हुँदैन । बोल्दा भाषण हुन्छ । हामी उद्योगी व्यवसायीको हकमा विजीमा सब्स्टिच्युट दिने, फलानो दिने, यो दिने, त्यो दिने भनेर बोल्दा त धेरै राम्रो कुरा सुनिने भो । त्यो बित्तिकै मिडियाले हामीलाई त्यसको प्रतिक्रिया माग्नु भयो । हामीले सुनेको हिसाबमा बहुत राम्रो र स्वागत योग्य हो भनेर भन्यौं तर बिस्तारै भोलीपल्ट यसको बिस्तृत विवरण आएपछि त उद्योग मार्ने नीति ल्याउनुभएको रैछ ।

पछिल्लो वर्षको बजेटमा यही हाम्रो अर्थमन्त्रीले स्टिल उद्योगमा धरासायी हुने गरी करका दायरा निर्धारण गर्नुभयो । दुई तीनवटा स्टिल उद्योग पोस्नका लागि र बाँकी दुई दर्जन उद्योगलाई संकटमा धकेलिदिनुभयो । अहिले एक दर्जन उद्योग पूर्णरुपमा बन्ध छन् । यस्तो स्थिति आयो । यो वर्षको बजेटमा के गरेको छ भने यो वायर स्टिललाई संरक्षण दिन भनेर हामीले उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थियौं तर बजेटमा १५ प्रतिशत एक्साइज ड्युटी लगाइदियो । 

मिडियाले हामीलाई त्यसको प्रतिक्रिया माग्नु भयो । हामीले सुनेको हिसाबमा बहुत राम्रो र स्वागत योग्य हो भनेर भन्यौं तर बिस्तारै भोलीपल्ट यसको बिस्तृत विवरण आएपछि त उद्योग मार्ने नीति ल्याउनुभएको रैछ ।

हामीले ड्युटी र एक्साइज घटाउन माग गरेका हौं । त्यो बिगतमा ५ प्रतिशत ड्यिुटी थियो । २५ सय रुपैयाँ टन एक्साइज थियो तर अर्थमन्त्रीले ५ को सट्टा १० प्रतिशत गर्दिनुभयो र २५ सयको सट्टामा ४५ सय एक्साइज गर्दिनुभयो । त्यसै कारण स्वतः उद्योग बन्द हुने स्थिति देखियो । अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा गुनासो गर्यौ । हामीलाई अर्थमन्त्रीले तपाईहरुले बाहिरबाट मगाउन पर्दैन नेपालमै उत्पादन हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँले तीनवटा उद्योगलाई वायर रुथ बनाउने कुरा गर्नुभयो । मैले भने नेपालमा त त्यो ग्रेडको वायर रुथ बनाउने इन्डस्ट्री नै छैन । तीन वटा काममध्ये दुई वटा काममा त्यसको रोल नै मिलेको छैन । उद्योग नै छैन । अर्थमन्त्री जी ले भनेको हिसाबमा त्यो दुई वटा कामको छैन् ।

सरकारले भन्छ, गुणस्तरको सामान चाहियो तर अर्कोतिर अर्थमन्त्री भन्छन्, उसको सामान लिईहाल । यसरी कसरी उद्योग चलाउने हो ? यस्तो त कुनै कानुन पनि छैन ।

अझै गएर यो वर्ष विजुलीमा १५ प्रतिशत छुट दिएको हो । अर्थमन्त्री उहाँबाट किन यति धेरै प्रभावित हुनुहुन्छ । यस्तो लाग्छ की नेपाल सरकारको बजेट नबनाएर त्यो ग्रुपको बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यो ग्रुप कसरी फाइदामा जाओस भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ । यो घटनाले हाम्रो ८० वटा वायर इन्डस्टी« छन् नेपालमा साना ठुला गरेर त्यो पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुनेछ । एक दिन पनि चल्न सक्दैन । 

अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा गुनासो गर्यौ । हामीलाई अर्थमन्त्रीले तपाईहरुले बाहिरबाट मगाउन पर्दैन नेपालमै उत्पादन हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

यसले कसरी असर गर्छ ? जनताले बुझ्ने गरि भनिदिनु न । 
म तपाईलाई भन्दै छु, जीआई वायर, जुन सडक बनाउँदा, वाढिपहिरो आउँदा नदीलाई प्रोटेक्सन गर्न काम आउँछ । पहाडहरु झर्दा त्यसलाई बाध्न काम आउँछ । यो एकदम सेन्सेटिभ चिज हो । यो चिजमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य चाहिन्छ । त्यो बिना केही वनाउन सकिदैन । अरु यसबाट काँडेतार भो, पोल तान्नका लागि हिस्तेदार हुन्छ र एसीसीआर कन्डक्टर जुन बीचबीचमा लाइनहरु निकाल्छ । त्यसमा बन्ने हाई कार्गो स्टिल हुन्छ ।  म च्यालेन्ज गर्छु अबको १० वर्षमा पनि कसैले बनाउन सक्दैन । अनि अर्थमन्त्रीले नाम दिँदा त दुईवटा नाममा त गल्ती भयो । पेपरमा एग्रिमेन्ट पठाउनु भयो । अर्थमन्त्रीले देखाउनु भयो । ल यो कम्प्रेनले बेच्दोरहेछ । अभाइलेबल हुनेरहेछ ।  

कम्पनी सञ्चालन छ कि छैन भनेर अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन ? 

थाहा छैन वा थाहा भएर पनि त्यसमा थाहा नभए झैं गर्दैहुनुहुन्छ । मेसिन पहिलेदेखि केही जडान गरेको थियो त्यो नचलेर अहिलेसम्म उद्योग व्यवहारमा प्रमाणित छैन । गुणस्तर लिएको छैन जीआई वायरको । त्यसको फिनिस सामान राम्रो चाहियो । त्यसको मेट्रियल्स राम्रो चाहियो । अब एकातिर नेपाल सरकारले भन्छ, गुणस्तरको सामान चाहियो तर अर्कोतिर अर्थमन्त्री भन्छन्, उसको सामान लिईहाल । यसरी कसरी उद्योग चलाउने हो ? यस्तो त कुनै कानुन पनि छैन । नेपाल सरकारको कानुनमा लेखेको छ । एक भन्दा बढी टेन्डर हुनुपर्यो र बाहिरी विदेशीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा बस्न दिनुपर्यो । नेपालका जति पनि हाइड्रोपावर छन् । वल्र्ड बैंकको ऋणमा चल्छ । त्यसमा गुणस्तरको सामान माग्छ । अनि सरकार भन्छ त्यो घटिया किसिमको सामान ल्याइस । यस्तो पनि हुन्छ ? आज हामी विराटनगरमा आन्दोलित छौं । अब विस्तारै सिंहदरबार, बालुवाटर र संसद भवन पनि घेर्छौं । 

जस्तो नेपाल मोरङ ब्यापार उद्योगसँघले दुबै सँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेको छ । यो आन्दोलनको माग के हो ? 

सरकारले एकदुई वटा ब्यापारीलाई पोस्ने काम नगरोस । खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरौं । नेपालमा बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरौं । विगतमा सञ्चालन गर्ने भनिएका उद्योगलाई सञ्चालन गरौं । अनि यही सरकारका यही मन्त्रीले अघिल्लो वर्ष एक दर्जन उद्योग बन्द गराईदिए । यो वर्ष फेरि ६०—७० वटा उद्योग बन्द गराउने गरी सरकारले नीति अवलम्बन गरेको छ । यस्तो के  नीति हो ? मलाई त त्यस्तो विद्वान मन्त्री देख्न मन लाग्यो तर उहाँको जुन सिस्टम हो, उहाको जुन सोच छ । एक जनासँग कति प्रभावित हुने हो ? कम्पनीको सेयरहोल्डर हो की ? स्टेकहोल्डर हो की ? तर यसले सवै किसिमको उद्योगलाई मार्ने काम गर्छ । त्यो कँही पनि न्यायपूर्ण भएन । 

यस्तो पनि हुन्छ ? आज हामी विराटनगरमा आन्दोलित छौं । अब विस्तारै सिंहदरबार, बालुवाटर र संसद भवन पनि घेर्छौं । 

तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ यसले उद्योग सन्चालनमा अप्ठ्यारो पर्यो । कसलाई चैं सजिलो बनाइँदैछ ?  
सबैलाई थाहा छ पछिल्लो वर्ष उद्योगसँगको दफा कस्तो थियो भन्ने । उसको कच्च पदार्थमा ड्युटी जिरो छ । पहिले नेपालमा के कानुन थियो भने डण्डी किन्दा होइन  बेच्दाखेरीको चै हामीले एकसाइज लिने । उद्योगीर्ले  र’ मेट्रियलमा एकसाइज दिनु पर्दैन । हामीले दुबै दिइरहेका छौं । एडभान्स पैसा दिएका छौं । बिक्रीमा एकसाइज चेक लाग्छ । अनि ब्यालेटमा ५ प्रतिशत ल्याएर हाम्रोका चै २५ सय रुपैंयाँ टनमा लगाइदिने अनि उसको चै कच्च पदार्थमा एकसाइज लगाइदिने । ताकि त्यो न्यून गुणस्तरको सामान बेच्दाखेरी उसलाई कुनै एकसाइज तिर्न नपरोस । तपाईले मेरो कुरा बुझनुभएन ।

उसले ड्युटी पनि दिनु नपर्ने, उसलाई एकसाइज पनि तिर्न नपर्ने ? 

बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीले सुझाव नलिएको हो कि बजेट बनाउने समयमा तपाईहरुको कुनै कुरा नसुनेको हो ? यो ग्याप किन भइरहेको छ ?  
हेर्नुस म मोरङको सबैभन्दा पूरानो जेठो उद्योग बाणिज्य संघको पूर्व अध्यक्ष हुँ । म दुई पटक अध्यक्ष बनिसकेको छु । म जहिल्यै प्रेसिडेन्ट भन्दा पहिले बोल्ने गरेको छु । नीतिका लागि पनि लडेको छु । त्यहाँ सानादेखि ठुला सबै उद्योगी बस्छन । हामीलाई दैनिक सबै कुराको जानकारी हुन्छ । तर यहाँ महासंघमा एकअर्काको ब्यापारको समेत जानकारी छैन । सबैजना निहित स्वार्थमा अडिएका देखिन्छन् । ठूलाँ बडाहरुसँग मात्र मिटिङमा बस्छन् । हाम्रो त साना व्यवसायीहरुको कुरा सुन्ने काम हो । हाम्रो हरेक वर्ष बजेट पूर्व छलफल हुन्छ । प्रायजसो अर्थमन्त्री नै आउनु हुन्छ । हामीसँग छलफल त गर्नुहुन्छ तर गर्ने काम भने भिन्न गर्नुहुन्छ । 

भनेसी सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडा्उने गर्छ होइन त ? 
बस त्यो सब आफ्नो आवश्यकतापूर्ती गर्ने बहाना मात्रै हो । भ्रमणका लागि मात्रै हो । 

हामी उद्योग मन्त्रालयसँग लाईसेन्स लिन्छौं तर उद्योग मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले डोमिनेट गर्छ । मलाई कुनै सुबिधा चाहिए उद्योग मन्त्रालय जाने म त भन्छु उद्योग मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभियोस ।

अब तपाईहरुको उद्धश्य के हो ? सरकारले तपाईहरुको कुरा नसुने के गर्ने योजना छ ?

हिजो हामीले मोरङ प्रशासनमा सिडियोलाई निवेदन दियौं । प्रदेश एकमा ज्ञापन पत्र दियौं । त्यो भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री जी लगायत सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग भेट्यौं । तर अर्थमन्त्रीले हामी आएर उहाँहरुको प्लानलाई बिर्गान गए जस्तो बोध गराउनु भयो । हामीलाई अर्थमन्त्रीले कहाँ कसकोमा गएर हाम्रो उत्पादन बेच्ने हो देखाइदिनु पर्यो । त्यहाँ बिक्री गर्छौ हामी । नाम सबैलाई थाहा छ । त्यो मान्छेको क्यारेक्टर के छ सबैलाई इसाराले पुग्छ । बढी हुनु भयो भने खुलेर नै भनुमला ।

 किन भोलि पर्खिने आजैं भनुम न ? 
सबै मिडियाले खुलेरै भनेका छन । हामीले आन्दोलनमा नाम लिएका छौं । ठुला उद्योगका एक दुई जना छन् । सरकार उसको पल्तीमा छ । जालो फैलाएर बसेका छन् उनीहरु । कहिले एउटा नीति ल्याउछन कहिले अर्को । उनीहरु भन्न खोजी राखेका छन् कि म जुन नीति चाहान्छु त्यहीँ नीति ल्याउँछु । यसको अर्थ हामीले चाहेको बजेट बन्दैन अर्थमन्त्रालयमा उसको घरमा जे नीति बन्छ त्यहि अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने हो । म यति कुनै डर बिना भन्दै छु । यस्तै कारणले हो नेपालमा बेरोजगारी बढे्को । मैले मजदुरहरुलाई भनेको छु । एक महिना भन्दा धेरै तपाईहरुलाई हामी राख्न सक्दैनौं । हामीले महंगोमा सामान ल्याउन सक्दैनौं । 

कतिपय सांमसदले पनि बजेट कमिसनका लागि मात्रै तयार गरेको आरोप लगाएका छन् । तपाई पनि सहमत हुनुहुन्छ ? 

म जहिल्यै प्रेसिडेन्ट भन्दा पहिले बोल्ने गरेको छु । नीतिका लागि पनि लडेको छु । त्यहाँ सानादेखि ठुला सबै उद्योगी बस्छन । हामीलाई दैनिक सबै कुराको जानकारी हुन्छ । तर यहाँ महासंघमा एकअर्काको ब्यापारको समेत जानकारी छैन ।

हेर्नुस जुन हिसावको बजेट आएको छ । त्यो एक जनालाई लाभान्भित हुनका लागि मात्रै ल्याएको छ । अब त्यो मान्छेसँग सामान लिइयो भने त्यो मान्छेले ३० रुपैयाँ कमाउँछ । हामी फलामको ब्यापार पचार पैसा एक रुपैयाँमा गर्छम । म च्यालेन्ज गर्छु मेरो उद्योग आठाना वा एक रुपैयाँमा सहमति गरेर चलाओस । म २४ घण्टा वा डे नाइट उत्पादन गर्छु । हामी उद्योग मन्त्रालयसँग लाईसेन्स लिन्छौं तर उद्योग मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले डोमिनेट गर्छ । मलाई कुनै सुबिधा चाहिए उद्योग मन्त्रालय जाने म त भन्छु उद्योग मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभियोस । किनकी उद्योग मन्त्रालयको कुनै काम नै छैन । अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालयले केहि नबोलेको देख्दा धेरै दुःखी छु म ।

उद्योगी सारडाको अन्तर्वार्ता हेर्न चाहानु हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : 

 

केन्द्रबिन्दु संवाद

प्रकाशित: २ असार २०७९ १७:४१ बिहीबार

केन्द्रबिन्दु अपडेट
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी