जग्गा र सेयर कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ: उद्योगी शिवरतन सारडा

जग्गा र सेयर कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ: उद्योगी शिवरतन सारडा


नेपालमा अर्थतन्त्र धराशायीको अवस्थामा पुगेको छ । दिनप्रतिदिन परनिर्भरता बढ्दो छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती खस्कदो छ । स्वदेशी उद्योगलाई कस्दै विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी सरकार नीति नियम बनाउँदैछ । सरकारको पछिल्लो नीति, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र अर्थतन्त्र सुधारका लागि समाधानका उपायबारे हामीले उद्योगी शिवरतन सारडासँग कुराकानी गरेका छौं ।   

जमिनको किनबेच र प्लटिङ गरिरहेका छौं । उत्पादनशिल जमिनमा कंक्रिट निर्माण गरिरहेका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो हो ?  
मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । अहिले बजारमा आर्थिक तरलता व्याप्त छ । पछिल्लो समय मानिसहरुको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । सरकारको नीति सही नहुनु, बजारमा मानिसहरुको सक्रियता नदेखिुनले पनि मुलुृक आर्थिक संकटको दिशा उन्मुख भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा खान योग्य अन्नको उत्पादन भइरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ । छिमेकी देश भारतको भरमा देशको खाद्यान्नको गर्जो टर्दैै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिले ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट बाहिरिएको छ । यसअघि पनि मौद्रिक नीतिका कारण लगानी प्रभावित भएको थियो । राष्ट्रबैंकले आफ्नो लगानी गर्ने ठाउँ निश्चित गर्नु पर्छ । अनउत्पादक क्षेत्रहरु जग्गाजमिन, सेयर लगायतमा देखिएको लगानीमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी हुन आवश्यक छ । लन्डनको भाउअनुसार काठमाडौंमा जग्गाजमिन बिक्री भइरहनुको प्रमुख कारण बैंकको लगानी पनि हो । जग्गामा बैंकहरुले गरेको लगानी तत्काल नरोकिए यो झन घातक हुनेछ ।

निर्वाचनपछि केही रकम बैंकहरुमा जम्मा भएपनि पर्याप्त नभएकाले समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । यसलाई ठुलो उत्पादन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । रकमको सीमाका कारण हरेक क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । त्यसैले जग्गजमिन र सेयरको कारोबारमाथि सरकार र राष्ट्रबैंकले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । 

कुनै समय तीन वटा जिल्लामा दशवटासम्म राइस मिल सञ्चालन गरेरै बसेको हो । त्यो बेला हामी निर्यात गरिरहेका छौं । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन बढी भयो भने पक्कै पनि हामी राइस मिल सन्चालन गनेछौं ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण के हो ? 
विश्वबजारमा यो बेला युक्रेन र रुसबीचको युद्धले धेरै नै अवसर पारिरहेको छ । रुसले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो भान्सासम्म पारिरहेको छ । युक्रेनमा थुप्रिएको हजारौं टन खाद्यान्नको आपूर्ति नहुँदा अर्को समस्या थपिरहेको छ । तर यसको प्रभाव न युद्ध अघि नेपालले भोगेको थियो न कि युद्ध जारी रहेका समय बिकराल बनेको छ । खाद्यान्नको समस्या हामी आफैं निम्त्याइरहेका छौं । अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।

जमिनको किनबेच र प्लटिङ गरिरहेका छौं । उत्पादनशिल जमिनमा कंक्रिट निर्माण गरिरहेका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिहेको छ । जसले राज्यको ढुकुटीमा दिनप्रतिदिन क्षति पुर्यारहेको छ । नेपालमा खान योग्य अन्नको उत्पादन भइरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ । छिमेकी देश भारतको भरमा देशको खाद्यान्नको गर्जो टर्दैै आएको छ । सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ नत्र यहाँ खाद्यान्न संकटको गम्भीर अवस्था आउन सक्छ । 

सहुलियतदरमा विदेशबाट आयात हुने यसप्रकारका सामग्रीले नेपालमा रहेका औधोगिक क्षेत्रमा समस्या भने समस्या दिइरहेको छ । देशमा भएका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै सहुलित दिन सके समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि केही राहत मिल्ने थियो ।

के नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएको हो ? 
श्रीलंकाले आफ्नो अर्थतन्त्रको स्तर हेरेर रणनीति बनाउन सकेन । आवश्यकताभन्दा धेरै ऋण लियो । जुन तिर्न श्रीलंका सरकारले सकेन । श्रीलंकाको हाटल क्षेत्र खतम भएर गयो । वार्षिक २० लाख पर्यटक आउने देशमा होटल क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण ३–४ लाख मात्र पर्यटक भित्रिएर विदेशी मुद्राको सन्चिती घटेर गयो ।

अर्को तर्फ अर्ग्यानिक खेती गर्ने नाममा श्रीलंकाले रासायनिक मलको आयात रोक्यो । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । नेपाल सरकारको आफ्नै नीति नियम र रणनीति बनाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती नेपालमा रित्तिएको छैन । नेपालमा पनि रासायनिक मलको उत्पादन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दियो भने रासायनिक मलको अभाव हुँदैन । 

के अब फेरि सारडा समूह पुरानो व्यवसायमा फर्कन्छ ? 
मुलुकको गिर्दो आर्थिक अवस्था र परनिर्भरता बढ्दैछ । व्यापारीको धर्म हो व्यवहास गर्ने । जुन कुरामा नाफा हुन्छ त्यो कुरामा व्यापारीले सहजै लगानी गर्छ । काम गर्दा नोस्कान हुन सक्छ तर काम गर्ने सोच जुन बनाउछ त्यो भने नितान्त नाफाका लागि हुन्छ । राइस मिलबाट उठेर नै सारडा समूह बनेको हो ।

अर्को तर्फ अर्ग्यानिक खेती गर्ने नाममा श्रीलंकाले रासायनिक मलको आयात रोक्यो । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । नेपाल सरकारको आफ्नै नीति नियम र रणनीति बनाएको छ । वि

कुनै समय तीन वटा जिल्लामा दशवटासम्म राइस मिल सञ्चालन गरेरै बसेको हो । त्यो बेला हामी निर्यात गरिरहेका छौं । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन बढी भयो भने पक्कै पनि हामी राइस मिल सन्चालन गनेछौं । तर तत्काल यसमा लगानी गर्ने सोच पनि छैन किनकि अहिले नेपालमा धान उत्पादन नै छैन । नेपालको धान विदेश पठाउने र विदेशबाट ब्रान्डिङ गरेर नेपाल आउने कुरामा भने कुनै सत्यता छैन । 

सारडा समूहले लगानी गरेका क्षेत्रहरु स्टिल, हाइड्रोपावर, खाद्यान्न लगायत क्षेत्रको अवस्था के छ ? धेरै उद्योगले त सरकारको नीतिका कारण धराशायी बने भनेर भनिरहेका छन् । 
नेपालमा सन्चालनमा रहेका उद्योगहरुका मुख्य समस्या भनेकै खुला सीमा हो । खुला सीमाका कारण जसरी भारतीय उत्पादनहरु नेपाल भित्रिएका छन् तिनिहरुले नेपालका उद्योगहरु धराशायी बनिरहेका छन् । नेपाल बिस्कुट, साबुन, चाउचाउलगायत क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ जुन आयात गर्न आवश्यक छैन । केहीको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएला तर नेपालमा नै उत्पादन हुने कुराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए उद्योगहरु सञ्चालन सहज हुने थियो ।

मौद्रिक नीतिले ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट बाहिरिएको छ । यसअघि पनि मौद्रिक नीतिका कारण लगानी प्रभावित भएको थियो । राष्ट्रबैंकले आफ्नो लगानी गर्ने ठाउँ निश्चित गर्नु पर्छ ।

नेपालमा औधोगिक ग्राम धेरै छन् । तीमध्ये पनि धेरै नुडल्सका छन् । नुडल्समा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ तर पनि विदेशबाट करोडौंको आयत पनि रोकिएको छैन । अर्को तर्फ केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्मले रुचाउने विस्कुट पनि यहाँ वाहिरबाट आउँछ । सहुलियतदरमा विदेशबाट आयात हुने यसप्रकारका सामग्रीले नेपालमा रहेका औधोगिक क्षेत्रमा समस्या भने समस्या दिइरहेको छ ।

देशमा भएका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै सहुलित दिन सके समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि केही राहत मिल्ने थियो । यस्ता सबै चिजहरु सरकारले निर्यात बन्द गरिदियो भने उत्पादन गर्ने औधोगिक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने थियो । सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष ठूलो असर पुर्यारहेको छ । 

हाइड्रोपावरको समस्या के हो ? 
अहिले १२–१५ हजार मेगावाट क्षमताका हाइड्रोहरु अहिले पीपीएको पार्खाइमा छन् । पीपीए नभएको केही वर्ष भएको छ । सरकारले जे नीति लिन्छ त्यो चाडो गर्नुपर्छ । केही पीपीए भइसकेको छ, उनीहरुलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रको प्रक्रियाका कारण अघि बढ्न समस्या भइरहेको छ । काम सुरु भइसकेको छ तर पैसा पाउन गाह्रो भइरहेको छ । यो समस्या स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा पनि लागु भइरहेको छ ।

नुडल्समा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ तर पनि विदेशबाट करोडौंको आयत पनि रोकिएको छैन ।

दुवै क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन भएको छ तर देशभित्र खपत भने पर्याप्त नभएको अवस्था छ । केही घाटा होला तर भारत निर्यातको अनुमति सरकारले दिन जरुरी छ । हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीको पहिलो बजार भनेको नै भारत हो । भारतमा निर्यातका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न आवश्यक छ । दोस्रोमा बंगलादेश र तेस्रोमा चीनसम्म निर्णतको विकल्प सोच्नु पर्छ तर यो दीर्घकालिन हुनु जरुरी छ । 

नेपालको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि समाधानका उपाय के–के हुन सक्छन् ? 
सुरुमा त नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरु के–के छन्, ती सवै कुराको उपलब्धता हुनुपर्छ । हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भारतमा बढी निर्भर छ र उनीहरुले नै नेपालमा बढी लगानी पनि गरिरहेका छन् ।

हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीको पहिलो बजार भनेको नै भारत हो । भारतमा निर्यातका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न आवश्यक छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकबाट धेरै खर्च गराउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । त्यसैले उनीहरुलाई राम्रो बसाईं चाहियो । सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो । प्रतिबन्धित भारतीय नोटहरु प्रयोग खुकुलो बनाउनु पर्यो । हाईड्रोको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ । पाइपलाइनमा रहेका हाईड्रो निर्माणको सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

बढी भएको बिजुली भारतसहितका देशमा निर्यातका लागि प्रक्रियामा जानु पर्छ । आत्मनिर्भर भएका उद्योग चलाउन सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्छ । सिमेन्टमा नेपालमा लगानी भित्रिएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन सके भारतीय बजारमा पनि यसको निर्यात गर्न सकिन्छ । जसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरीछ ।   

Logo