सरकारले बिभिन्न समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि मर्यादाक्रम संशोधनसम्म रहेका छन्।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ

१. विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गरिने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धि छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ।

५. ‘पाल्पा जिल्ला, रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति गठन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ।

६. निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) १३२-३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न।

ख) दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न।

ग) निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युत आयोजना (६२ मे.वा) निर्माण गर्न।

घ) सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न।

७. नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ङ १, खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५ क्ष को रेडियो नेपालको नाममा रहेका खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। उक्त जग्गावापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयको सहमतिमा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्नेछ।

८. राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम संशोधन गरिएको छ।

९. जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) लाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ।

१०. स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुन्दरहरैचा–६, मोरङ निवासी श्री पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ।

११. सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्यपत्राकिंत द्वितिय श्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१२. ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

१३. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा सरुवा भइ जाने नियोग प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीहरूले आफूसँग लैजाने सर्विस स्टाफहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात नेपाल फिर्ता ल्याउने र राहदानी विभागमा निजको राहदानी बुझाउने करारनामा गर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

१४. भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ।

१५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीप विकास, प्रविधि विकास, तालिम, नवप्रवर्तन तथा व्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागि उपयुक्त एकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ।तीन सदस्य समितिको संयोजक माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई तोकिएको छ। माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीलाई सदस्य तोकिएको छ।

१६. ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ ।

१७. ‘उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५’ स्वीकृत गरिएको छ।

१८. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

१९. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धक पदमा अञ्जना ताम्राकारलाई पुनर्नियुक्ती गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२०. संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।