काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन परेको ८ वर्षपछि फैसला गर्दै प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचनालाई वातावरणीय न्याय गरिएको व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाटो बनाउँदा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले निर्णय बदरको आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले चितवनको ठोरी–माडी–भरतपुर सडक बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदरसहित परमादेश दिएको हो ।

‘व्यक्तिहरू रहरले अदालत आउँदैनन, तर जब न्यायका सबै ढोका बन्द वा अवरुद्ध हुन्छन, उनीहरु अदालत प्रवेश गर्छन्,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वजनिक सरोकारको निवेदन त आवाज हराएका, आफैं आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति, समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा यो त सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हो ।’

संसदको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको २०६८ पुस २४ को निर्णयले अनुमति नपाउँदै विरगञ्ज–ठोरी–ठोरी–माडी–जगतपुर–मेगौली हुँदै कोलुवा, बहुवन र त्रिवेणीलाई हुलाकी सडक बनाउने गरी रातो किताबमा पारी २०६८/०६९ को बजेटमा छुट्याएको थियो ।
नागरिकबाट