समकालिन विश्व कोभिड १९ को माहामारीसँग जुधिरहेको छ । कोभिड १९ का कारण आउन सक्ने चुनौतीहरूका बारेमा अनुमान गर्ने र उक्त चुनौतीहरूको सामनाका लागि उपयुक्त उपायहरुको खोजि गर्ने कार्यमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

यो माहामारी अनन्तकालसम्म जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको हुँदा सार्वजनिक प्रशासनले पनि यसबाट सिर्जित चुनौतीहरुको सामना कसरी  गर्ने भन्ने बारेमा समेत सोच्न थाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । सार्वजनिक प्रशासकहरुले औसत व्यक्ति भन्दा फरक ढंगले सोच्ने र कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ ।

सुचारु सार्वजनिक सेवा प्रवाह  

संकटको समयमा सरकारकारको तर्फबाट जनताको लागि प्रवाह गरिने सेवाहरु हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । माहामारीको चपेटामा परेका हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायका लागि सहज र सुलभ तरिकाले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको प्रथम दायित्व हुनु पर्दछ ।

महामारीको यस विसम परिस्थितमा फरक ढंगले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसेवामा तल्लिन गराउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सो को खोजी गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सारभूत रुपमा जनताले सेवा प्राप्त गर्न नसकेसम्म सेवा प्रवाह सम्बन्धी अवधारणाको सार्थकता रहँदैन ।

संकटको समयमा सरकारको साथ पाउनु जनताको अधिकारको विषय पनि हो । यस समय जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्‍न, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरु राज्यको ‘Core minimum obligation’ अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी विषयहरुको ब्यवस्था गर्नको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धता लगायतका आधारमा  राज्यले  तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ  ।

यो महासंकटको घडीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको अभावलाई देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

संकटको समयमा जनताले राज्यको तर्फबाट अझ बढी सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत उक्त अपेक्षा पुरा गर्नु पर्दछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई कुनै पनि वहानामा जनताको उक्त अपेक्षा पुरा गर्नबाट पछिहट्ने छुट हुनेछैन । त्यसैले सार्बजनिक सेवा प्रवाहलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सुचारु राख्न गर्नु पर्ने सम्पुर्ण तयारीमा जुट्न विलम्ब गर्नुहुँदैन  ।

प्रक्रिया सरलिकरण, सिघ्र निर्णय तथा कार्यान्वयन

संकटको समयमा गरिने निर्णयहरु अत्यन्तै छिटो हुनु पर्दछ । समय वितिसकेपछि गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरु जतिसुकै राम्रा र लोकप्रिय भए पनि यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मानव जिवनलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

संकटको प्रारम्भदेखि नै नागरिकले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ । संकटको समयमा नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने र सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत उक्त जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन नदिने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।

संकटको समयमा सिघ्र सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने हुँदा कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कानूनी प्रकृयालाई सरलिकरण गर्नु पर्दछ । सरकार अन्तर्गत रहेका सम्पुर्ण निकायहरुलाई सुसञ्चालन गराउने, सरकारी निकायहरुमा कार्यरत पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण हुने गरी प्रक्रिया सरलिकरण गर्नु पर्दछ ।

संकटको समयमा प्रक्रिया सरलिकरणको नाममा प्रशासनिक मूल्य मान्यताहरुमा नै नकारात्मक असर पार्ने गरी व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भै केही निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र निर्णय  गर्ने अवस्था नआउने सुनिस्चितता गरिनु पर्दछ ।

कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विना कुनै निर्णय हुन गएमा निर्णयकर्तालाई व्यक्तिगत फाइदा त होला तर यसले संकट ब्यवस्थापनलाई झन जटिल बनाउनेछ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासन, सरकार र समग्र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

 प्रत्येक वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रमा सरकारी सेवा प्रवाहको सुनिस्चितता

कोभिड १९ को माहामारीले सिर्जना भएको संकट लामो समय सम्म रहने र प्रभावित क्षेत्र पनि असिमित हुने सम्भावना देखिएको छ । संकटको प्रारम्भदेखि नै प्रत्येक नागरिकले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ । संकटका बेला नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

संरक्षकको दायित्व बोकेको सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरुले आफ्नो संरक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रत्येक नागरिकको अपेक्षा हुन्छ । संकटको समयमा नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत देशका सम्पुर्ण भुभाग, प्रत्येक वर्ग, समुदायमा पछि  कुनै पनि गुनासो नरहने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समयमै उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ ।

आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन

सरकारले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी आपूर्ति श्रृङ्खलाको ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक नागरिकले शारीरिक एवम् मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति न्यूनतम रुपमा आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । संकटको समयमा आफ्ना नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताहरुको परिपूर्ति हुन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यउपर नै रहन्छ । सरकारको उक्त दायित्व पुरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्न  सक्नु पर्दछ ।

आपूर्ति श्रृङ्खलाले नागरिकका आफ्ना न्यूनतम आवश्यकता सम्मको सहज पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । आफ्ना अनिवार्य आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँचको तात्पर्य ‍ति सेवाहरु उपलब्ध हुनु मात्र नभै उपलब्ध भएका ‍वस्तु तथा सेवाहरु नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने किसिमका छन् वा छैनन् तथा ‍उक्त वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा लाग्ने खर्च नागरिकले ब्यहोर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषयलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । नागरिकले सहज र सुलभ ढंगले उपभोग गर्न नसकेमा उक्त वस्तु तथा सेवाको प्रबन्ध केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन पुग्छ ।

भरपर्दो सुचना प्रवाहको व्यवस्थापन

संकटको समयमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा भरपर्दो र तथ्यपरक सुचनाहरु मात्र प्रवाह हुनु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गइरहेको र यसबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण नगरी कतिपय आधारहिन तथा तथ्यहिन विषयवस्तुहरु पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।

आधारहिन र तथ्यहिन विवरणहरुले आम जनतालाई विचलित तथा दिगभ्रमित बनाउछ । सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य कुनै माध्यमबाट माहामारीसँग सम्बन्धित असत्य, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सामाग्रीहरु प्रसारित भएमा आम मानिसमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । यस किसिमका गैह्र जिम्मेवार क्रियाकलापबाट पुग्न जाने क्षति अकल्पनिय हुन्छ ।

जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि सरकारी निकायले सुचना प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्यहिन प्रचारबाट जोगिदै जनतालाई सुसूचित राख्न सत्य तथ्यमा आधारित सुचना तथा जानकारीमुलक सामाग्रि प्रचार प्रसार तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । आधारहिन र तथ्यहिन विवरणहरु प्रचार प्रसार तथा प्रसारण गर्नेहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्नै पर्दछ । जसले गर्दा आधारहिन र तथ्यहिन विवरणहरुले जनतामा उत्पन्न हुने भ्रमको अन्त्य भै जनजिवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम हुन जान्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

नेपालको संविधान बमोजिम विपद्‌ व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा परेको कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले कोभिड १९ को माहामारी  नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्‌ सम्बन्धी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण,  विपद्‌को समाधान सम्बन्धमा गरिने निर्णयहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

कोभिड १९ बाट सिर्जित संकट एउटा स्थानिय तह, प्रदेश वा संघको मात्र सरोकारको विषय नरही सबैको सरोकारको विषय हुनु पर्दछ । यसले एक स्थानका मानिस मात्र होइन समग्र देशलाई नै असर पार्दै आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै जाने कुरामा दुईमत रहँदैन । यो संकट व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा संकट पूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage) संकटको अवस्था (During Disaster Stage) र संकट पश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage)  गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । यो माहामारीको सामना गर्दै उचित व्यवस्थापन गरी जनताको जीवनको संरक्षण गर्ने र मानव अस्तित्वको रक्षा गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

विश्वविद्यालय (अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र) र  सार्बजनिक नीति निर्माताबीच समन्वय

विभिन्न विश्वविद्यालयमार्फत शोधकर्ताहरुले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त गरेका निष्कर्शहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माताहरुले Policy Input का रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ । सार्बजनिक नीति निर्माणका सम्बन्धमा कैयौं अध्यन अनुसन्धानहरु भएका छन् । अब पनि हुने नै छन् । ठुलो लगानी र लामो समय खर्च गरेर गरिएका यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षहरुलाई नीति निर्माताहरुले उपयोग गर्ने परिपाटीको विकास  गरिनु पर्दछ । त्यतिमात्र नभै विश्वविद्यालयहरुको सहयोग र सहकार्यमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निस्कर्षको आधारमा आगामी नीतिहरु अगाडी सारिनु पर्दछ ।

विश्वविद्यालयहरुमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान इकाइहरु बनाउने, यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने,  यसबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउने र प्राप्त निस्कर्षलाई सार्बजनिक नीतिमा रुपान्तरण गरी कार्यान्वयमा लैजाने पद्दतीको विकास गरिनु पर्दछ । सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र रोग विरुद्धको खोप तथा औषधिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले गहिरो अध्ययन तथा  अनुसन्धान गरी नीतिगत सुझावहरु दिने र उक्त सुझावहरुलाई सरकारले सार्बजनिक नीतिमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति निर्माताहरु र विश्वविद्यालयहरु विचमा सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयका विषय विज्ञहरुको ज्ञानलाई नीति निर्माताहरुले उपयोग गर्ने उपायको खोजि गर्नु पर्दछ । उनिहरुको सुझावलाई सार्बजनिक नीतिमा रुपान्तरण गराउने वा उनिहरुलाई सरकारले विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेर भए पनि उनिहरुको विज्ञताको उपयोग गर्नु पर्दछ । यसबाट लामो समय, बुद्धि, विवेक तथा धनको खर्चमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरुलाई प्रोत्साहन पुग्नुका साथै मनोगत आधारमा सार्बजनिक नीति निर्माण हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जान्छ ।

अन्त्यमा,

कोभिड १९ का कारण सिर्जित चुनौतिहरुको सामना गर्ने तयारी थाल्न अब कसैसँग विलम्ब गर्ने छुट हुने छैन । चुनौतिहरु अवश्यम्भावी छन् । समयले कसैलाई पर्खने छैन । सार्बजनिक प्रशासनले राज्यउपर रहने दायित्व पुरा गर्ने दिशामा आफुलाई अगाडी बढाउन सक्षम बनाउँन बिलम्ब गर्नु हुँदैन । मानव सभ्यतालाई नै चुनौति दिने दिशामा अगाडी बढिरहेको माहामारीको संकटलाई सुरुवाती विन्दुमा नै अन्त्य गर्ने तर्फ नीति निर्माताहरुले सकारात्मक प्रयास गरेको खण्डमा आगामी दिनहरु निराशाजनक हुनेछैनन् ।