• रामजी बलामी-

पछिल्लो केही सातायता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा फस्दै गएको छ । ठेट भाषामा भन्नुपर्दा सरकारको पछिल्लो काम कारवाही ‘केटाकेटीको लभ’ अझ भनौं बालबालिकाको ‘माछो माछो भ्यागुतो’ को खेलजस्तै भएको छ । सरकारले लगातार रूपमा आफैंले गरेको निर्णय आफैं फिर्ता लिनु विडम्वनापूर्ण कुरा हो । विषादी प्रकरणमा त प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले माफी नै माग्नुपर्यो ।

सरकारको यस्तो प्रवृतिलाई आम सर्वसाधारणले ‘हचुवाको निर्णय गर्ने, आश देखाउने र निराश पार्ने सरकार’ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सरकार तारन्तार रूपमा ‘ब्याकवार्ड’ भएर कहाँ पुगेर गर्लम्म ढल्ने हो भन्ने टीकाटिप्पणी समेत शुरु भएका छन् । सरकारका एकपछि अर्काे निर्णयहरू आलोचनात्मक बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई अरिंगाल र सिपाही बन्न उर्दी जारी गरेका छन् भने सल्लाहकारहरू ‘छौंडा’ स्तरमा प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

कहाँ कहाँ चिप्लियो सरकार ?

प्रधानमन्त्रीको असंसदीय शब्द

गत वैशाख २४ गते संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच एकखाले जुहारी नै चल्यो । विपक्षीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की भयो । संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यति भन्नासाथ विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधनका क्रममा प्रयोग गरेको शब्द अभिलेखबाटै हटाउन निर्देशन दिए । यो घटना नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक भएको विपक्षीको दावी छ ।

गुठी विधेयक फिर्ता

यो विधेयकले सरकारको जगमै हलचल पैदा गरायो । सरकारले यो विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नलिने बताएपछि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको थियो । अन्ततः सरकारले बाध्य भएर यो विधेयक फिर्ता लियो । सरकारमाथि नेपालको मौलिक सभ्यता र संस्कृति मासेर गुठी जग्गामा आँखा लगाएको आरोप लाग्यो । गुठीयारहरूको संघर्ष अझै जारी छ ।

विषादी परीक्षण प्रकरण

सरकारले भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी चेकजाँच गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि महंगी सामना गरेरै भए पनि सर्वसाधारणले सरकारको तारिफ गरेका थिए । तर, उक्त तारिफ दुई दिन पनि टिक्न सकेन । सरकारले विषादी परीक्षण नगरिकनै तरकारी तथा फलफुल भित्रन दिने निर्णय गर्यो ।

सर्वसाधारणले भारतको दबाबपछि सरकारले यस्तो घातक निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले भारतबाट कुनै दवाव नआएको दावी गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको यो दावी २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । नेपालस्थित भारतीय दुतावासको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको बोली झुठ ठहरियो र उनले माफी मागे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि आफूलाई सचिवहरूले गुमराहमा राखेको भन्दै माफी मागे ।

कृषि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पारस्परिक समन्वय नहुँदा सरकारको काम विवादमा फस्यो । र, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको पदवी पाएका प्रधानमन्त्री ओली भारतसामु झुकेको भन्दै आलोचित बने ।

राहदानी विधेयक फिर्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले बुझाएको राहदानी विधेयक नै फिर्ता गरिदिइन् । विधेयकमा विषयवस्तुको प्रस्टताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ११३ अनुसार विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् । यो विधेयक अव पुनः संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाउनु पर्नेछ ।

विधेयकहरूमा विरोध नै विरोध

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, मदिरा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, प्रेस काउन्सिल विधेयकलगायतका विधेयकहरू अझै विवादमा छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ सँग बाझिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यस विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै विरोध भएको हो ।

त्यस्तै नयाँ मदिरा उद्योग दर्तामा रोक लगाउने व्यवस्थासहित ल्याइएको मदिरा उत्पादन र विक्री वितरण नियमन तथा हानिकारक पदार्थ सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी विधेयक पनि विवादमा छ । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले ५० प्रतिशत पूर्वाधार खडा गरिसकेका मदिरा उद्योगले समेत अनुमति नपाउने भएपछि विरोध चर्कियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्तालाई खुकुलो बनाउन लागेको भन्दै गृह मन्त्रालयले नै विरोध गर्यो । त्यसैगरी प्रहरीसम्बन्धी ऐन पनि विवादमा परेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार हननको मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने र आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा फिर्ता 

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय ५ घण्टा नबित्दै फिर्ता भयो । त्यस्तै असार १ गतेबाट रात्री बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि फिर्ता भयो । त्यस्तै दिउँसोको समयमा चक्रपथभित्र मालबाहक सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय पनि फिर्ता लिएको थियो ।

विवादास्पद प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम

सरकारले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि विवादमुक्त रहन सकेन । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हेलमेट लगाएर सावेलले मकै गोड्नेदेखि बाटोको झारपात उखेल्नेसम्मको कामहरू गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएका समाचारहरू निरन्तर प्रकाशन प्रसारण भइरह्यो ।

स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगित

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ ल्याएको निजामति कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अवकाश योजना पनि स्थगित भयो ।

पूँजीगत लाभकर फिर्ता

सरकारले फिर्ता लिएको अर्काे विषय हो पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय । सरकारले हकप्रद र बोनस शेयरको आधारमा मूल्यमा पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले धितोपत्र बोर्ड, सिडिएससी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्थामा चौतर्फी विरोध भएपश्चात यो निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

जोरविजोर प्रणाली फिर्ता

सरकारलाई विवादको भूमरीमा पारेको एसिया प्यासिफिक समिटका लागि सरकारले काठमाडौंमा सवारीसाधनहरूको जोरविजोर प्रणाली लागू गरेको थियो । सर्वसाधारणको चर्काे विरोध र प्रतिकारपछि यो निर्णय लागू गरेको भोलिपल्टै फिर्ता भयो । उद्यपि उक्त सम्मेलनलाई लेइर पनि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।

खरिद नियमावलीको सुटुक्क संशोधन

विकास निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर ठेकेदारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दवावपछि सरकारले नियमावलीको सातौं संशोधन गर्दै नियमावली जारी भएको २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने घोषणापछि सरकारले निकै वाहवाही पायो । तर, वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूलाई समितिबाट कम्पनीमा रूपान्तरण गरे पनि सिन्डिकेटको जालो अन्त्य हुन सकेको छैन । दशैंताका त यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाएर रोक्का राखिएको बैंक खाता फुक्का गर्नुका साथै १० प्रतिशत भाडावृद्धि गराइ छाडेका थिए ।

चिनी व्यवसायीसामु झुक्यो

चिनी उद्योगीहरूसामू पनि सरकार झुकेको आरोप लाग्यो । सरकारले भारतबाट आउने चिनीको भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतसम्म बढाइदिए आफूहरूले किसानलाई भुक्तानी दिने बताएपछि सरकारले उनीहरूको माग पूरा गरिदियो । तर, विडम्वना किसानहरूले अझै पनि सबै भुक्तानी पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाटै चिनीको आयात कोटा एक लाख टन निर्धारण गरियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसामु झुक्यो

सरकारमाथि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसामु पनि झुकेको आरोप लाग्यो । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेपछि सरकारले पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेको हकमा एक करोड धरौटी र २ करोड बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्यो ।

निजी विद्यालयहरूको शुल्क फिर्ता

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत्र २६ गते निजी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि गर्यो । तर, महानगरले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुको सट्टा निजी विद्यालयहरूको मागअनुसार २७ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि साविकको शुल्क मात्रै लिन पाउने गरी निर्णय फिर्ता लिइयो । यसअघि पनि महानगरले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल फोनको सुविधा दिने निर्णय फिर्ता भएको थियो ।